नियमित, नियंत्रित, नियमानुसार नसलेली महापालिकेची प्रशासकीय कार्यपद्धती बदलायला हवी!

कोणतीही यंत्रणा योग्य पद्धतीने कार्यरत राहावी यासाठी त्या यंत्रणेची प्रशासकीय व्यवस्था योग्य कार्यपद्धतीने काम करणारी असली पाहिजे. प्रशासकीय कार्यपद्धतीत नियमितता, नियंत्रण आणि नियम नसतील तर नुकसान होते हे निश्चित. प्रशासकीय यंत्रणेचे काम सुलभ आणि सुकर व्हावे, यासाठी नियम आवश्यक आहेत, ते नियम पाळले जातात किंवा कसे, हे तपासण्यासाठी नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे आणि या नियम व नियंत्रणात नियमितता असणे हे सगळ्यात महत्वाचे आहे. या तीनही बाबी यथायोग्य आणि काटेकोरपणे आमलात आणल्या की कोणतेही प्रशासन लोकहीतकारक निर्णयांची अगर तसे निर्णय घेता यावेत म्हणून करावयाची कार्यवाही अगर कारवाई कोणत्याही व्यत्ययाविना करू शकते. पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन नियमांच्या नियंत्रणात नियमित काम करते आहे काय, यावर सखोल संशोधन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्या संशोधनातून काही विदारक, गंभीर, चमत्कारिक आणि गंमतीशीर बाबी दृष्टीस पडल्या. त्या उद्धृत करण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.

४मार्च,१९७० रोजी पिंपरी चिंचवड नवनगरपालिका स्थापन झाली. शहरातील घरी बिनकामाची असलेली पोरं आणि प्रतिनियुक्तीवर आलेले काही अधिकारी यांना घेऊन कालवश अण्णासाहेब मगर आणि येथील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी या शहराच्या कामकाजाला सुरुवात केली. मग हळूहळू शहरातीलच काही बऱ्यापैकी शिकलेल्यांची कर्मचारी, अधिकारी म्हणून या पिंपरी चिंचवड नवनगरपालिकेत वर्णी लागली. ही वर्णी लावताना केवळ त्या व्यक्तीला ते काम येते किंवा तशी किमान अर्हता त्या व्यक्तीकडे आहे, एव्हढेच पाहिले गेले. जसजसा शहराचा विस्तार होत गेला तसतसे शहराचा गाडा हाकण्यासाठी कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांची भरती होत गेली. १९७० पासून नवनगरपालिकेचे रूपांतर ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी महानगरपालिकेत होईपर्यंत आणि त्यानंतरही मार्च १९८६ मध्ये झालेल्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीपर्यंत शहर आणि परिसरातील उच्चशिक्षित मंडळींनी येथे नोकरी मिळविण्यास दुय्यम स्थान दिले. त्यामुळे अभियंते, अधिकारी म्हणून कमी शिकलेले अगर किमान अर्हता असलेले लोक या शहराचा गाडा सुरळीत ठेवण्यासाठी कार्यरत राहिले. १९८६ नंतर महापालिकेचे एकंदर उत्पन्न आणि पूर्ण शाश्वती यामुळे नोकरीपेशा उच्चशिक्षितांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेची भुरळ पडू लागली आणि सर्वच संवर्गात उच्चशिक्षित लोक या महापालिकेला नोकरीसाठी प्राधान्य देऊ लागले. १९८६ पूर्वी आणि त्यानंतरही काही वर्षे या महापालिकेत अंतर्गत धुसफूस असली तरी बढत्या, बदल्या, पदनामे याबाबतीत मोठे वाद अगर कज्जे, खटले झाले नाहीत. याचे मूळ कारण म्हणजे बहुतांश कामगार, कर्मचारी, अधिकारी स्थानिक आणि जवळपासचे असल्याने त्यांच्यात एक वेगळा एकोपा होता.

प्रशासकीय कामकाजाची कार्यपद्धती हळूहळू स्पष्ट होत गेली, नियम लागू करण्यात आले. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बढती, बदलीचे मापदंड तयार झाले आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची मजबूत आर्थिक स्थिती लक्षात आल्यामुळे राज्य आणि केंद्र शासनातील उच्चाधिकाऱ्यांना या महापालिकेवर हुकूमत गाजविण्याचे वेध लागले. या महापालिकेत शिरकाव करण्यासाठी मग या शासकीय अधिकाऱ्यांची अहमहिका लागली आणि महापालिका प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा बोजवारा उडायला सुरवात झाली. बढत्या, बदल्यांमध्ये आपले, तुपले, यांचे, त्यांचे, इकडले, तिकडले, पदवीधर, पदविकाधर असे वाद महापालिकेत ठरवून रुजविण्याचा आले. महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आर्थिक आणि इतर बाबींचा शिरकाव झाला. महापालिकेचा सामान्य प्रशासन विभाग मुजोर आणि शिरजोर होऊ लागला. ही मुजोरी आणि शिरजोरी इतकी वाढली की, नियम धाब्यावर बसवून बढत्या, बदल्यांचे सत्र सुरू झाले. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक निर्णय लादण्यात आले, जे आपल्यावरील अन्यायाने हतबद्ध झाले, त्यांना न्यायालयीन चक्रात ढकलण्यात आले. नियमांमधील नियमिततेला जलसमाधी देण्यात आली आणि नियंत्रणाची वासलात लावण्यात आली.

कोणत्याही प्रशासकीय कार्यपद्धतीत एकल पदे आणि एकल संवर्ग सोडले, तर बढत्या आणि बदल्यांचे काही नियम असतात. नियमांचा ढोबळ विचार केला तर, दर तीन वर्षांनी बदली होणे आणि मागासवर्गीय सोडून इतरांची दर बारा वर्षांनी जागा असेल तर बढती किंवा बढतीचा पगार मिळणे, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत प्राधान्यक्रम असणे, अर्हता धारण करणाऱ्यांना तशा बढत्या मिळणे, रोजंदारीवरील कामगार, कर्मचारी विहित कालावधीनंतर कायम होणे अशा बाबी आपोआप होणे नियमांना धरून आहे. पण पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तसे होते काय? नियमांची नियमितता पाळली जाते काय? प्रश्न गंभीर आहेत आणि या गंभीर प्रश्नांवरच खरी माशी शिंकते.

प्रशासकीय सेवेत असलेल्या संवर्गांव्यतिरिक्त आणखी काही प्रकार कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये आहेत. आपले काम पूर्ण क्षमतेने आणि इमान इतबार राखून करणाऱ्यांचा पहिला प्रकार आणि हाच प्रकार प्रशासन कार्यान्वित ठेवण्यासाठी झटत असतो. दुसरा प्रकार म्हणजे सत्ताकांक्षी लोक. हे आपली सत्ता आणि त्यासाठी मिळवायची पदे हस्तगत करण्यासाठी कोणत्याही पातळीला ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यासाठी साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून कसेही करून आपला “ऊंट सिधे करवट” बसावा म्हणून सातत्याने प्रयत्नरत असतो. या दुसऱ्या प्रकारातील लोक कोणाच्याही मुंडक्यावर पाय देण्यास कचरत नाहीत. तिसरा प्रकार सगळ्यात भयंकर आहे. तो म्हणजे यांना आपले नेमून दिलेले काम करायचेच नसते किंवा ते करण्याची अक्कल या मंडळींना नसते. मग राजकीय, प्रशासकीय अगर दोनही खमके बाप शोधून आणि स्वीकारून आपले निर्वाहान ही मंडळी करीत असतात. हे तीनही प्रकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. पहिला प्रकार सोडला तर बाकीच्या प्रकारातील मंडळी संपूर्ण प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे संपूर्ण वाटोळे करीत आहेत.

आता प्रश्न निर्माण होतो तो, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत नियम, नियमितता आणि नियंत्रण आहे काय? अत्यंत खेदाने या प्रश्नाचे उत्तर “नाही” असेच द्यावे लागेल. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या खमक्या राजकीय आणि प्रशासकीय बापांची नियमित कार्यपध्दतीतील ढवळाढवळ आणि राजकीय, आर्थिकदृष्ट्या गब्बर आणि मुजोर झालेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांची हडेलहप्पी कार्यपद्धती यामुळे नियमांमधील नियायमितता धुळीस मिळाली आहे. महापालिकेच्या सेवेत दाखल झाल्यापासून त्याच विभागात अनेक बढत्या घेऊन काम करतो आहे, असे एखाद्या कर्मचारी, अधिकाऱ्याने अभिमानाने सांगावे, सामूहिक बदली आदेशाला सामूहिक स्थगिती मिळावी, माझी कोणीही बदली करू शकत नाही अशी दर्पोक्ती करून अनेक वर्षे एकाच विभागात काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी दिसावेत, नियमित बढतीऐवजी अतिरिक्त कार्यभार मर्जीने अगर गैरमर्जीने स्वीकारला जावा, अतिरिक्त उड्या मारत बढती प्राप्त व्हावी, रोजंदारीवरील कामगार, कर्मचारी रोजंदारीवरच सडावेत, कुचकामी लोक बोकांडी बसावेत असे आणि याहीपेक्षा घातक प्रकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नियमित नियमनाने होत आहेत. यावर आता नियंत्रण आणणे ही कठीण बाब होऊन बसली आहे. मागच्या अधिकाऱ्याचा कित्ता गिरवून पुढचा आपली वेळ मारून नेतो, हे नित्याचेच झाले आहे. मागच्याची घाण धुण्याचे धारिष्ट्य दाखविणे दुरापास्त झाले आहे. अर्थात अजूनही हे सर्व सुस्थितीत आणणे शक्य आहे. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला समृद्धीचा मार्ग न मानता स्वयंशिस्त, स्वनियमन आणि स्वयंस्पष्ट पद्धतीने काम करणारा माणूस या महापालिकेला वरदस्वरूप मिळायला हवा. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील या महापालिकेसाठी तसा बदल घडवून आणणारे ठरतील काय, हे आता काळच ठरवील. बाकी सब आलबेल!
——————————————————-–-