महापालिकेतील ठेक्यांचे राजकारण, पदाधिकाऱ्यांचा वाद नक्की कशासाठी?

राजकीय पदाधिकाऱ्यांची ठेकेदारीत असलेली भागीदारी अगर पदाधिकाऱ्यांची ठेकेदारी, ही बाब आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेला नवीन राहिलेली नाही. गेल्या पावणेपाच वर्षात वाढीस लागलेला हा प्रकार आता संडास, गटार यांच्या सफाईपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. महापालिकेचे काही सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि नगरसदस्य या ठेकेदारांच्या भागीदारीचे आणि, अथवा ठेकेदारीचे आकंठ उपभोक्ते झाले आहेत. आपल्या बगलबच्च्यांना आणि हितसंबंधितांना महापालिकेचे ठेके मिळावेत आणि आपल्या विरोधकांना त्याचा लाभ मिळू नये, म्हणून अगदी भलेभले पदाधिकारी आणि नगरसदस्य आटापिटा करताना दिसत आहेत. याचा परिणाम मात्र, महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर होऊन, कज्जेखटले आणि नगरसदस्यांचे एकमेकांतील वाद सोडविण्यातच प्रशासनाला वेळ, पैसा आणि शक्ती लावावी लागत आहे. एव्हढे करूनही तेचते ठेकेदार महापालिकेची कामे मिळविण्यात यशस्वी होत असल्याने, जुन्याच बाटलीत जुन्याच मसाल्याचा मामला महापालिकेला पदरात घ्यावा लागतो आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण आमसभेत श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि सिक्युअर आयटी फॅसिलिटी मॅनेजमेंट प्रा. लि. या ठेकेदारांच्या कागदपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी चर्चा झाली होती. या दोनही ठेकेदारांनी महापालिकेच्या निविदप्रक्रियेत भाग घेताना जोडलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे आमसभेत प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आले. त्यातील श्रीकृपा सर्व्हिसेस या ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची छाननी करून चौकशी करावी, असे आदेश याच महापालिका आमसभेत महापौरांनी आयुक्तांना दिले. मात्र, सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदारावरील आरोपांकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिका आमसभेने असा आपपर न्याय का केला असावा, हे अनाकलनीय आहे.

कोणालातरी, कोणत्यातरी ठेकेदाराला काम मिळू द्यायचे नाही म्हणून महापालिकेच्या आमसभेत केवळ एकमेकांच्या दुस्वासातून ठेकेदारांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. श्रीकृपा सर्व्हिसेस या ठेकेदाराने पिंपरी चिंचवड महापलिकेच्या वैद्यकीय विभागासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ पुरविण्याच्या ठेक्यात सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर, सिक्युअर सर्व्हिसेस या ठेकेदाराने गटारे आणि रस्ते सफाईच्या कामाचा ठेका मिळविताना खोटी कागदपत्रे जोडल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. या आरोपांबाबत एक गंमतीदार, तरीही गंभीर प्रकार असा की, वैद्यकीय मनुष्यबळ पुरविण्याचा ठेका घेतलेल्या श्रीकृपा सर्व्हिसेसने गटारे आणि रस्ते सफाईसाठी मनुष्यबळ पुरविण्याचा ठेकाही मिळवला आहे. या ठेक्यात मात्र, श्रीकृपा सर्व्हिसेस या ठेकेदारावर कोणाचाही कसलाही आक्षेप नाही. थोडक्यात एका निविदेत नालायक ठरू शकणारा ठेकेदार, दुसऱ्या निविदेत लायक ठरतो आणि त्यावर कोणाचाही, अगदी प्रशासनाचा देखील काहीच आक्षेप नसतो, ही बाब पचायला थोडी अवघडच वाटते आहे. मग आपोआपच प्रशासनही ठेकेदाराच्या आणि अथवा, त्यांच्या हिमायतींच्या मर्जीवर चालते काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

मात्र, ठेकेदार डोळ्यापुढे ठेऊन निविदा तयार केल्या नसल्याची ठाम खात्री संबंधित विभाग देत आहेत. निविदप्रक्रियेत खुली आणि योग्य स्पर्धा व्हावी म्हणून, अत्यंत सर्वसाधारण अटीशर्ती ठेवण्यात आल्याचा दावा निविदाप्रक्रिया राबविणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून केला जात आहे. तरीही ठेकेदार राजकारणी हितसंबंधांमुळे किंवा राजकारणीच ठेकेदार असल्यामुळे, नगरसदस्य आणि पदाधिकारी आपल्या विरोधातील व्यक्तींच्या संबंधातील ठेकेदाराला अडचणीत आणत आहेत. त्यातून निर्माण होणारे वाद, कागदपत्रांची चिरफाड ही नित्याची बाब झाली आहे. कागदपत्रांची योग्य छाननी होत नसल्याने काही अपात्र ठेकेदार पात्र होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. गतवर्षी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत गाजलेले खोट्या मुदतठेवी आणि बँक गॅरंटीचे प्रकरण अजूनही धुमसत असतानाच असे दुर्लक्ष प्रशासनाकडून होणे नक्कीच अपेक्षित नाही.

————————————————————-