पिंपरी चिंचवड महापालिकेची शिक्षण समिती चालवते कोण? महापालिका की ठेकेदार?

पिंपरी  (दि.१३/०४/२०२१)

ठेकेदार किती शिरजोर असू शकतात याचे उदाहरण सध्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पहायला मिळते आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेला आपला पुरवठा स्वीकारण्यास भाग पडणारा एक ठेकेदार आपण करीत असलेला पुरवठा कसा योग्य आहे आणि काही मंडळी उगाचच विरोध करताहेत, या विरोध करणाऱ्या मंडळींना वठणीवर आणण्यासाठी मदत करा म्हणून ‘ पाकिटे ‘ वाटत हिंडतो आहे. त्यासाठी त्या ठेकेदाराने शिक्षण समितीला हाताशी धरून विरोधक गरीब, मागासवर्गीयांना गणवेश, स्वेटर पासून वंचित करीत असल्याची बोंब ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी शिक्षण समितीच्या प्रमुखांना प्रसिद्धीपत्रक देण्यास भाग पाडून काही प्रसार माध्यमांना बातमी लावण्यासाठी गळ घालीत आहेत.

या ठेकेदाराने न्यायालयीन आदेशाने आपले उत्पादन घेण्यास महापालिकेला भाग पडलेच आहे, त्याचे बिलही काढून घेतले आहे. या ठेकेदाराला शिक्षण समितीचे अधिकारी आणि पदाधिकारीही सामील आहेत. अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना या ठेकेदाराने इतके ताब्यात ठेवले आहे, की हा ठेकेदारंच महापालिकेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग चालवीत असावा असे वाटते. शिक्षण विभाग अशा प्रकारे ठेकेदारांच्या आधीन राहूनच काम करतो, हे यापूर्वीही अनेक वेळा निदर्शनात आले आहे. हा ठेकेदार अधिकाऱ्यांना कसे कामाला लावतो, या विषयीचे वृत्त ” नवनायक ” मध्ये यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

आता हा ठेकेदार पदाधिकाऱ्यांनाही कसा कामाला लावतो, हेही स्पष्ट झाले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समितीने जून२०२० मध्ये या ठेकेदाराचे साहित्य स्वीकारावे म्हणून ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर याच पदाधिकाऱ्यांनी १३ जुलै२०२० रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन गणवेश, स्वेटर आदी बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या इ-लर्निंग वर आणि ऑनलाइन शिक्षणावर खर्च करावा असे शिक्षण समितीचे मत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा आदेश बजावून गणवेश, स्वेटर घेण्यास भाग पाडले. संबंधित ठेकेदाराच्या या मनमानी वर्तणुकीला काही मंडळींनी विरोध केला आहे. शिक्षण समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी आपल्या खिशात असल्यासारखे वागणाऱ्या या ठेकेदारांच्या हा विरोध पचनी पडला नाही. म्हणून मग त्याने समिती पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विरोध करणारे कसे गरीब, मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत असे प्रसिद्धीपत्रक काढण्यास भाग पाडले. हे पदाधिकारीही या ठेकेदारांच्या इतके कच्छपी आहेत की, आपणंच गेल्या जुलै महिन्यात गणवेश, स्वेटर आदी बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा ऑनलाइन शिक्षणावर खर्च करावा असे पत्र दिल्याचा विसर या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. आता विरोध करणाऱ्या मंडळींमूळे गरीब, मागासवर्गीय गणवेश, स्वेटर पासून वंचित राहात आहेत, असे म्हणणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना जुलै२०२० मध्ये पत्र देताना हेच गरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहतील याची काळजी का वाटली नाही हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे.

————————————