आयुक्तांचे अनाधिकृत बांधकामांबाबत जाहीर आवाहन, कागदी घोडाच ठरणार काय?

कोरोना महामारीतील टाळेबंदी आणि संचारबंदीचा फायदा घेऊन पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील अर्थपूर्ण हितसंबंधातून झालेली काही हजार अनधिकृत बांधकामे, पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या लक्षात आली आहेत. आता या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे सूतोवाच महापालिका आयुक्तांनी केले आहे. नोटिसा मिळलेले अनधिकृत पत्राशेड आणि बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र यातील बहुतांश पत्राशेड आणि बांधकामे राजकारण्यांच्या हप्तेखोरीचे स्रोत आहेत. अनेक राजकारण्यांचे बगलबच्चे या पत्राशेड मधून मिळणारे भाडे आणि हप्ते यांवर पोसले जात आहेत. महापालिका बिट निरीक्षकांसह स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणाही या हप्तेखोरीत भागीदार असल्याची वदंता आहे. अशा परिस्थितीत आयुक्त खरोखरच काही कारवाई करू शकतात काय, यावर संशय निर्माण केला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोनाचा पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबर पर्यंत अनधिकृत बांधकामे पाडू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांच्या सहीने यासंबंधीचे जाहीर आवाहन प्रकट करण्यात आले आहे. या जाहीर आवाहनानुसार शहरात असलेली आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलाम ५३ व ५५ नुसार आणि महापालिका अधिनियम१९४९ च्या कलाम ४७८ नुसार नोटिसा मिळालेली अनधिकृत बांधकामे सप्टेंबर महिनाअखेर पर्यंत संबंधितांनी काढून घ्यावीत अगर निष्कासित करावीत, असे सांगण्यात आले आहे. संबंधितांनी सदर बांधकामे काढून घेतली नाहीत, तर महापालिका स्वतः कारवाई करेल आणि त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल, असेही या आवाहनात जाहीर करण्यात आले आहे.

पत्राशेड भाड्याने देणारे राजकीय पुढारी ऐकतील?

संपूर्ण शहरात अनेक राजकारण्यांचा पत्राशेड बांधून छोट्या व्यावसायिकांना भाड्याने देण्याचा धंदा आहे. अनेकांनी तर महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर अशा पत्राशेड बांधून भाडेखाऊ होण्याचा मान मिळवला आहे. लाखो रुपयांचा मलिदा या भाडेखाऊ मंडळींनी, या पत्राशेडवर गिळंकृत केला आहे. असे पत्राशेड भोसरी, चिखली, मोशी, चऱ्होली, रावेत, पुनावळे, वाल्हेकरवाडी आदी भागात मुबलक प्रमाणात आहेत. राजकारणी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचे भरणपोषण या पत्राशेडमधून मिळणाऱ्या लाखो रुपयांतून होत आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुका नजीकच्या काळात होऊ घातल्या आहेत. प्रत्येक राजकारण्याला जादाच्या कमाईची गरज आता भासणार आहे. त्यामुळे हे राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे महापालिका आयुक्तांच्या आवाहनाला किती आणि कसा प्रतिसाद देतील, हे तसे संशयास्पदच आहे.

अनधिकृत बांधकामे, राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळेच!

सामान्य नागरिकांनी अर्धा, एक, दीड, दोन गुंठ्यात स्वतःच्या वापरासाठी बांधलेली अनधिकृत बांधकामे समजू शकतात. मात्र, अनेक इमारती अनधिकृतपणे बांधून विकणारे अनेक महाभाग आजही शहरात आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे बीट निरीक्षक या बांधकामांना नोटिसा देतात आणि त्या नोटिसांची यादी त्या परिसरातील राजकारण्याकडे “आपोआप” जाते. मग ते राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे कोणत्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि कोणावर पुढची कारवाई करायची, हे अर्थपूर्ण संवादातून ठरवतात. त्याप्रमाणे मग पुढची कारवाई होते, असा सर्वसाधारण पायंडा शहरात आहे. पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, रावेत, पुनावळे, पिंपळे निलख, मोशी, चिखली, भोसरी, चऱ्होली अशा सर्वच भागात ही अनधिकृत बांधकामे आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा अनधिकृत बांधकामांचा विषय, संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेला आणि वाजलेला आहे. प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे आणि बांधकाम परवानगीचा किचकट नियमांमुळे झालेली ही पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फिरून आली आहेत. न्यायालयीन आदेशाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेने तोंडदेखली यंत्रणा उभारून या प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राजकीय हस्तक्षेपाने तयार केलेले आळे, कारवाई थांबण्यास कारणीभूत आहे. या राजकीय आळ्यातून प्रशासकीय यंत्रणा बाहेर काढून ती कार्यान्वित करणे, महापालिका आयुक्तांना कितपत शक्य आहे, हा खरा मुद्दा आहे.

अनधिकृत बांधकामे आणि राजकीय कोलांटउड्या!

अनधिकृत बांधकामे या विषयाचे शेपूट धरून शहरात अनेकदा राजकीय उलथापालथ झाली आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांना लागलेला शास्तिकर, यावर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आणि शहरातील विधानसभेच्या दोन निवडणुका प्रभावित झाल्या आणि सत्ता येण्याला अगर जाण्याला कारणीभूत ठरल्या आहेत. कोणाची सत्ता आली आणि कोणाची गेली, तरी अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न या शहरात भिजत घोंगडे होऊन सडला आहे. आतापर्यंत अनेक प्रशासकीय आणि राजकीय बदल झाले. सर्वतोपरी तोडगा काही यावर निघालेला नाही. अनेक आयुक्तांनी जाहीर आवाहने आणि आव्हाने देऊन केवळ न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा फार्स केला आहे. आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे साफसफाई फेम आयुक्त राजेश पाटील यांनी नव्याने केलेले जाहीर आवाहन, केवळ न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने करायची कारवाई म्हणून रंगवलेला निरुपयोगी कागदी घोडा ठरते, की त्यातून काही वेगळे निष्पन्न होते, हे कालदर्शीच आहे.

————————————————————