तीन तिगाड आणि काम बिघाड!
अठरा महापालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणूका अनेक अर्थांनी वादग्रस्त ठरू लागल्या आहेत. बृहन्मुंबई वगळता सर्व महापालिकांमध्ये त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे मान्य करून महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने स्थानिक राजकारणात पुन्हा पक्षीय निवडणूक लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत द्विसदस्यीय आणि त्रिसदस्यीय प्रभाग पाडून पक्षीय राजकारण पुढे रेटण्याचा हा प्रयत्न आहे, की निवडणुका पुढे ढकलण्याचा हातकंडा यावर राज्यभर सध्या चर्चा सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका बहुदा व्यक्तीसापेक्ष असतात. मात्र, बहुसदस्यीय प्रभागरचनेमुळे राजकीय पक्ष देतील त्याच उमेदवाराला मत देण्याची सक्ती निर्माण होते. कारण बहुसदस्यीय प्रभागरचनेच्या मोठ्या मतदारसंख्येपुढे पक्षीय उमेदवारी नसलेल्या, मात्र स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधीत्व राखू शकणाऱ्या एकल उमेदवाराचा निभाव लागणे कठीण होऊन जाते. महापालिका निवडणुकींमध्ये त्रिसदस्यीय तिरपागडे निर्माण करून राज्य शासनाने स्थानिक प्रतिनिधीत्वाचे तीन तिगाड, काम बिघाड केले आहे, अशी भावना सध्या सामान्य मतदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
बहुसदस्यीय निवडणूक संविधान विरोधी!
भारतीय संविधानाने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस एक मतदार, एक मत, एक प्रतिनिधी हा हक्क प्रदान केला आहे. बहुसदस्यीय निवडणूक, या संवैधानिक हक्काची पायमल्ली करणारी ठरते आहे काय, यावर तज्ज्ञांमध्ये कायम चर्चा होत असते. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्वर्यू प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी याबाबत दाखल केलेली याचिका अजूनही न्यायालयीन लालफितीत सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा कैवार घेणारी ही याचिका, धगधगता निखारा म्हणून कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार आणि कोणतीही न्यायालयीन प्रणाली हातात घेण्यास धजावलेले नाहीत. ही याचिका सुनावणीस आली, तर राजकीय परीपेक्षातून येणारे हे बहुसदस्यीय निवडणुकांचे फॅड कायमचे बंद होऊन जाईल. त्यामुळेच या याचिकेचा धगधगता निखारा हाताळून आपला हात पोळून घेण्यास न्यायालयीन प्रणाली आणि राजकीय पक्ष तयार नाहीत.
प्रशासकीय स्तरावर देखील नाराजीचा सूर?
एकापेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासनाला कायम डोकेदुखी ठरले आहेत. आपले प्रभाव क्षेत्र अबाधित राखण्याच्या प्रयत्नात हे लोकप्रतिनिधी कायम दंडेली करतात. त्यामुळे सलग विकासकामांना अडथळा निर्माण होतो, हे वादातीत सत्य आहे. कोणाचे ऐकायचे आणि कोणाचे नाही, याबाबत निर्णय करणे स्थानिक प्रशासनाला अडचणीचे ठरते. याशिवाय बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीत वेगवेगळ्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असतील तर, प्रशासनाला अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते. एकाच प्रभागातील कोणता प्रतिनिधी कशाला होकार देईल आणि कशासाठी अडून बसेल, हे अनाकलनीय असते. शिवाय प्रत्येकाचे हितसंबंध आणि गणिते वेगवेगळी असल्याने, त्याची समिकरणे जुळवणे दुरापास्त ठरते. आपल्या पोळीवर जास्तीत जास्त तूप ओढण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधी काही वेळा प्रशासनाशीच हमरीतुमरी करण्याची मजल गाठतात. त्यामुळे बहुसदस्यीय प्रभाग व्यवस्थेबाबत प्रशासकीय स्तरावर कायम नाराजीचा सूर असतो.
राज्य सरकारने महापालिकांसाठी हे त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचे त्रांगडे निर्माण करून नक्की काय साधले आहे, हे अनाकलनीय आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे स्थानिक पुढारी या तिरपागड्यावर खुश नाहीत. छोटे राजकीय पक्ष आणि व्यक्तिगत प्रभाव असलेल्या इच्छुकांसाठी तर, ही बहुसदस्यीय निवडणूक दिवास्वप्नच ठरणारी आहे. याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे, स्थानिक निवडणूक एकास एक असली, तर कोणत्याही पक्षाचे उमेदवार आपल्या व्यक्तिगत सामर्थ्यावर निवडणुकीला सामोरे जातात. पक्षीय बळ वापरण्याची तितकीशी गरज पडत नाही. मात्र, त्रिसदस्यीय अगर बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीत सगळ्यात मोठी मदार पक्षीय बळावर राहते. मग राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पक्षीय जबाबदारीची त्रिसदस्यीय स्थानिक निवडणूक का बोकांडी घ्यायची आहे, याबाबत चर्चा आहे. राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय तिगाड करून पक्षीय काम बिघाडात, का एव्हढे स्वारस्य असावे, यावर अलाहिदा संशोधन करावे लागणार आहे.
———————————————————–
