प्राधिकरण बाधितांना दिलासा, महापालिका क्षेत्रात सवतीची लेकरे आहेत काय?

नेहमीच्या पायंड्याप्रमाणे अजून एक अशक्यप्राय ठराव गेल्या आठवड्यात झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत सत्ताधारी भाजपने मंजूर केला. नव्याने महापालिकेत वर्ग झालेली प्राधिकारण क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून अधिकृत करून घेण्याचा हा विषय. अशा प्रकारे ठराव मंजूर करून प्राधिकरण बधितांच्या हाती काही लागणार आहे काय, याचा विचार अजिबात न करता सत्ताधारी भाजपने अजून एक गाजर दाखविण्याचा प्रकार केला आहे. जर या मंजूर ठरावानुसार पराधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होत असतील, तर मग त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड महापालिका अखत्यारीतील अनधिकृत बांधकामे अशीच नाममात्र शुल्क आकारून सत्ताधारी भाजप अधिकृत का करून घेत नाहीत? महापालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकाम धारक सवतीची लेकरे आहेत काय, हा प्रश्न शहरवासी सत्ताधारी भाजपला विचारीत आहेत.

सत्ताधारी भाजपच्या या ठरावामुळे प्राधिकरण क्षेत्रातील सुमारे एक लाख अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील, असा कयास बांधून अनेक प्रसिद्धी माध्यमांनी बातम्या दिल्या. मात्र, प्राधिकरण बधितांना दिलासा देणारा ठराव करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपला महापालिका क्षेत्रातील सुमारे चार लाख अनधिकृत बांधकामांना दिलासा का नाही असा प्रश्न विचारण्याचे धाडस एकही प्रसिद्धी माध्यमाने दाखवू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. प्रसिद्धी माध्यमांच्या एकूणच धडसावर अलाहिदा संशोधन करण्याचे मंतव्य ठेवून पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील सत्ताधारी भाजपला हा प्रश्न विचारण्याचा मानस आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होत नाहीत म्हणून अनेक कोलांटउड्या मारणाऱ्या सांप्रतच्या सत्ताधारी भाजपने या मंडळींना अशी सापत्न वागणूक का दिली असावी, यावर संशोधन केले असता, हा ठराव सत्ताधाऱ्यांसाठी गाजराची पुंगी असल्याचेच आणि ती मोडून खाण्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना सध्या सत्ताधारी भाजपचे नेतृत्व करणारे माजी शहराध्यक्ष लक्ष्मणभाऊ जगताप आणि आजी शहराध्यक्ष महेशदादा लांडगे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांसाठी भाजपच्या कच्छपी लागल्याची मल्लिनाथी केली होती. त्यानंतर राज्यात भाजपची सत्ता येऊनही ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी ठोस काही केल्याचे दिसून आले नाही. भाजपच्या नेहमीच्या पद्धतीने यासंबंधी अनेक पोकळ घोषणा मात्र करण्यात आल्या. शहरातील गोरगरिबांचे आपणच कसे तारणहार आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न मात्र शहरातील या भाजपाई नेत्यांनी कायम केला आहे. स्वपक्षाची सत्ता राज्यात असताना महापलिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे शहर भाजपाईंनी का अधिकृत करून घेतली नाहीत, हे महत्त्वाचे. मग आता प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे शहरातील सत्ताधारी भाजप कशी अधिकृत करून घेणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

शहर भाजपचे कर्तुमअकर्तुम नेतृत्व करणारे लक्ष्मणभाऊ जगताप आणि महेशदादा लांडगे हे दोनही आमदार आणि त्यांचे अनुयायी सध्या मोठ्या प्रमाणात गाजराची शेती करीत आहेत. त्यामुळे गाजराची पुंगी, गाजर दाखवणे, गाजर सारणे, गाजर देणे असे प्रकार हे भाजपाई नेते सध्या शहरात करीत आहेत. केवळ घोषणाबाजी आणि जुमलेबाजी करून येत्या महापालिका निवडणुकीत सत्ता आणायचे स्वप्न पाहणाऱ्या या भाजपाई नेत्यांना, मतदार आता यांच्या गाजराच्या शेतीला भुलणार नाही हे आता ठासून सांगण्याची वेळ आली आहे. या नेत्यांना खरोखरच काही शाश्वत निर्णय घ्यायचे आहेत काय, हेही आता तपासून पाहायला हवे. जर ठराव करून शहरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार असतील, तर राज्यात स्वपक्षाची सत्ता असताना शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा हा ठराव त्यावेळी का करण्यात आला नाही, ही महत्त्वाची बाब आहे. आता प्राधिकारणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विषय मंजूर करताना त्याचवेळी अजून एक उपसूचना दाखल करणे सहज शक्य होते. मात्र, नव्याने महापालिकेत वर्ग झालेले प्राधिकारणातील अनधिकृत बांधकामधारक सख्खी लेकरे आणि महापालिकेच्या आशेवर असलेले अनधिकृत बांधकामधारक सवतीची लेकरे असा दुजाभाव पिंपरी चिंचवड शहरातील सत्ताधारी भाजपाई का करीत असावेत, ही आता अलाहिदा संशोधनाची बाब बनली आहे.
———————————————————-