सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे नवीन कुरण, महापालिका कर्जरोखे घेणार?

पिंपरी   (दि. १५/०६/२०२१)

कोरोना महामारीमुळे आर्थिक गाडा डावाडोल होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आणि जीएसटी चा निधी शासनाकडून मिळणे दुरापास्त असल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेला कर्जरोखे घ्यावे लागतील काय अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारे कर्ज घेण्याची तरतूद महापालिकेने आपल्या अंदाजपत्रकात गेल्या काही वर्षांपासून करून ठेवली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची पूर्ण माहिती असलेल्या बँक ऑफ बडोदाचे जनरल मॅनेजर मनीष कौंडा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतीच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि महापौर माई ढोरे यांची भेट घेऊन महापालिकेच्या कर्जाबाबत चर्चा केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मात्र, खरोखरच पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्ज घेणार असेल, तर भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेल्या सत्ताधारी भाजपला एक नवे कुरण सापडेल, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

बँक ऑफ बडोदामध्ये अगदी नवनगर पालिका असल्यापासून पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे खाते आहे. महापलिकेतील बहुतांश पगार खाती आणि मोठ्या प्रमाणात ठेवीही या बँकेत आहेत. एव्हढेच नव्हे तर, महापालिकेसाठी नियमित काम करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांची खतीदेखील तात्काळची सोय म्हणून याच बँकेत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या जीवावर मोठ्या प्रमाणात बँक ऑफ बडोदाला व्यवसाय प्राप्त झाला आहेच, शिवाय महापालिकेची खरी आर्थिक स्थिती या बँकेकडून लपलेली नाही. त्यामुळे जर महापालिका कर्ज घेत असेल तर, त्यासाठी आम्हाला प्राथमिकता मिळावी, यावर चर्चा करण्यासाठी बँकेच्या प्रमुखांनी महापालिकेचे आयुक्त आणि महापौर यांची भेट घेतली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मात्र, महापालिकेला कर्ज देण्यासाठी अनेक वित्तसंस्था पुढे येण्याची शक्यता आहे आणि या कर्जप्रकरणात सत्ताधारी भाजपचा हस्तक्षेप वाढण्याचीही शक्यता असल्याची माहिती काही वित्तसंस्थांच्या तज्ज्ञांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे हे कर्जप्रकरण सत्ताधारी भाजपसाठी नवीन कुरण ठरण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

सांप्रतच्या परिस्थितीतही पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे पत निर्धारण एएए+ असल्याने कोणतीही वित्तसंस्था महापालिकेच्या कर्जप्रकरणात आपली सेवा उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे खरोखरच महापालिकेला कर्ज घ्यायची वेळ आल्यास खुल्या बाजारातून वित्तसंस्थाना पाचारण करणे महापालिकेच्या हिताचे ठरणार आहे. मात्र, हे करताना एखादी सल्लागार संस्था नेमण्याऐवजी महापालिकेने आपल्या यंत्रणेकडून ही प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. महापालिकेने आतापर्यंत नेमलेल्या सल्लागार संस्था नक्की कसे आणि कोणासाठी काम करतात, याबाबत अनेक आक्षेप असून यावर अलाहिदा संशोधन करणे अत्यावश्यक आहे. या सल्लागार संस्था बाजूला ठेवून महापालिका स्तरावर हे कर्जप्रकरण हाताळले जावे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी पासून अनेक पर्याय पिंपरी चिंचवड महापलिकेकडे उपलब्ध आहेत. नेहमी पुण्याच्याच धर्तीवर काम करण्याची सवय असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेने याबाबतीतही पुण्याची धर्ती वापरण्यास हरकत नसावी. कारण पुणे महापालिकेने यापूर्वी राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधिकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे चांगले पत निर्धारण असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेला यात काही अडचण निर्माण होणार नाही. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी महापालिकेला खरोखरच कर्जाची गरज भासली तर, या कर्जप्रकारणाचे पूर्ण नियंत्रण आपल्याकडे ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यातून काहींचे उखळ पांढरे होईल आणि पिंपरी चिंचवड महापलिकेचेही नुकसान होईल, हे निश्चित.
———————————————————