भाजपाई म्हणतात, श्रीमंत महापालिकेच्या बुद्धीने श्रीमंत आयुक्तांनी रेड्याचे दूध काढून दाखवावे!
मोठाडपणा दाखवून शहरातील कामगार, कष्टकऱ्यांना तीन हजारांचा दिलासा निधी देण्याचा मंजूर केलेला विषय आपल्या अंगलट येतो आहे, हे पाहून पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील भाजप पदाधिकारी वेडावल्यासारखे झाले आहेत.भाजपचे पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वेसर्वा नेते आणि सुपीक डोके असलेले त्यांचे चाणक्य यांच्या अतिहुशार कपोलकल्पनेतून आलेला हा दिलासा निधी, शहर भाजपच्या घशात अडकलेले हाडुक ठरला आहे. आता शहर भाजपला हे हाडुक गिळताही येईना आणि वांती करून काढताही येईना. काल १८ जून रोजी “पार पडलेल्या” पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत सत्ताधारी भाजपने हे हाडुक आयुक्तांचे असल्याचा भास निर्माण करण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. दिलासा निधीचा हा विषय पूर्णत्वास नेणे अशक्य असल्याचे भाजपला माहीत होते. केवळ आपलाच पार्श्वभाग कसा अतिवसुंदर लालचुटुक आहे, हे दाखवण्याच्या नादात आपण शहरातील गोरगरिबांचा वापर केला आहे, हे शहरवासीयांच्या लक्षात आल्याची जाणिवही शहर भाजपाईंना झाली आहे. श्रीमंत महापालिकेच्या आयुक्तांनी आता आपल्या बुद्धीची श्रीमंती वापरून रेड्याचे दूध काढण्यासारख्या या दिलासा निधीला दिलासा द्यावा असा सल्ला सत्ताधारी भाजपने महापालिकेच्या आमसभेत आयुक्त राजेश पाटील यांना दिला आहे.
कामगार, कष्टकऱ्यांचा दिलासा निधी आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण या दोन मुद्द्यांवर महापालिकेची आमसभा ताणायची तयारी दोन दिवसांपासून सत्ताधारी भाजप करीत होते. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहर भाजपच्या दोन्ही आमदारांच्या गटात जोरदारपणे सराव करून घेतला जात होता. भाजपचे माजी शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप आणि आजी शहराध्यक्ष आमदार महेशदादा लांडगे या दोघांनीही आपापल्या गटातील नगरसेवकांना कालच्या महापालिका आमसभेत काय आणि कसे बोलावे हे रीतसर शिकवले होते. कामगार, कष्टकऱ्यांच्या दिलासा निधीचे घोंगडे आयुक्तांच्या बोकांडी मारायचे आणि प्राधिकरणाच्या विलिनीकरणासाठी राज्य शासनाला धारेवर धरून दोघांचाही निषेध करायचा, असे सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी ठरवले होते. सत्तारूढ पक्षनेते यांनी आमसभेत होणाऱ्या या सगळ्या चर्चेची रंगीत तालिमही घेतली होती. बोलण्याची आणि बोलणाऱ्यांची व्यवस्थित क्रमवारी ठरवून विरोधी पक्षातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या कोणत्या सदस्यांना कोणाच्या नंतर आणि कोणाच्या आगोदर बोलू द्यायचे, हेही ठरवण्यात आले होते.
महापालिकेत आणि महापालिकेबाहेर आयुक्त राजेश पाटील हेच शहरातील गोरगरीब कामगार, कष्टकऱ्यांचे कसे शत्रू आहेत, हे शहर भाजपाईंना मतदारांपर्यंत पोहोचवायचे होते. त्यासाठी महापालिकेबाहेर काही संघटनांना रसदही पुरवण्यात आली. अगदी काटेकोरपणे ठरवून आणि रंगीत तालीम घेऊनही काल झालेल्या महापालिका आमसभेत आयुक्तांवर सरळ खलनायक असल्याचा शिक्का मारण्याची हिम्मत सत्ताधारी भाजपला झाली नाही. आयुक्तांनी आपल्याकडची खरीखुरी बौद्धिक श्रीमंती दाखवून दिलासा निधीचा दिलासा किती खोटा आणि थिटा आहे, हे विभागीय आयुक्तांकरवी दाखवून दिले. शिवाय सत्ताधारी भाजपला अजून किमान नऊ महिने तरी याच आयुक्तांशी पाला पडणार आहे, याचा दृष्टांत नक्कीच झाला असावा. त्यामुळे आयुक्तांनी आपली बौद्धिक श्रीमंती वापरावी, या सल्ल्याव्यतिरिक्त वेगळे काही करणे, हिताचे नाही हेही शहर भाजपाईंना कळून चुकले असावे.
कामगार, कष्टकाऱ्यांना तीन हजार रुपये देणेबाबत मंजुरी देण्यापूर्वी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी चर्चा करूनच आम्ही हा विषय पुढे आणला असे महापालिका आमसभेत शहर भाजपने सांगितले. मात्र, यातील ज्ञात माहिती अशी की पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी सल्लामसलत नाही तर फक्त मसलत केली. आम्ही हा विषय मंजूर करीत आहोत, पुढची कारवाई तुमची तुम्ही करा, अशी ही मसलत. सल्ला विचारला असता तर, कदाचित आयुक्तांनी हा निधी देत येणार नाही, हे स्पष्टपणे सांगितले असते. शिवाय भाजपचे आजी माजी शहराध्यक्ष स्वतःकडे जे चाणक्य पळून आहेत, ते काय केवळ खोगिरभरतीचेच आहेत काय? की त्यांना तेव्हढी अक्कलच नाही? की त्यांच्याच सल्ल्याने शहर भाजप पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांना मूर्ख ठरवीत आहेत? की या खोगिरभरतीच्या चाणक्यांना फक्त धंदाच कळतो आणि इतर ठिकाणी त्यांची बुद्धी भ्रष्ट होते? खरे म्हणजे शहर भाजपला सामान्य गोरगरीब कामगार, कष्टकाऱ्यांशी काहीही घेणेदेणे नाही, मतांची बेरीज आणि कोणालाही खिंडीत पकडून मारणे, या व्यतिरिक्त काहीही करताना हे शहर भाजपाई दिसत नाहीत. फरक एव्हढाच की, त्यांचा हा डुल्या डाव आता त्यांच्यावरच उलटला आहे. आता आपल्यावरच उलटलेल्या या डावामुळे शहर भाजप कितपत घायकुतीला येते आणि त्याहीपेक्षा पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील विरोधी पक्ष म्हणून काम करणारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाची मंडळी भाजपला खरोखरच घायकुतीला आणण्यासाठी पुढे काही करतील काय, हे पाहणे बाकी आहे.
(प्राधिकरण विलिनीकरणाबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत चर्चा होऊन राज्य शासनाचा निषेध सत्ताधारी भाजपने नोंदवला. या निषेधाचा कार्यकारणभाव आणि त्यामागील खरे राजकारण यावर पुढील भागात चर्चा करण्याचे मंतव्य आहे.)
——————————————————–
