स्मार्ट सिटीत दोनशे कोटींचा घोटाळा, समन्वयक पोबारा करण्याच्या तयारीत?

भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळे हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा स्थायीभाव झाला आहे काय, अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. महापलिकेतील गेल्या साडेचार वर्षांच्या भाजपाई सत्ताकाळात मोठ्या प्रमाणात हे भ्रष्टाचारी घोटाळे घडले आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा तर भ्रष्टाचारी घोटाळ्यांचा सरगणा असल्याचे चित्र आहे. सुमारे दोनशे कोटींचा हा स्मार्ट भ्रष्टाचार आता जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के रकमेची आदायगी संबंधित ठेकेदारांना झाली आहे. मात्र, शहरात या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम पन्नास टक्केही पूर्ण झालेले नाही. शहरात स्मार्ट सिटीचा स्मार्ट भ्रष्टाचारी घोटाळा चर्चिला जाऊ लागल्याने, या प्रकल्पाचे समन्वयक आणि महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख, यामुळे आपल्या सेवेचा राजीनामा देऊन पोबारा करण्याच्या तयारीत आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात देशातील मोठमोठ्या उद्योग समूहांची ठेकेदारी आहे. बेनेट अँड कोलमन, रिलायन्स, टेक महिंद्रा आशा जागतिक स्तरावरील उद्योग समूहांचा सहभाग असलेला हा प्रकल्प वास्तवात मात्र, शहर पातळीवर स्थानिक भाजपाई नेत्यांच्या हितसंबंधी बगलबच्च्यांच्या पूर्णतः ताब्यात आहे. बेनेट अँड कोलमन या उद्योगांकडे असलेला ई- लर्निंगचा सुमारे चाळीस कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील भाग वास्तवात एडिक (Edique) सोल्युशन्स हा पोटठेकेदार करतो आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाकडे असलेल्या केबल नेटवर्किंग, इंटरनेट, वायफाय च्या कामाची खोदाई स्थानिक भाजपाई नेत्यांच्या भाच्याच्या अखत्यारीत आहे. टेक महिंद्रा या उद्योग समूहाकडे पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी डेटा सेंटर उभारणे, विविध प्रकल्पांसाठी संकेतस्थळे आणि मोबाईल ॲप तयार करणे, पाणीपुरवठा विभागाची संगणकीय प्रणाली पुरवणे, पर्यावरणाची माहिती पुरविणारे विद्युत फलक उभारणे, स्मार्ट पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करणे अशा स्वरूपाची कामे आहेत. या कामांसाठी टेक महिंद्रा कंपनीने अनेक स्थानिक पुरवठादार, तंत्रज्ञान पुरवणारे छोटे व्यावसायिक, स्थानिक पातळीवरील ठेकेदार नेमले आहेत.

मोठमोठ्या उद्योग समूहांची नावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात असली तरी, वास्तवात कामे मात्र, स्थानिक पातळीवरच केली जात आहेत. यातील बहुतांश पोटठेकेदार, पुरवठादार महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाईंचे बगलबच्चे आहेत. त्यामुळे महापालिका अधिकारी आणि सत्ताधारी भाजपाई यांनी संगनमताने या स्मार्ट सिटीचा स्मार्ट वापर करून स्मार्ट भ्रष्टाचार केला असल्याचे स्पष्ट दृश्य आहे. आता हा भ्रष्टाचार अंगावर आल्याने स्मार्ट सिटीचे समन्वयक आणि महापालिकेचे माहिती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख नोकरीचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या कुराणात स्मार्ट चर्वण करू झाल्यावर आता शिल्लक चोथा आणि केलेली घाण मागे सोडून पोबारा करण्याच्या तयारीत असलेले हे स्मार्ट संगणक तज्ज्ञ (?) या भ्रष्टाचाराचे मुख्य प्रवर्तक आहेत.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास ई-लर्निंग च्या सुमारे चाळीस कोटींच्या कामाचे देत येईल. बेनेट अँड कोलमन या उद्योग समूहाकडे असलेले हे काम वास्तवात एडिक सोल्युशन्स करीत आहे. सुरुवातीला महापालिकेच्या अकरा शाळांमध्ये ही संगणकीय वर्गशिक्षण प्रणाली उभारण्याचे ठरविण्यात आले होते. संबंधित ठेकेदाराने दुय्यम दर्जाची आणि कमी क्षमतेची संगणकीय प्रणाली वापरली. याबाबत संबंधित तज्ज्ञांकडून तक्रारी झाल्यावर देखील विभाग प्रमुख आणि ठेकेदार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. एव्हढेच नव्हे तर, पुढच्या त्र्याण्णव शाळांचेही काम देण्यात आले. यासंबंधी नाईलाजाने राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडे तक्रारी झाल्या आहेत. टेक महिंद्राने तयार केलेल्या डेटा सेंटर मधून किरकोळ तांत्रिक खबरदारीच्या अभावी माहिती नष्ट झाल्याची वादग्रस्त आणि बहुचर्चित घटना घडली. महापालिका आयुक्तांनी त्याबाबत जाब विचारून धारेवर धरल्यानंतर काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली. पाणी पुरवठ्यासारख्या नाजूक विषयातही अजून पूर्णतः संगणकीय प्रणाली आणि संबंधित उपकरणे पुरविण्यात आली नाहीत. पन्नास किऑक्स आणि संगणकीकृत जाहिरात फलक शोधून सापडत नाहीत. केबल नेटवर्किंगच्या खोदाईत आपले हात बरबटवण्याच्या प्रयत्नात, एका सत्ताधारी भाजपाई नागरसेविकेने, अगदी थेट महापालिका आयुक्तांवरच काळिखमय प्रयोग केला.

एकूणच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा हा सुमारे साडेचारशे कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प, स्मार्ट भ्रष्टाचाराचे स्मार्ट कुरण ठरला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प सध्या शहरात वादग्रस्त पद्धतीने चर्चिला जातो आहे. या भ्रष्टाचारात बरबटलेले स्थानिक सत्ताधारी भाजपाई आणि त्यांची पिलावळ या प्रकल्पाचे लाभार्थी आहेत. त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील काही मंडळीही या प्रकल्पाच्या निर्णय प्रक्रियेत आहेत आणि हेतुतः गप्प आहेत. यावर आता पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनीच दस्तुरखुद्द लक्ष घालून निष्पक्ष चौकशी करणे अपेक्षित आहे.

————————————————————-