सिक्युअरची सिक्युरिटी संशयास्पद, महापालिका आयुक्त चौकशी करणार!

नुकतेच पत्रकार परिषद आयोजित करून पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगरसदस्य तुषार कामठे यांनी सिक्युअर आयटी फॅसिलिटी मॅनेजमेंट प्रा. लि. या ठेकेदारांच्या निविदा कागदपत्रात घोळ असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी तशा आशयाचे पत्र, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनाही दिले होते. सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराने सुरक्षा अमानत अर्थात सिक्युरिटी म्हणून दिलेली सुमारे आठ कोटी रुपये किंमतीची बँक गॅरंटी खोटी असल्याचे तुषार कामठे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमण्याचे निश्चित केले असून, ठेकेदार दोषी असल्यास त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे. रस्ते आणि गटारे सफाईचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अ आणि ब प्रभागाचे सुमारे पन्नास कोटी रुपयांचे काम ही खोटी बँक गॅरंटी देऊन सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराने पदरात पाडून घेतले आहे. यापूर्वी देखील भाजप नगरसदस्य तुषार कामठे यांनी महापालिकेच्या डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराने खोटी आणि गैरलागू कागदपत्रे दाखल करून महापालिकेचा ठेका मिळविल्याचा आरोप केला होता.

उच्च न्यायालयाने सिक्युअर फॅसिलिटी ला बाद ठरविले.

सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आठ प्रभागासाठी काढण्यात आलेल्या रस्ते आणि गटारे सफाईच्या कामांच्या निविदाप्रक्रियेत भाग घेतला होता. आठ पैकी अ, ब आणि फ या तीन प्रभागांच्या निविदा सिक्युअरने भरल्या होत्या. यातील गंभीर बाब म्हणजे, फ प्रभागाची सिक्युअरची निविदा मनुष्यबळ पुरविण्याचा परवाना नसल्याने बाद करण्यात आली, मात्र अ आणि ब प्रभागाचे काम सगळ्यात कमी दर देणारा ठेकेदार म्हणून सिक्युअर फॅसिलिटीला मान्य करण्यात आले. एकाच प्रकारच्या कागदपत्रांवर या तीनही प्रभागांच्या निविदा सिक्युअरने भरल्या होत्या, मग एक प्रभागात अपात्र ठरलेल्या ठेकेदाराला, त्याच कागदपत्रांवर इतर दोन प्रभागाचे काम देणे कसे मान्य करण्यात आले, हे अनाकलनीय आहे. सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराने चूकीच्या आणि गैरलागू कागदपत्रांवर महापालिकेचा ठेका मिळविला म्हणून, सिद्धिविनायक इंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने महापालिका आणि सिक्युअर यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दावा दाखल केला होता. पाच आठवडे सदर निविदेवर कोणतीही कार्यवाही होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयाने मनाई हुकूम बजावला होता. त्यानंतर सुनावणी होऊन सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदाराला उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२१ रोजी दावा निकाली काढून अपात्र घोषित केले आहे.

मात्र १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई असल्याने सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करणे शक्य नव्हते. आता मनाई हुकुमाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने सिक्युअर आयटी फॅसिलिटी मॅनेजमेंट प्रा. लि. या ठेकेदारावर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी सिक्युअर फॅसिलिटी या ठेकेदारांच्या एकंदरच कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचे निश्चित केले असून, चौकशी समितीलाच या ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

‘ते’ अठरा ठेकेदार अजूनही मोकाटच!

२०२० च्या शेवटी खोट्या मुदतठेवी आणि बँक गॅरंटी दाखल करून ठेके मिळविणारे एकोणीस ठेकेदार उघडकीस आले होते. त्यापैकी एक ठेकेदार निष्काळजीपणाने चुकून सापडला होता. मात्र उर्वरित अठरा ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते. त्यापैकी सुरुवातीला पाच आणि नंतर दोन अशा सात ठेकेदारांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या गुन्ह्यांवर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. शिवाय त्या प्रकरणातील अजूनही अकरा ठेकेदारांवर साधी तक्रारही दाखल झालेली नाही. ते अठरा ठेकेदार अजूनही मोकाटच फिरत असून त्यापैकी काहींनी वेगळ्या नावावर पुन्हा महापालिकेत ठेकेदारी सुरू केल्याची वदंता आहे. अशा परिस्थितीत अजून एक खोट्या कागदपत्रांचा ठेकेदार सापडून आणि त्याची वेगळी चौकशी करून महापालिका काय वेगळे घोडे मारणार आहे, हे गुलदस्तातच आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिका प्रशासनाची नामुष्की!

मागच्या अठरा ठेकेदारांपैकी ज्या ठेकेदारांना राजकीय बाप नव्हते, अशा सात ठेकेदारांवर महापलिकेच्या वतीने किमान पोलिसात तक्रार तरी दाखल झाली. मात्र राजकीय वरदहस्त असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील पदाधिकारी, नेते यांच्या बगलबच्च्यांना कोणतीही कारवाईची झळ पोहोचली नाही. वस्तुतः खोट्या कागदपत्रांवर महापालिकेचे ठेके मिळविणाऱ्या या ठेकेदारांनी संघटितपणे महापालिकेची फसवणूक केली आहे. ठेकेदारांना खोटी कागदपत्रे, अगदी बँक गॅरंटी आणि मुदातठेवींचे प्रमाणपत्र तयार करून देणारी राजकीय आणि अथवा गुन्हेगारी टोळी शहरात कार्यरत आहे काय याचा शोध घेणे आगत्याचे होते. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणाच या गुन्हेगारांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करीत असल्याचे दृश्य निर्माण झाले आहे.

ही डोळेझाक अक्षरशः महापालिकेला नामुष्कीची असून, उच्च न्यायालयात आमची अनावधानाने अगर नजरचुकीने चूक झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेला सादर करावे लागले आहे. ज्या कोणा महापालिका अधिकाऱ्याला, त्याचे अवधान बाधित करून नजरचुक करण्यास भाग पडले गेले आहे, त्याच्यावरही या निमित्ताने कारवाई होणे अपेक्षित आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने ही चूक खरोखरच अनावधानाने अगर नजरचुकीने केली, अथवा त्याला तशी चूक करण्यास कोणी भाग पाडले, यावर खरी चौकशी आणि कारवाई होणे खरे म्हणजे अपेक्षित आहे.

————————————————————