खाजगी रुग्णालयातील कोविडग्रस्त रुग्णांना दिलासा! रूग्णालयांवर महापालिकेचा कारवाईचा बडगा?

पिंपरी  (दि. १जून, २०२१)

खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या कोविडग्रस्त रुग्णांना दिलासा देणारा आदेश पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी निर्गमित केला आहे. या आदेशानुसार आता खाजगी रुग्णालयांनी शासन दरसुचिपेक्षा जादा आकारलेल्या बिलांची रक्कम रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांना परत न दिल्यास रुग्णालयाची मान्यता रद्द होऊन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. गेल्या वर्षभरात कोविडग्रस्त रुग्णांची केलेली लूटमार नवनायक आणि इतर प्रसिद्धी माध्यमांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अनेक प्रकारे या रुग्णालयांनी तसे करू नये म्हणून प्रयत्न केले. मात्र, ही खाजगी रुग्णालये दाद देत नाहीत, हे स्पष्ट झाल्यामुळे आता शासन दरसुचिपेक्षा जादा आकारलेल्या बिलांची पुनरावृत्ती झाल्यास या रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात येऊ शकते. त्या बरोबरच फसवणूकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो अशी समज देणारे आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी निर्गमित केले आहेत. महापालिकेने उगरलेल्या या कारवाईच्या बडग्याला ही खाजगी रुग्णालये किती घाबरतात हे मात्र अजून स्पष्ट होणे बाकी आहे.

मार्च २०२० पासून या खाजगी रुग्णालयांना कोविडग्रस्त रुग्णांवर उपचाराची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या रुग्णालयांनी मनमानी बिल आकारून रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अक्षरशः लुबाडून त्राहीमाम केले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने कोविडग्रस्त रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या बिलांबाबत दरसूची तयार करून त्याप्रमाणे बिल आकारणी बंधनकारक केली आहे. तरीही खाजगी रुग्णालयांनी आपली मनमानी थांबविली नाही. खासदार श्रीरंगअप्पा बारणे यांपासून सामान्य व्यक्तीपर्यंत अनेकांनी याबाबत सर्वच शासकीय स्तरांवर तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारी लक्षात घेऊन महापालिकेने खाजगी रुग्णालयांच्या कोविड रुग्णांच्या बिलांचे लेखपरिक्षण करून सुमारे पंधरा कोटींची जादाची बिले रुग्ण अगर त्यांच्या नातेवाईकांना परत करावीत असे निर्देश संबंधित रुग्णालयांना दिले. तरीही या खाजगी रुग्णालयांची मनमानी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, हे स्पष्ट झाल्याने आता या रूग्णालयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

खाजगी रुग्णालयांचे मनमानी बिल भरल्यावर तक्रार करण्यापेक्षा बिल तयार झाले की लगेच त्याचे लेखपरिक्षण करून जागेवर बिल शासन दरसुचिप्रमाणे करून देण्याची यंत्रणा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने उभारली आहे. या यंत्रणेत लेखाधिकारी, लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, यांच्या महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय नेमणूका करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक खाजगी रुग्णालयासाठी समन्वयक नेमण्यात आला असून त्याचा संपर्क क्रमांक रुग्णालयाने दर्शनी भागात मोठया अक्षरात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वैद्यकीय तांत्रिक बाजू तपासण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय गटाला त्या भागातील महापालिका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची मदत घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या सर्व आठ क्षेत्रीय गटांसाठी समन्वयक म्हणून सह शहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांची नेमणूक करण्यात आली असून लेखापरीक्षक अमेय कुंभोजकर आणि उपलेखापरिक्षक किशोर शिंगे यांच्याकडे या यंत्रणेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. खाजगी रुग्णालयांनी शासन दरसुचिपेक्षा जादा बिलाची आकारणी केल्यास तसा अहवाल कारवाईच्या स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात यावा असे आदेश या यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाने महापालिकेच्या या खाजगी रुग्णालयांच्या बिल तपासणी यंत्रणेला सहाय्यीभूत होणारी पोलीस यंत्रणा तयार करावी अशा सूचनाही अलाहिदा दिल्या आहेत. आता सगळ्यात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की, या खाजगी रुग्णालयांनी महापालिका आयुक्तांच्या या यंत्रणेला दाद न दिल्यास अगर हे आदेश धुडकावून लावल्यास महापालिका खरोखरच या रूग्णालयांवर कारवाई करील काय? यापूर्वी जीवावर उदार होऊन महापालिकेच्या लेखपरिक्षण विभागाने जादा बिल आकारणाऱ्या रुग्णालयांची यादी जादाच्या बिलांसह महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे सुपूर्द केली आहे. त्या अहवालावर कारवाई होणार किंवा कसे याचा खुलासा महापालिका आयुक्तांच्या संबंधित आदेशात स्पष्ट झालेला नाही. शहरातील अनेक मोठ्या खाजगी रूग्णालयांवर जादाच्या बिलांचा आक्षेप या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी पुढाकार घेऊन वैद्यकीय विभागाने बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या या अहवालाला जाहीर करून या बिलांची जादाची रक्कम रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना परत मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे आहे. एखाद्यातरी मोठ्या रुग्णालयावर कारवाई झाल्याशिवाय या आदेशाची महत्ता सिद्ध होणार नाही असे मत शहरातील पिडल्या आणि पिळल्या गेलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून मांडले जात आहे.

–—————————————————–