राजकारण्यांचे ऐका, हे अधिकाऱ्यांना परिपत्रक काढून का सांगावे लागते?

कोणी, कोणाचे, का ऐकावे, ही व्यक्तिगत बाब असलीतरी, प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत ऐकणे ही एक कर्तव्यपूर्ण जबाबदारी असते. लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई अगर कार्यवाही करण्यासाठीच हे प्रशासकीय सेवेतील लोक तिथे असतात. जर लोकांचे ऐकून काम करण्यासाठीच त्यांना तनखा मिळत असेल आणि तरीही ते ऐकत नसतील तर? त्यातही ज्याचे ऐकायचे आहे, ते राजकारणी अगर लोकप्रतिनिधी असतील तर? असे न ऐकणाऱ्यांचे कान लौकिकार्थाने उपटले पाहिजेत. कदाचित त्याच मंतव्याने गेल्या आठवड्यात पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी एक परिपत्रक लागू केले. या परिपत्रकात महापालिलेच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी किंवा एकंदरच राजकारण्यांचे ऐकावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. खासदार, आमदार, मंत्री, पदाधिकारी, नगरसदस्य यांनी दिलेली निवेदने, तक्रारींची त्वरित दखल घेऊन त्याची पूर्तता करावी आणि त्या पुर्ततेबाबत संबंधितांना आणि प्रशासनाला यथास्थित आणि व्यवस्थित माहिती द्यावी, असा या परिपत्रकाचा एकूण आशय आहे.

या परिपत्रकात दिलेला संदर्भांकीत पत्रव्यवहार पाहता पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील कर्मचारी, अधिकारी या राजकीय मंडळींचे ऐकत नसल्याचा प्रकार जून २०१७ पासून चालू झाला असल्याचे दिसून येत आहे. मार्च २०१७ मध्ये महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यापासूनच हे कर्मचारी, अधिकारी राजकारण्यांचे, किंबहुना लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत, असेही यातून स्पष्ट होते आहे. वस्तुतः कोणताही प्रशासकीय व्यक्ती, कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाही, ही बाबच अनाकलनीय आहे. अगदी या परिपत्रकाच्या संदर्भांकीत तारखांचा विचार केला तर, जवळपास भाजपची सत्ता महापालिकेत आल्यापासून प्रशासकीय स्तरावर राजकारण्यांचे न ऐकण्याचा प्रकार घडतो आहे. पण वस्तुस्थिती तर काही वेगळेच सांगते आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून जवळपास सर्वच निर्णय भाजपाईंच्या अगर राजकारण्यांच्या सांगण्याप्रमाणेच होत असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक ठेक्यात सर्वपक्षीय राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांचाच समावेश असतो. अगदी मोठमोठ्या कंपन्यांनी घेतलेल्या ठेक्यांचे कामही काही राजकारण्यांच्याच मर्जीबर हुकूम आणि त्यांच्या पिलावळीच्या आखत्यारितच असते. या राजकारण्यांच्या परवानगीशिवाय आणि मर्जीविरुद्ध महापालिका काम करीत नाही, हे स्पष्ट असताना आयुक्तांना असे परिपत्रक लागू करून आपल्याच कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दमात का घ्यावे लागले असावे, हा प्रश्न या परिपत्रकामुळे मूलतः निर्माण झाला आहे.

जर अशा प्रकारे राजकारण्यांच्या तक्रारी, निवेदनाबाबत परिपत्रकाची गरज भासत असेल तर दोन संभावना निर्माण होतात. पहिली ही की, महापलिकेतील कर्मचारी, अधिकारी मुजोर झाले आहेत, ते आता कोणाचेही, काहीही ऐकत नाहीत. मात्र, वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राजकीय बाप असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचीच मांदियाळी आहे. काही मोजके लोक सोडले तर राजकारण्यांच्या मर्जीविरुद्ध वागणारे अगर त्यांचे न ऐकणारे कर्मचारी, अधिकारी जवळपास नाहीतच. मग हे राजकारणी महापालिका आयुक्तांकडे अशी तक्रार का करतात? तर याचे उत्तर दुसऱ्या संभावनेत आहे. राजकारण्यांच्या तक्रारी, निवेदनात गैरवाजवी अगर दखलंदाजीच्या पलीकडले काही असते काय याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राजकारण्यांची वाजवी आणि दखलपात्र तक्रार, निवेदने नाकारण्याचे अगर त्यावरील कारवाई, कार्यवाही किंवा दोनीही टाळण्याचे कोणतेही प्रयोजन, कोणत्याही प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यास नसते. तरीही हे राजकारणी मग पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे आपले ऐकले जात नाही अशी तक्रार का करीत असावेत?

गेल्या मे महिन्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि आमसभेत सत्ताधारी भाजपने शहरातील कामगार, कष्टकाऱ्यांना तीन हजार रुपये दिलासा निधी देण्याचा विषय मंजूर केला. त्यानंतर कोविड लस उपलब्धतेसाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा विषयही मंजूर केला. मात्र, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी हे दोनही विषय महापालिका स्तरावर आमलात आणणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. का, तर हे दोनही विषय अव्यवहार्य अगर गैरवाजवी होते. अर्थात हे विषय नाकारताना यांची अव्यवहार्यता त्यांनी दाखवून दिली. मग राजकारण्यांनी दिलेल्या तक्रारी आणि निवेदने अव्यवहार्य आणि गैरवाजवी असतात काय हे खरे म्हणजे तपासून पाहायला हवे. या निवेदने आणि तक्रारींचे स्वरूप आणि त्याची जनउपयोगीता जर यथायोग्य असेल, तर त्यावर योग्य ती कार्यवाही आणि कारवाई होईलच. कोणताही प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकारी वाजवी तक्रार अगर मागणी नाकारण्याचे धारिष्ट्य करीत नाही. जर आयुक्त आशा प्रकारे राजकारण्यांनी विधिवत मंजूर केलेले आणि अव्यवहार्य आणि गैरवाजवी असलेले विषय बासनात गुंडाळत असतील तर, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांच्या अव्यवहार्य आणि गैरवाजवी निवेदने आणि तक्रारींची वासलात लावली तर बिधडले कुठे?

आता यातही दोन प्रकार संभवतात, ते असे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी आपल्या राजकीय बापाचे सोडून इतर राजकारण्यांचे ऐकत नाहीत काय? ही पहिली संभावना. अशी संभावना निर्माण झाली असेल तर, अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्याला जाब विचारायलाच हवा, नाहीतर “काळ सोकावेल”! तसे झाले तर शहरवासीयांना वाली राहणार नाही. सोकावलेला काळ जनहिताचे आणि सामन्यांना व्यवहार्य कामकाज होऊ देणार नाही. आपला राजकीय बाप आणि त्याचे हितसंबंधी यांव्यतिरिक्त इतरांचे ऐकलेच जाणार नाही. दुसरी संभावना म्हणजे खरोखरच कर्मचारी, अधिकारी मुजोर आणि गडगंज झाले आहेत, त्यामुळे ते आता कोणाच्याही हाती लागत नाहीत. लांगुलचालन करून मिळवलेली मक्तेदारी आणि खमक्या राजकीय बाप यांच्या जोरावर असलेली ही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची मुजोरी मग मोडून काढलीच गेली पाहिजे. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी जे राजकारणी अगर लोकप्रतिनिधी जनहितासाठी तक्रारी आणि निवेदने देत असतील, त्यांचे ऐकले जावे या उद्देशाने हे परिपत्रक लागू केले असेल तर ते स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. कोणाच्याही आणि कोणत्याही राजकीय बापाला भीक न घालता आयुक्त काम करीत असतील आणि तशीच अपेक्षा महापलिकेतील इतर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून ठेवीत असतील तर, त्यांचे त्रिवार अभिननंदन!

———————————————————–