साहेब, हे बजेटचं लफडं काय असतं हो? का आणि कोणासाठी असतं हे बजेट?
साहेब, हे बजेटचं लफडं काय असतं हो? का आणि कोणासाठी असतं हे बजेट?
हा प्रश्न एका समान्य नागरिकाने अगदी सहजगत्या विचारला. खरंतर हा प्रश्न आम्हालाही पडला. पण आता इतक्या दिवसात बजेट म्हणजेच अंदाजपत्रक, असतं आणि त्याचं लफडं वगैरे नसतं, हे आम्हाला अनुभवाने माहिती आहे. मात्र ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी हे बजेट तयार करतात, त्यांना याची कितपत माहिती असते, बजेटचं आपल्या जीवनात महत्त्व किती आणि अतिमहत्त्वाचे म्हणजे या सामान्यांचा बजेटमधला सहभाग किती हा एक संशोधनाचा विषय आहे. आम्ही आमच्या परीने हे संशोधन केले आणि आम्हाला एक नविनंच भानगड लक्षात आली, ती म्हणजे अगदी युनोपासून आमच्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेपर्यंत, बजेट किंवा आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक याचा सामान्य माणसांशी काहीही संबंध नसतो.
मग काय असतं या बजेटमदध्ये? शासकीय स्तरावर, प्रशासकीय बाबूंनी पुढच्या वर्षात पैसे कसे जमा करायचे आणि कसे खर्च करायचे याचा बनविलेला ताळमेळ म्हणजे बजेट! आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अगर राज्यीय पेक्षा आम्ही विचार करतो तो आमच्या पिंपरी चिंचवड शहराचा. स्थानिक पातळीवर बजेट हा तिथल्या नागरिकांच्या जीवनात फरक पाडणारा विषय असतो. “सबका साथ, सबका विकास” अशी मल्लिनाथी करणारं हे बजेट! पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सात हजार एकशे सतरा कोटींचं बजेट बनवलं. त्यात स्थायी समितीने सुमारे अडीचशे कोटींचे बदल केले आणि महापालिकेच्या आमसभेने अजून एकशे एक्कावन्न कोटींच्या उपसूचना दिल्या. तर असे हे सुमारे चारशे कोटींचे बदल स्वीकारून आमच्या महापालिकेचे हे बजेट मंजुरीच्या वाटेवर आहे.
कोणतीही चर्चा न करता हे बजेट मंजूर होईल किंवा कदाचित सर्वांनी हे लिखाण वाचेपर्यंत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचं बजेट मंजूरही झालेलं असेल. बजेट मंजूर व्हावे किंवा कसे, याबाबत आमचे काहीही म्हणणे नाही, किंबहुना ते मंजूर व्हावेंच! आमचा प्रश्न आहे तो हा की, यात सामान्यांचा सहभाग किती! गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या आमसभेत बजेटवर सुमारे नऊ तास प्रदिर्घ चर्चा झाली. कुचकामी, कॉपीपेस्ट, फुगवलेलं, खोटं, कोणा दादा आणि भाऊंच्या प्रयत्नातून तयार झालेलं, विकास- उन्नती वगैरेची भाषा बोलणारं, शहराची मान उंचावणारं, अशी अनेक विशेषणे या प्रदिर्घ चर्चेत अंदाजपत्रकाला बहाल करण्यात आली. हेे अंदाजपत्रक म्हणजेच बजेेेट किती खोटं किती खरं हे सांगण्याची अहमहिका या आमसभेत लागली होती.
सगळ्यात गंमतीचा भाग म्हणजे ज्यांच्यासाठी बजेटचा हा डोलारा उभा केला, त्या सामान्य जनतेचा विचार कोणीही करीत नव्हते. विकासाच्या नावाखाली प्रशासकीय आणि राजकिय स्तरावर गेल्या चार वर्षात जो धुमाकूळ शहरात घातला गेला, त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीत कसे होतील या भितीने प्रदिर्घ चर्चेचे गौडबंगाल उभे केले गेलेे हे पाहता आणि ज्या पध्दतीने चर्चा करण्याची खुली सूट देण्यात आली हे पाहता केवळ भितीपोटी हा चर्चेचा सवंग घोळ घातला गेला हे नक्की! सामान्यांचा कळवळा, त्यांनी कररूपाने महापालिकेच्या तिजोरीला दिलेल्या बळकटीची फिकीर, हे सगळं झुट असल्याचा प्रत्यय येत होता. कारण ज्यांच्या नावाने ही चर्चा होत होती, त्या सामान्य जनतेचा कोणताही सहभाग या बजेट मध्ये नव्हता. त्यांचं जीवन सुकर करणारी कोणतीही बाब बजेटमध्ये विचारात घेतली गेली नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत विकासाच्या नावाखाली संपूर्ण शहरभर खोदलेले रस्ते, दिवसाआड का होईना पण मध्यरात्री कधीतरी पाणि येईल म्हणूनचे वाट पाहणे, तुडुंब भरलेल्या कचरकुंड्या, कधीही आणि कसेही आडवे करण्यात येणारे गतिरोधक या आणि अशा अनेक प्रश्नांनी गांजलेल्या सामान्यांना बजेटवरची चर्चा मोफत वाय फाय, रिंग रोड, मेट्रो, बी आर टी, सिमेंटचे रस्ते, स्मार्ट सिटी, अश्या अनेक सवलती देऊ करीत होती. अर्थात त्यांना ते हवंय काय याचा विचार करण्याची गरज कोणालाच नव्हती. मग हा सगळा सोस कश्यासाठी, कोणासाठी? याचा गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. पिंपरी चिंचवड करांना नुकतेच नवीन आयुक्त लाभलेत. राजेश पाटिल यांनी पदभार स्वीकारला आणि तिसऱ्याच दिवशी त्यांना बजेटवर बोलण्याची वेळ आली. यातही मोठी गंमत आहे. तत्कालीन आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांनी तयार केलेल्या बजेटवर आताचे आयुक्त राजेश पाटिल यांना खुलासा द्यावा लागतोय. म्हणजे करून गेला दाढीवाला आणि सापडला बिन दाढिमिश्यावाला!
असो, सध्या बजेटच्या सहभागाबद्दल! तर, आयुक्त राजेश पाटिल यांना या निमित्ताने एक विनंती कि, जर तुम्ही पुढच्या वर्षीही या महापालिकेचे आयुक्त असाल तर ज्यांच्यासाठी हे बजेट आहे, त्या सामान्य नागरिकांना विचारा की त्यांना बजेटमध्ये काय हवंय. बजेट मंजूर करताना प्रशासकीय आणि राजकीय मंडळींना, आपण सामान्य लोकांना या बजेटमध्ये विचारात घेतलेच नाही याचा थोडातरी खेद, वैषम्य वाटले तरी या लेखांप्रपंच्याचा उद्देश पूर्ण झाला असे आम्ही मानू. बाकी सगळे आलबेल!
