अनधिकृत बांधकामांचे कर्ते करविते कोण, प्रशासन की राजकारणी? (पूर्वार्ध)

गेल्या आठवड्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत घनघोर चर्चा झाली. या संपूर्ण चर्चेचा आणि त्या दरम्यान निर्माण झालेल्या आक्षेपांचा सगळा रोख महापालिका प्रशासन किती निकम्मे आहे आणि त्यांच्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे कशी वाढली हे ठसविण्यावर होता. गेल्या दोन महापालिका निवडणुका ज्या अनधिकृत बांधकामांनी व्यापल्या, तीच अनधिकृत बांधकामे, येत्या महापालिका निवडणुकीच्या सर्वपक्षीय महितीपत्रांना व्यापणार असल्याचे हे द्योतक आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांचा शहराला पडलेला तिढा आणि वेढा सोडविण्याची मानसिकता खरेच या सर्वपक्षीय राजकारण्यांमध्ये आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ टोलवाटोलवी करून या प्रश्नाचा बाप आम्ही नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे सर्वपक्षीय राजकारणी करीत आहेत. त्याचबरोबर या अनधिकृत बांधकामांचा बापही दाखविता येत नाही आणि श्राद्धही घालता येत नाही अशा किंकर्तव्यविमूढ अवस्थेत महापालिका प्रशासन आहे.

चिखलीच्या सोनावणे वस्तीतील एक चार मजली अनधिकृत इमारत, महापालिका प्रशासन पाडत असताना इमारतीच्या मालकाला हृदयविकाराचा त्रास झाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. अनधिकृत बांधकामांवर झालेल्या चर्चेची ही ठिणगी होती. महापालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत त्या मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाने टाहो फोडून प्रशासन याला कसे आणि किती जबाबदार आहे, हे ठासण्याचा सर्वपक्षीय कार्यक्रम झाला. पण मग, पुढे काय, हा प्रश्न मात्र, कोणीही, कोणालाही, कधीही विचारला नाही. यावर काही ठोस तोडगा खरे म्हणजे त्याच सर्वसाधारण सभेत सर्वांनीच चर्चिणे गरजेचे होते.

गेली तेरा वर्षे हा अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न धुमसतो आहे. भाजपच्या दोनहि विद्यमान आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडली, त्याच्या प्रमुख पाच कारणांपैकी शहरातील अनधिकृत बांधकामे हे एक कारण होते. कर्मधर्म संयोगाने राज्यात आणि केंद्रातही भाजपाई सरकारे होती. शहरात भाजप, शिवसेना युतीचे तीन आमदार आणि राज्यसभा सदस्यांसह तीन खासदार होते. शासनदरबारी हा प्रश्न नेऊन त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे सहजशक्य होते. शस्तिकरमाफीच्या वेगवेगळ्या पातळ्या ठरविण्यापेक्षा सरसकट अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी या मंडळींनी शहर वाटून घेणे पसंद केले. भाजपची, त्याअगोदर आणि आता नंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता असताना या प्रश्नावर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त कोणीही काहीही केलेले नाही, हे यातील प्रमुख विशेष.

प्रश्न निर्माण कसा झाला, जबाबदार कोण?

एव्हढी मोठमोठी बांधकामे अनाधिकृतरीत्या उभी रहात असताना प्रशासन झोपले होते काय, असा प्रश्न सांप्रतला विचारला जातो आहे. अनधिकृत बांधकामे शोधून त्यांचे छायाचित्रांसह अहवाल देण्यासाठी न्यायालयीन हुकुमानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने बिट निरीक्षक नेमले आहेत. मात्र, या बिट निरीक्षकांची, “तंगड्या तोडू”, “तुझ्या बापाचं काम आहे का”, “नोटीस काढून तर बघ”, “ये पाडायला, तुला सांगतोच”, “किती पाहिजेत?”, “तुझे, माझे मिळून सांग” अशा वाक्यांनी बोळवण करणारे कोण, याबाबत खरी चर्चा व्हायला हवी. रस्त्याच्या कडेने मोठमोठ्या, लांबलचक पत्र्याच्या चाळी बांधून दुकानदारांना भाड्याने देणारे आणि भाडे खाणारे कोण, यावर चर्चा झाली पाहिजे. कोणीही यावे, अनधिकृत बांधकाम करावे, स्टील, वाळू, दगड, विटा, सिमेंट मात्र आमचेच घ्यावे, असा आग्रह धरणारे कोण, यावर चर्चा केली जायला हवी.

राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय अगर राजकीय सहमतीशिवाय शहरात अनधिकृत बांधकामे होणे शक्य नाही, हे स्वयंसिद्ध सत्य आहे. काही ठिकाणी तर काही राजकीय आसामींचे बगलबच्चेच अशी बांधकामे करून देतात. अर्थात, याबाबतीत प्रशासकीय यंत्रणा धुतल्या तांदळासारखी नक्कीच नाही. राजकीय दबावाला बळी पडून आणि आपल्या राजकीय बापाच्या सांगण्यावरून, अनेक उद्योग प्रशासकीय यंत्रणेतील काही महाभाग सर्रासपणे करीत असतात. त्याचबरोबर अनेकदा राजकीय विरोधकांवर सूड उगवण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांचा वापर केला जातो, हेही सर्वश्रुत आहे. मग, आताच पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या, दूरस्थ दृक्श्राव्य पद्धतीने म्हणजेच ऑनलाईन झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत एव्हढा गहजब का झाला असावा, हा खरा प्रश्न आहे.

तर, आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र, आपला सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोनहि प्रकारातील कालावधी संपुष्टात आला तरी आपण या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर यथोचित तोडगा काढू शकलो नाही, हा सल यामागे आहे. मतदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना तोंड देण्यापूरते का होईना, काहीतरी करायला पाहिजे, म्हणूनचा हा खटाटोप आहे. हा या मजकुराचा पूर्वार्ध येथेच संपविताना एव्हढेच समस्त, राजकीय आणि प्रशासकीय मंडळींना विचारावेसे वाटते, की खरोखरच हा प्रश्न सुटावा, अशी या सर्वपक्षीय राजकारण्यांची आणि महापालिका प्रशासनाचीही इच्छा आहे काय? (पूर्वार्ध समाप्त. उत्तरार्ध मध्यानोपरांत!)

————————————————————–