स्वच्छ भारत अभियान, शहरासाठी की केवळ निविदांसाठी?
२०१७ पासून किंबहुना, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपाई सत्ता आल्यापासून, घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा, कायम वादाचा विषय ठरला आहे. कचरा गोळा कसा करायचा, त्यासाठी शहराचे किती भाग करायचे, कचरा वाहतूक कशी करायची, ओलासुका कचरा कसा हाताळायचा, त्यापासून कशाकशाची निर्मिती, कोणी करायची, कचऱ्यातून गॅस काढायचा, डिझेल काढायचे की नुसतेच गांडूळखत, छोटे ठेकेदार ठेवायचे, की मोठ्यांना कामे द्यायची, रस्ते, गटारे कशी साफ करायची, यांत्रिक पद्धतीने, की मनुष्यबळ वापरून, या सगळ्यासाठी निविदा कशा आणि कोणी काढायच्या, यात आपल्याला काय मिळेल, किती टक्केवारी ठेवायची, कोणाचे किती ठेकेदार, ते कसे घुसवायचे, ठेकेदाराला भागीदारी मागायची की कामंच हिसकावून घ्यायचे, या आणि अशा अनेक बाबींवर मसलती होऊन या घनकचरा व्यवस्थापनाचा आणि एकूणच स्वच्छ भारत अभियानाचा पिंपरी चिंचवड शहरात बोजवारा उडाला आहे. थोडक्यात हे स्वच्छ भारत अभियान आणि घनकचरा व्यवस्थापन नक्की कशासाठी, शहरासाठी, की केवळ निविदा काढून टक्केवारीचे गणित जुळवण्यासाठी, की कोणाचेतरी बगलबच्चे पोसण्यासाठी, असा प्रश्न सध्या निर्माण होतो आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी, म्हणजेच मार्च२०१७ पूर्वी हे शहर बेस्ट सिटी म्हणून नावाजले गेले होते. घनकचरा व्यवस्थापनाची या शहराची कार्यप्रणाली पाहण्यासाठी कोलकाता, भोपाळ यांसह अनेक शहराचे लोक येथे भेट देत होते. त्यावेळी स्वयंसेवी संस्था शहरातील कचरा उचलत होती आणि स्थानिक वाहतूकदार हा कचरा वाहून नेत होते. त्यासाठी काही स्वयंरोजगार संस्था, संपूर्ण शहरासाठी मनुष्यबळ पुरवीत होत्या. तरीही शहर बऱ्यापैकी स्वच्छ होते, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रियाही सुरू होती. मात्र, भाजपाई सत्ता आली आणि सगळेच मुसळ केरात गेले. आता मोठमोठ्या कंपन्या, मोठमोठे ठेकेदार या भाजपाईंनी शहरात आणले, त्यांना पाच सात वर्षांचे ठेके दिले, पोटभर टक्केवारी खाल्ली, त्या मोठ्या ठेकेदारांकडे आपले बगलबच्चे पोट ठेकेदार म्हणून घुसवले, शहराचे वाटे घालून शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाचा बट्ट्याबोळ केला.
आता आपल्या भरल्या पोटावरुन आपलाच हात फिरवत ही सत्ताधारी भाजपाई मंडळी, टक्केवारीच्या आणि ठेकेदारीच्या नवनवीन योजना आखीत आहेत. मोठ्या रस्त्यांसाठी यांत्रिक सफाई, छोट्या रस्ते गटारांसाठी वेगळा ठेकेदार, कचरा उचलण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी शहराचे दोन भाग करून दोन काहीशे कोटींचे ठेकेदार, शहरातल्या मूर्ख लोकांना कचरा विलगिकरण कसे करावे, हे शहाणपणाने शिकविणारे वेगळे ठेकेदार, कचऱ्यापासून कायकाय निर्माण करण्यासाठी आणखी ठेकेदार, संडास मुताऱ्या साफ करण्यासाठी वेगळा ठेकेदार, ठेकेदारांवर नजर ठेवण्यासाठी सल्लागार ठेकेदार, सल्ला देण्यासाठी आणि नवनवीन ठेकेदारी निर्माण करण्यासाठी आणखी ठेकेदार आणि या ठेकेदारीत आपले बगलबच्चे, हितसंबंधी, सगेसोयरे यांच्या तुंबड्या भरण्याची सोय, असा सगळा हा मामला आहे.
यातही अजून वेगळा प्रकार म्हणजे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्वपक्षीय राजकारण्यांची एकमेकांविरुद्धची पोटदुखी. या पोटदुखीने आता गदळ रूप धारण केले आहे. पक्षांतर्गतचे आणि पक्षाबाहेरचे आपले शत्रू संपविण्याच्या कटकारस्थानात या महापालिकेतील सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी आता रमणा खेळत आहेत. आपला ठेकेदार घुसवण्यासाठी दुसऱ्याचा ठेकेदार किती नालायक आहे, हे शोधून काढण्यात आणि महापालिकेची यंत्रणा, त्या नालायक ठेकेदाराला आणि त्याच्या राजकीय बापाला संपविण्यासाठी वापरण्यात हे सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी नेटाने आणि जोमाने कार्यरत झाले आहेत. मात्र, ज्यांच्या जीवावर या समस्त राजकारण्यांचे राजकारण आणि सत्तास्पर्धा चालते, त्या नागरिकांना या सगळ्या प्रकारामुळे गैरसोयींना आणि मूलभूत सुविधा मिळण्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे, याचा विचार करताना कोणी दिसत नाही. आपले ठेकेदार घुसवण्यासाठी आणि आपल्या विरोधकांचे ठेकेदार बाद करण्यासाठी जी शक्ती ही मंडळी पणाला लावताहेत, तीच शक्ती आणि युक्ती वापरून या शहरातील सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधा या राजकारण्यांनी मिळवून द्याव्यात, हे गरजेचे!
————————————————————–
