रेमडीसीविरचे गौडबंगाल!

पिंपरी (दि.१२/०४/२०२१)

रेमडीसीविर इंजेक्शनवर सध्या मोठेच राजकारण सुरू असताना या औषधाच्या साठ्याबाबत अनेक दावे प्रतीदावे होत आहेत. मात्र खरी माहिती फारच  कमी लोकांना आहे. ज्यांंना आहे, त्यांना ती लोकांपर्यंत पोहोचू द्यायची नाहीये. यात कोणाचा आणि कसा फायदा आहे, याचे संशोधन अलाहिदा करावे लागेल. तर यातील खरी माहिती अशी, की शनिवार दि. १० एप्रिल रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे त्याच दिवशी आलेल्या अंदाजे पाचशे आणि अगोदरच्या तीस, बत्तीस अशा अंदाजे पाचशे तीस रेमडीसीविर इंजेक्शन उपलब्ध आहेत.अनेकांनी केलेल्या अनेक दाव्यांपेक्षा ही खरी वस्तुस्थिती आहे. कदाचित ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचेपर्यंत अजून एक हजार रेमडीसीविर महापालिकेकडे पोहोचल्या असतील. तशा प्रकारचा शब्द पूरवठादाराने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.

रेमडीसीविर इंजेक्शनचा पाच हजार डोस चा पुरवठा आदेश महापालिकेने संबंधित पुरावठादाराला दिला होता. त्यापैकी तीन हजार डोस फेब्रुवारीच्या शेवटी महापालिकेला मिळाले. उर्वरित पैकी पाचशे आता मिळाले आहेत. अजून दीड हजार रेमडीसीविर येत्या १५/१६ तारखेला उपलब्ध होतील, करण इंजेक्शनची नवीन बॅच कंपनी कडून येत्या पंधरा तारखेला बाजारात येईल. सध्या या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचे कारण, खिशाला परवडेल आशा लोकांनी जादाची खबरदारी म्हणूनहर इंजेक्शन आगोदरच विकत घेऊन ठेवले आहेत. मात्र त्यामुळे इंजेक्शन नसल्याने ज्यांचे प्राण धोक्यात येत आहेत अगर येणार आहेत, त्यांच्या जीवाशी आपण खेळतो आहोत हे या मंडळींच्या लक्षात येत नाही. अशा मंडळींना चपराक बसावी म्हणून रेमडीसीविर इंजेक्शनचा वापर कालावधी कमी करून नवीन बॅच तीन अगर सहा महिने कालावधीत (expiry)वापर करण्यायोग्य बनविण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे.

सध्या वैद्यकीय विभागाच्या खरेदीचा एकूणच बोजवारा उडाला आहे. विभागाच्या अंतर्गत राजकारणाची किनार या खरेदीला आहे. वैद्यकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या एकमेकातील लाथाळ्यांमुळे वैद्यकीय साहित्य आणि औषधांची खरेदी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भांडार विभागामार्फत केली जाते. हा बदल केवळ वैद्यकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी करण्यात आला होता. मात्र तातडीची माहिती आणि तारतम्य नसलेल्या भांडार विभागाला वैद्यकीय विभागाच्या सुरळीत पुरावठ्यापेक्षा इतर बाबींमध्येच ज्यास्तीचा रस असल्याचे अनेकवेळा लक्षात येऊनही काही मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना ही खरेदी आंदण देण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. अर्थातच याला सर्वस्वी वैद्यकीय विभागातील कुरघोडीचे राजकारण कारणीभूत असून महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यावर काळाची गरज ओळखून कायमस्वरूपी तोडगा काढतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

————————————