हे सरकार कामगार, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे आहे काय?

संघटित, असंघटित कामगारांना देशोधडीला लावणारे कायदे करून या देशाच्या केंद्रातील भाजपाई सरकारने, आपले सरकार शेटजी, भटजींचे असल्याचे अधोरेखित केलेच आहे. सामान्यजनांचे रोजचे जिणेही अवघड आणि अतर्क्य करून टाकले आहे. कोणत्याच तर्कात न बसता सातत्याने वाढणारी महागाई, बेरोजगारी यांच्याबरोबरच धार्मिक, वांशिक, प्रांतिक वाद निर्माण करून समाजात पसरविलेली अराजकता, अस्थैर्य, अनागोंदी यांमुळे रोजचे जिणे हतबल झाले आहे. आजचे मूळ प्रश्न बासनात गुंडाळून शासनकर्ते, नको त्या विषयावर, नको तेव्हढी, नको तेव्हा ताकद जाया करित आहे. महाराष्ट्रात तर सगळा उजेडच आहे, आमचे सगळे प्रश्न संपलेत, आता केवळ भरल्या पोटाने आणि भरल्या खिशाने आम्ही शिळोप्यांच्या वादांवर ताव मारतो आहोत, अशी परिस्थिती आहे. अशा या परिस्थितीत या देशातील कष्टकरी, कामगार आनंदाचा दिवस म्हणून कामगार दिन कसा साजरा करू शकतो?

म्हणूनच मग १ मे हा कामगार दिन, “दीन कामगारांचा दिवस” म्हणून संबोधण्याचा प्रयत्न पिंपरी चिंचवड शहरातील डॉ. कैलास कदम या कामगारनेत्याने केला आहे. राज्यातील पंधरा कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करणारा “निषेध मोर्चा” काढून केंद्र सरकारने कामगारांचे कसे वाटोळे केले, हे निदर्शनास आणून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा मोर्चा कामगारनगरी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरातून सुरू झाला. देशाच्या केंद्रातील भाजपाई सरकारने कामगारांचे मोडलेले कंबरडे उभ्या महाराष्ट्राने पाहावेत म्हणून हा दुचाकीवरून निघालेला मोर्चा, राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना निवेदन देऊन थांबविण्यात आला. अर्थात मायबाप सरकारकडून सुरुवातीला पिंपरीत आणि त्यानंतर मुंबईच्या मानखुर्द नाक्यावर मोर्चा अडविण्यात आला. 

या मोर्चाचे महत्त्व आजमितीस अत्यंत अनन्यसाधारण असे आहे. १८८६ साली अमेरिकन वर्कर्स फेडरेशन ने सुरू केलेला कामगारांच्या मागण्यांचा लढा, आजही किमान या भारत देशात तरी लढावं लागतो आहे. त्यावेळी कामाचे तास, कामगारांचे आरोग्य, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा, सुरक्षा उपकरणे, अशा मागण्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १३३ वर्षांपूर्वी आवाज उठवण्यात आला.

………..आणि भारतातील कामगारांचे दुर्दैव की, १३३ वर्षांनंतर देखील त्याच मागण्यांसाठी आंदोलने करावी लागताहेत. तसेही सांप्रतला या देशातील कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचे प्रकांड प्रयत्न केले जात आहेतच. भांडवलदारांच्या हिताचे आणि कामगारांच्या नुकसानीचे कायदे बनविण्यात, आजची केंद्र शासन व्यवस्था आपली सर्व अक्कलहुषारी आणि ताकद वापरते आहे. हे कायदे पूर्णतः आमलात आल्यावर या देशात कायम नोकरी असलेला कामगार ही संकल्पनाच मोडीत निघणार आहे. कालपरवा सनदी अधिकाऱ्यांच्या जागेवर देखील कंत्राटी अधिकारी नेमण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची बाब ऐकू आली होती. देशातील तळाच्या माणसांसाठी धोरण ठरवणारे आणि अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच कंत्राटी असतील, तर मग इतर बाबींचा विचारच करायला नको. कायम नोकऱ्या देणारे शासकीय, निमशासकीय उद्योग विक्रीत काढून आणि शासन व्यवस्थेतही कंत्राटी अधिकारी नेमून कायम नोकरी हा विषयच येत्या काळात संपवून टाकण्याचा हा सगळा प्रकार समजून उमजून केला जात आहे. 

तसेही गेल्या काही वर्षांत उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्रातच नोकरभरतीचे प्रमाण जास्त आहे आणि सेवाक्षेत्रातील नोकरदारांचे हाल तर कंत्राटी कामगारांपेक्षाही बेकार आहेत, भले त्यात पगार मोठा असला तरी. नोकरी जाण्यासाठी लघुशंकेचेही करण बस होते, असा हा सेवाक्षेत्रातील नोकऱ्यांचा प्रकार आहे. अशा परिस्थितीत उत्सवी कामगार दिन साजरा करण्यापेक्षा, दीन झालेल्या कामगारांची दुख्खे वाचून दाखविण्याची आणि ती दुख्खे कमी करण्याऐवजी वाढवणाऱ्या शासनाला जाब विचारण्याची आजची गरज आहे. 

नेमके तेच करून कामगार संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी कामगारांविषयीची आपली खरी तळमळ स्पष्ट केली आहे. त्यांचा हा मोर्चा खऱ्या अर्थाने कामगार चळवळ जिवंत ठेवण्याचा खराखुरा प्रयत्न असल्याचे मान्यच करावे लागेल. या प्रयत्नांबद्दल पिंपरी चिंचवड या कामगार नगरीने डॉ. कैलास कदम यांचे ऋण मान्य केलेच पाहिजेत.

———————————————————