राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव! (उत्तरार्ध)

अनधिकृत बांधकामे हा सामाजिक प्रश्न आहे, यावर कोणीच विचार करीत नाही, हे या प्रश्नाचे विशेष. कोण आहेत ही अनधिकृत बांधकामे करणारी मंडळी, यावर खरी चर्चा व्हायला हवी. सामान्यपणे वर्गवारी करायची झाली, तर चार प्रकारात ही अनधिकृत बांधकामे करणारी मंडळी विभागली आहेत. अधिकृत घर घेता येत नाही अगर ते परवडत नाही, म्हणून अनधिकृत बांधकामे करून आपले कुटुंब राखणारी मंडळी, हा यातील सर्वात मोठा भाग. त्यानंतर बहुमजली अनधिकृत इमारती बांधून, स्वस्तात विकणारे निडर आणि राजकीय वरदहस्त मिळवून निर्ढावलेले व्यावसायिक, कोणीही अनधिकृत बांधकाम करावे, आम्ही ते वाचवू, मात्र, साधनसाहित्य आमच्याकडून घ्या, म्हणून धाकदपटशा दाखविणारे राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चांनी अभय देऊन बांधण्यास भाग पाडलेले आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आणि गदळ प्रकार म्हणजे, ‘आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही’ या विचाराने बांधलेली बांधकामे. या चारही प्रकारातील अनधिकृत बांधकामांचा निर्माण झालेला प्रश्न आणि त्याची गंभीरता यावर चर्चा करण्यापूर्वी या पिंपरी चिंचवड शहराचा एकंदरच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय इतिहास थोडक्यात सांगणे गरजेचे आहे.

१९७० साली चार गावच्या ग्रामपंचायती एकत्र करून पिंपरी चिंचवड शहर तयार करण्यात आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने विस्तारलेला औद्योगिक पट्टा, शहरात येणाऱ्या कामगारांची, कष्टकऱ्यांची घराची गरज भागविता यावी म्हणून निर्माण करण्यात आलेले नवनगर विकास प्राधिकरण यांची स्थापना झाली. यापूर्वीचा सैन्यदलाचा दिघी मॅगझीन, तळेगाव डेपो, सांगवीची औंध छावणी, पिंपरीचा मिलिटरी फार्म आणि फुगेवाडीचे कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग अर्थात सीएमइ हा वेढा शहराला होताच. तशातच १९७२ साली राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे, रोजीरोटीच्या शोधात शहरात, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर या परिसरासह मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या दुष्काळी भागातून, मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. या स्थलांतरितांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या यंत्रणा अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यातून झोपडपट्ट्या वाढल्या. ज्यांना बऱ्यापैकी कामधंदा मिळाला, त्यांनी मग इथल्या गाववाल्यांनी बांधलेल्या चाळींचा आसरा घेतला. त्यातही काही अजून बऱ्या आर्थिक स्थितीतील मंडळींकडून सैन्य आणि प्राधिकरणाने व्यापलेल्या, ताब्यात न घेतलेल्या अगर ताब्यात घेऊनही मोकळ्या ठेवलेल्या जागांची, तसेच विकसित करणे शक्य न झालेल्या जागांची गुंठा, अर्धा गुंठा, दीडदोन गुंठे अशी अनधिकृत आणि अधिकृतही विक्री झाली. त्यावर मग अनधिकृत घरे उभी राहिली

वैयक्तिक वादातून झालेला न्यायालयीन वाद आणि अनधिकृत बांधकामे!

शेजारच्याने केलेल्या तक्रारीवरून चिंचवडच्या मोहननगर मधील मारुती लालजी वंजारी याचे जादाचे बांधकाम पडण्याची नोटीस काढण्यात आली. या मारुती वंजारी नावाच्या महाभागाने मग मुंबई उच्च न्यायालयात, अशी अनेक बांधकामे शहरात आहेत, त्यासाठी केवळ तक्रार हे परिमाण न वापरता धोरण ठरवावे असा दावा २००८ साली दाखल केला. त्यानंतर २०१० साली चिंचवड विधानसभेचे आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक वादातून, जगताप यांनी नदीकिनारी बांधलेले इंग्रजी माध्यमाचे मिलिनीयम स्कूल अनधिकृत असल्याने पाडावे, असा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला. हे दोन दावे शहरातील अनधिकृत बांधकामे हा विषय ऐरणीवर आणणारे ठरले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरात सुमारे सहासष्ट हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. मग अर्थातच उच्च न्यायालयाने हि सगळी बांधकामे अनधिकृत असल्याने पाडून टाका, असा हुकूम बजावला.

त्यानंतर हा अनधिकृत बांधकामाचा विषय अनेक अंगांनी चर्चिला गेला, किंबहुना कचाकचा चावला गेला. मात्र, या लचके तोडण्याच्या नादात सर्वसामान्य गरजू आणि दुसरा काही पर्याय नाही म्हणून, अनधिकृत बांधकाम करणारे भरडले गेले. शिवाय अजूनही नवनविन बांधकामे होताहेतच. आज मितीस संपूर्ण शहरात सुमारे दोन लाखांच्या जवळपास अनधिकृत बांधकामे आणि अनुज्ञेय बांधकामापेक्षा जास्तीची केलेली वाढीव बांधकामे आहेत. यातील पाऊणशे टक्के बांधकामे, राजकीय हस्तक्षेपाने आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या बोटचेपे धोरणांमुळे झालेली आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात तर, या अनधिकृत बांधकामांनी विशेष जोर पकडला होता, कारण पायबंद घालणारे कोणी नव्हते.

न्यायालयीन हुकुमानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने संपूर्ण यंत्रणा उभी तर केली, मात्र, त्या यंत्रणेची यंत्रणा कशी काम करते अगर कशी चालते, हे तपासणारी कोणतीही यंत्रणा महापालिका प्रशासनाकडे नाही. याचे उदाहरण म्हणून या लेखनाच्या सुरुवातीला असलेले छायाचित्र पाहता येईल. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीपासून जास्तीत जास्त शे सव्वाशे मीटरवर कमला क्रॉसरोड या इमारतीच्या मोकळ्या जागेत तिथल्याच एक दुकानदाराने अनधिकृत पत्राशेड बांधली आणि भाड्याने दिली. तक्रार झाल्यावर गेल्या ११ जानेवारी २०२२ रोजी त्यावर पाडापाडीची कारवाई झाली. दिवसभर चाललेल्या या कारवाईत महापालिकेने नक्की काय केले माहिती नाही, मात्र, दुसऱ्याच दिवशी अगदी महापालिकेच्या नाकाखाली आणि नाकावर टिच्चून ती दुकाने पुन्हा सुरू करण्यात आली. मग महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा फार्स का केला असावा, हे अनाकलनीय आहे.

————————————————————