खाजगी कोविड सेंटरमध्ये अजूनही लूटमार चालूच! महापालिकेचे दुर्लक्ष!

पिंपरी  ( दि.१४/०५/२०२१ )

खाजगी कोविड केअर सेंटर मध्ये दखल होणारे कोविडग्रस्त रुग्ण अजूनही नाडले आणि पिडले जात असल्याची बाब निदर्शनात आली आहे. गैरवाजवी चाचण्या, औषधांची लांबलचक यादी, त्या यादीतील औषधे तिथल्याच औषध विक्रेत्याकडून विकत घेण्याचा आग्रह, अचानक आणायला सांगितले जाणारे रेमडिसीविर इंजेक्शन, प्लाझ्मा यांमुळे या खाजगी कोविड सेंटर मधील रुग्णांचे नातेवाईक त्रस्त झाले आहेत. यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात या खाजगी कोविड सेंटरकडून नाडले जाते ते, रुग्ण सोडताना दिल्या जाणाऱ्या बिलांबाबत. ही बिले शासनमान्य दराने असावीत असा दंडक असतानाही खाजगी कोविड सेंटर कडून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची पिळवणूक आणि लूटमार चालूच असल्याचेही निदर्शनात आले आहे.

लाखांच्या पुढे असलेली ही बिले हातात आल्यावर ती रक्कम गोळा करण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची होणारी दमछाक अत्यंत दयनीय आहे. रुग्णांचे नातेवाईक हातापाया पडायला लागले, की उपकार केल्यासारखे हे खाजगी कोविड सेंटरचे लोक दोन पाच टक्के बिल कमी करून देतात. कोणत्याही परिस्थितीत बिल भरावेच लागते. वस्तुतः खाजगी कोविड सेंटरला मान्यता देताना त्यांनी बिल आकारणी शासनमान्य दराने करावी अशी अट घातली जाते. तशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्रही मान्यता मागणाऱ्या खाजगी कोविड सेंटर सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यवस्थापनेकडून घेतले जाते. पिंपरी चिंचवड महपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने आतापर्यंत जवळपास एकशे सदतीस वैद्यकीय अस्थापनांना शासनमान्य दराने बिल आकारणी करण्याची अट घालून फक्त कोविडग्रस्त रुग्णांसाठी रुग्णालय प्रतिबंधित ठेवण्याची म्हणजेच डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर चालविण्याची परवानगी दिली आहे.

या खाजगी कोविड सेंटरच्या बिलांबाबत अनेक तक्रारी आल्यावर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी आल्यास ही बिले तपासून शासनमान्य दराने आहेत कि नाहीत याची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली आहे. महापालिकेच्या आठही प्रभागनिहाय त्या प्रभागातील महापालिका रुग्णालयाचे प्रमुख, एक लेखाधिकारी किंवा लेखापाल, प्रभागाच्या गरजेनुसार एक दोन लिपिक अगर मुख्यलिपीक, त्या प्रभागातील कनिष्ठ अभियंता असे गट नेमले आहेत. महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक आणि उपलेखपरिक्षक या आठही प्रभागातील यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने यंत्रणा निर्माण करून आपले कर्तव्य बजावले आहे. यंत्रणेतील मंडळीही तक्रार झाल्यावर बिलांची तपासणी करून बिल जादा असल्यास तसा अहवाल वैद्यकीय विभाग आणि महापालिकेच्या संबंधित प्राधिकाऱ्यास पाठवतात.

यंत्रणा कार्यान्वित असली आणि तशी तपासणी होत असली तरी पाठवलेल्या अहवालावर कोणतीही कारवाई होत नाही अशी खंत तपासणी करणाऱ्या काहींनी खाजगीत व्यक्त केली आहे. बिलांची तपासणी करणाऱ्या या पथकांनी आतापर्यंत सुमारे पंधरा कोटी रुपयांची शासनमान्य दरापेक्षा ज्यादाची बिले असल्याचे अहवाल वैद्यकीय विभाग आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहेत. यावर कारवाई करण्याचे अधिकारही वैद्यकीय विभागाकडे आहेत. मात्र वैद्यकीय विभाग यावर मूग गिळून गप्प आहे. ज्यादाची बिले असल्याच्या अहवालात शहरातील अनेक नामांकित आणि प्रभावशाली रुग्णालयांची नवे आहेत. याबाबतच्या बातम्या यापूर्वी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊनही कारवाई का होत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खाजगी कोविड सेंटरच्या दर्शनी भागात मोठ्या अक्षरात शासनमान्य दरसूची लावणे बंधनकारक असताना एखाददोन रुग्णालये सोडली तर कोणीही तशी दरसूची लावलेली नाही.

खाजगी कोविड सेंटर चालविणे हा एक मोठा धंदा असल्याने तशी मान्यता मिळविण्यासाठी ही खाजगी रुग्णालये वैद्यकीय विभागाशी काही साटेलोटे करीत असावीत असा संशय व्यक्त केला जात आहे. कोणतीही कारवाई होण्याची भीती नसल्याने या खाजगी कोविड सेंटरांना रुग्णांना नाडण्यापासून वाचविणे मुश्किल झाले आहे. बिले तपासणी अहवाल दाबून ठेवून आणि या खाजगी कोविड सेंटरला मनमानी करण्याची संधी देऊन या मंडळींची खळगी भरणाऱ्या झारीतल्या शुक्राचार्यांचा डोळा फोडल्याशिवाय या गंभीर उपद्व्यापी प्रकारातून रुग्णांची सुटका होणे दुरापास्त आहे. त्यासाठी ज्यादाच्या बिलांचे अहवाल प्राप्त झालेल्या रूग्णालयांवर कारवाई होऊन ही ज्यादाची रक्कम रुग्णांना अगर त्यांच्या नातेवाईकांना परत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र याबाबतचे अहवालच दाबून ठेवले गेले असल्याने ते अशक्यप्राय झाले आहे. यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून रूग्णालयांवर कारवाई करावी अशी अपेक्षा नाडल्या गेलेल्या नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत. त्याचबरोबर शासनमान्य दरसूची दर्शनी भागात लावली नाही तर संबंधीत रुग्णालयांना जाब विचारला जाणे सुद्धा अपेक्षित आहे. शिवाय बिलांबाबत काही आक्षेप असल्यास तक्रार करण्यासाठी सारथी किंवा तत्सम यंत्रणेचा उल्लेख करणारे फलकही संबंधित रुग्णालयांनी दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात येणे अपेक्षित आहे.

——-–——— ———————————-