प्रभाग रचना तर मार्गस्थ झाली, आता निवडणूक की प्रशासक?

सुमारे पाच महिने शहरातील सर्वपक्षीय नगरसदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेते या सर्वांचाच जीव भांड्यात पाडणारी प्रभागरचना एकदाची प्रसिद्ध झाली. गेल्या २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक सदस्यीय पद्धतीने सुरू झालेली वार्डरचना, तीन सदस्यीय होऊन एकदाची जाहीर झाली. आता पुढचे कागदी घोडे नाचवणारे सोपस्कार आपोआप पूर्ण होतीलच, हे निश्चित झाले आहे. आज १ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी पंचेचाळीस तीन सदस्यीय आणि एक चार सदस्यीय अशा सेहेचाळीस प्रभागांचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. आता यथासांग या प्रारूप आराखड्याचे निश्चित प्रभागरचनेत रूपांतर देखील होईलच. मात्र, ही प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर काय, लगेच निवडणुका होणार की पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासकाच्या ताब्यात जाणार, हा खरा प्रश्न आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार २ मार्च, २०२२ पर्यंत हरकती सूचना मागवून त्यांवर सुनावणी घेऊन, त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करायचा आहे आणि त्यानंतर निवडणूक आयोग आपल्या इच्छेनुसार अंतिम प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे. हा सगळा कार्यक्रम पाहता आताच्या पंचवार्षिक सदस्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक जाहीर होणार नाही, हे नक्की झाले आहे. सध्याच्या नगरसदस्यांचा कालावधी १३ मार्च, २०२२ रोजीच्या मध्यरात्री संपतो. त्यामुळे महापालिका निवडणुका प्रशासकाच्या देखरेखीखाली होतील हेहि निश्चित झाले आहे. आता हा प्रशासकाचा कालावधी नेमका किती असेल ही बाब मात्र, अगदीच अध्याहृत आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासन यांच्या अखत्यारीत ही बाब असणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यानुसार अनुसुचित जातींसाठी बावीस जागा, पैकी अकरा महिलांसाठी आहेत तर, अनुसुचित जमातींसाठी तीन जागा, पैकी दोन महिलांसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित एकशे चौदा जागा सर्वसाधारण गटासाठी असून त्यापैकी सत्तावन्न जागा महिलांसाठी आहेत. यावर नागरिकांना आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी १४ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली असून १६ फेब्रुवारी रोजी या हरकती, सूचना निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाच्या आहेत. २६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी होईल आणि त्या सुनावणीचे आपल्या शिफारशींसहचे विवरणपत्र संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत २ मार्च, २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना आणि महिलांसाठीच्या, जागांची सोडत होऊन निवडणूक जाहीर करण्यात येईल असा कयास आहे.

येत्या आठ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत इतर मागासवर्गाचे आरक्षण अबाधित राहिले, तर त्यासाठीची सोडत देखील करण्यात येईल, अन्यथा इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाचा एकंदर गोषवारा घेतला असता, कोणत्याही परिस्थितीत १३ मार्च पूर्वी महापालिका निवडणुका जाहीर होणे अशक्यप्राय आहे. म्हणजेच काही कालावधीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर प्रशासक नेमले जाणे निश्चित आहे. आता हा प्रशासक कालावधी किती काळ असेल, हे अध्याहृत असले तरी, तज्ज्ञ जाणकारांच्या मते, अगदी लवकरात लवकर म्हणजेच मे महिन्यापर्यंत महापालिका निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. मात्र, एकदा प्रशासक कालावधी सुरू झाला, तर निवडणूका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतील. कारण त्यानंतर निवडणुका जाहीर करणे, सर्वस्वी निवडणूक आयोगाच्या, राज्य शासनाच्या आणि अर्थातच राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीच्या अखत्यारीतील बाब असेल.

————————————————————