वैद्यकीय सेवा ठेकेदाराहाती सोपवून, लोकांच्या जीवावर बेतणार नाही ना?

शहरवासीयांच्या मनात अनेक शंका उपस्थित करणारे, खाजगी ठेकेदारीवर वैद्यकीय सेवा देण्याचे धोरण पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आखले आहे. हे धोरण म्हणजे रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाची पहिली पायरी असल्याची चर्चा होते आहे. महापालिकेने १६२ वैद्यकीय अधिकारी म्हणजेच डॉक्टरांसह, विविध वैद्यकीय संलग्न तंत्रज्ञ, परिचारक, असे १०३८ कामगार, कर्मचारी तीन ठेकेदाराकडून उपलब्ध करण्याचे नक्की केले आहे. या धोरणामुळे वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्ती वाढतील आणि काही अंशी शहरातील सामान्यांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होईल, ही समाधानाची बाब असली तरी, या धोरणाबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा होत आहे. खाजगी ठेकेदारीने नेमलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारक, तंत्रज्ञ वगैरे यांच्या हाती महापालिकेची वैद्यकीय सेवा देणे, कितपत योग्य आहे, याबाबत प्रश्न निर्माण होतो आहे. ही ठेकेदारी समान्यजनांच्या जीववर तर बेतणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय आणि सदरच्या रुग्णालयातील कुटुंब कल्याण विभागासाठी ८ वैद्यकीय अधिकारी, २०७ परीचारकांसह एकूण ३४३ तंत्रज्ञ वगैरे कर्मचारी पुरविणेचा आदेश बी. व्ही. जी. इंडिया लि. यांना देण्यात आला आहे. श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांनी यमुनानगर, थेरगाव, जिजामाता, सांगवी या रुग्णालयांसाठी ७८ वैद्यकीय अधिकारी, ९१ परिचारक यांसह ३५६ तंत्रज्ञ वगैरे कर्मचारी पुरवायचे आहेत. तर जुने भोसरी रुग्णालय, नवीन भोसरी रुग्णालय, जुने आकुर्डी रुग्णालय, तलेरा रुग्णालय आणि आकुर्डीचे कुटे रुग्णालय यांसाठी ७६ वैद्यकीय अधिकारी, १०३ परीचारकांसह ३३९ कर्मचारी, तंत्रज्ञ, रुबी एलकेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांनी पुरवायचे आहेत. या तीन ठेकेदारांना हा ठेका दोन वर्षांसाठी देण्यात आला आहे. एकूण ९०कोटी, ७०लाख, सतरा हजार रुपयांच्या या ठेक्यासाठी तूर्तास तीन महिन्यांच्या खर्चाची ११,३३,७७,१२५/- रुपये एव्हढी रक्कम वर्गीकरणातून उपलब्ध करू देण्यात आली आहे.

या वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी पुरविण्याच्या ठेक्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवेत किती आणि कसा बदल होईल, ही अलाहिदा संशोधनाची बाब आहे. मात्र, यामुळे लगेचच जादाचे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असले तरी, वैद्यकीय सेवेसारखी सामान्यांच्या जीवाशी निगडित बाब ठेकेदारीवर देणे शंकास्पद असल्याची लोकभावना आहे. त्याचबरोबरीने या निमित्ताने पिंपरी चिंचवड महापालिका आपल्या रुग्णसेवेचे खाजगीकरण तर करीत नाही ना अगर महापालिकेची रुग्णालये ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा हा उपक्रम आहे काय, अशा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

आयुक्त म्हणतात, मी रुग्णालयांचे खाजगीकरण करणार नाही!

अस्थायी स्वरूपात सहा महिन्यांसाठी मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर संलग्न कर्मचारी उपलब्ध होणे जिकिरीचे झाले आहे. दर सहा महिन्यांनी सगळी प्रक्रिया राबवावी लागते. शिवाय मधूनच सोडून जाणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. ठेकेदारामार्फत सेवा घेतली म्हणजे रुग्णसेवेत निदान दोन वर्षांसाठी तरी व्यत्यय येणार नाही. शिवाय कोणी सोडून गेले तर, त्याबदल्यात पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची असणार आहे. ठेकेदाराकडून मिळालेले मनुष्यबळ पूर्णतः महापालिकेच्या कायम सेवेतील विभागप्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली आणि सांगण्यानुसार काम करणार आहे. त्यामुळे रुग्णसेवा अखंडित राहण्यास मदत होईल. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आकारबंध मंजूर असला तरी, कायम सेवेत मनुष्यबळ घेण्याचे आदेश अजून प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याचा हा प्रयत्न नाही, असे स्पष्टीकरण पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील “नवनायक” शी बोलताना दिले आहे. यापूर्वी देखील महापालिका स्थायी समिती बैठकीत आयुक्तांनी या आशयाची माहिती दिली आहे.

——————————————————-