महापालिकेचा आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण?

पिंपरी  (दि.०७/०६/२०२१)

नको त्या प्रमाणात, नको त्या लोकांना पोसण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा वापरण्याची पद्धत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या काही विभागांच्या अंगवळणी पडली आहे. महापालिकेचा आकाशचिन्हे आणि परवाना विभाग या प्रकारात फारच आघाडीवर असल्याचे निदर्शनात आले आहे. हा विभाग महापालिकेच्या अधिपत्याखाली आहे, की जाहिरात फलकांची परवानगी घेणाऱ्या परवानाधारकांच्या याचा संभ्रम निर्माण व्हावा अशी या विभागाची अवस्था आहे. जाहिरात फलकांचे परवानाधारक या विभागाचे चालक, मालक आणि पालकही आहेत. या परवनाधारकांच्या मर्जीबर हुकूम या विभागाचे काम चालते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यामुळे हा विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याची चर्चा आहे. काही ठराविक जाहिरात संस्थांची पिंपरी चिंचवड शहरातील जाहिरात फलकांवर मक्तेदारी असून महापालिकेचा आकाशचिन्हे व परवाना विभाग ही मक्तेदारी जोपासत असल्याचे सातत्याने बोलले जाते.

अनेक वेळा पिंपरी चिंचवड शहरातील जाहिरात फलकांविषयी अनेक नगरसदस्यांनी महापालिकेच्या आमसभेसह जवळपास सर्वच विषयसमित्यांमध्ये वादंगपूर्ण चर्चा केली आहे. या जाहिरात फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते आहे, हा आरोप तर नित्याचाच आहे. शहरातील अनाधिकृत जाहिरात फलकांबाबत अनेक वेळा राज्य विधिमंडळापासून गल्लीतल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्हे व परवाना विभागाचे वाभाडे काढून प्रश्न विचारले गेले आहेत. मात्र, या विभागाच्या कामाच्या पद्धतीत कोणताही बदल झाला नाही अगर मक्तेदार संस्थांनाही कोणता फरक पडल्याचे दिसून आले नाही. जाहिरात फलक परवानाधारक जाहिरात संस्थांची मक्तेदारी मोडून काढली, तर महापालिकेच्या उत्पन्नात भरीव वाटा असलेला एक विभाग म्हणून या विभागाचे नाव होईल. मात्र, महापालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा या विभागाला आपल्या वरकामाईची जादा फिकीर असल्याचे वारंवार दृष्टीस पडले आहे. त्यामुळेच या विभागात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी आहे. अनेक वेळा, अनेक प्रकारे सांगूनही या विभागाकडे शहरातील परवानाधारक आणि अनाधिकृत जाहिरात फलक यांची अद्ययावत यादी उपलब्ध नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्हे व परवाना विभागाकडे प्राप्त झालेले जाहिरात फलक परवाना नूतनीकरणाचे अर्ज आणि विविध तक्रारी लक्षात घेतल्या, तर पिंपरी चिंचवड शहरात सुमारे सहा हजार शंभर इतके जाहिरात फलक आहेत, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, महापालिकेच्या आकाशचिन्हे परवाना विभागाकडे केवळ सहाशे ते सातशे जाहिरात फलकांच्या नोंदी आहेत. काही परवानाधारकांनी एकाच फलकाची नोंद करून पाठपोट आणि एकावर एक असे फलक लावून महापालिकेची फसवणूक केली आहे. या विभागाचे परवानाधारकांशी असलेले हितसंबंध इतके घट्ट आणि मजेशीर आहेत, की गेली सुमारे तीन वर्षे या विभागाने परवानाधारक संस्थेला वार्षिक मागणीपत्रच बजावले नाही.

या विभागाचे परवानाधारकांशी असलेले साटेलोटे इतके मजबूत आहे, की अनाधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्या संस्थांना दंड भरावा लागू नये म्हणून अनाधिकृत फलक काढून टाकण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून एक ठेकेदार नेमला. या विभागाचा भ्रष्टाचाराचा कळस म्हणजे, त्या ठेकेदाराला काही कोटींची बिले दिली. मात्र, हे फलक काढताना जे काही हजार टन लोखंड या ठेकेदाराने महापालिकेच्या गुदामात जमा करणे अपेक्षित होते, ते काही कोटी रुपये किमतीचे लोखंड गायब आहे. हा ठेकेदार एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी आल्याची माहितीही उपलब्ध झाली आहे.याबाबतची जादाची माहिती अशी की यातील काही जाहिरात फलक ज्यांच्या मालकीचे होते त्यांनाच काढून घ्यायला लावले आणि त्या अनाधिकृत फलकांचा दंड भरण्यापासून त्या जाहिरात संस्थेची सुटका करून दिली. हा दंड सुमारे पन्नास ते साठ कोटी इतका महापालिकेला मिळाला असता. शिवाय या अनाधिकृत फलकांचे काही हजार टन लोखंड, जे महापालिकेच्या गुदामात जमा होणे अपेक्षित होते, ते या विभागाने संगनमताने अनाधिकृत फलक काढणार ठेकेदार आणि त्या फलकांचे मालक यांच्या घशात घातले आहे. त्याचेही नुकसान महापालिकेला सहन करावे लागले आहे. महापालिकेच्या या आकाशचिन्हे व परवाना विभागाच्या एकंदर कारभाराची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.दरवर्षीच्या महापालिका अंदाजपत्रकात या विभागाकडून काहीशे कोटींची भर महापालिका तिजोरीत पडेल असे अपेक्षित असते. मात्र, या विभागाचा महसूल अपेक्षित उत्पन्नाच्या वीस, तीस टक्क्यांपालिकडे जात नाही. मक्तेदार परवानाधारक आणि आपमतलबी लोक यांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडत नसली तरी, काही लोकांचे उखळ पांढरे होत आहे. शहरातील काही महत्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक पुढाऱ्यांचे वाढदिवस आणि इतर कार्यक्रमांचे दोन चार मोठे फलक लावले की, हे पुढारी कार्यकर्ते गप्प बसवता येतात, हे या जाहिरात फलकांच्या व्यवसायात असलेल्या संस्थांना पक्के ठाऊक आहे. मिंध्ये झालेले या विभागातील लोक आणि शहरातील पुढारी कार्यकर्त्यांमुळे हे मक्तेदार लोक मुजोर झाले असून यांची मुजोरी संपविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी विशेष करून लक्ष द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

———————————————————–