वाजलं एकदाचं! निवडणुका ऑक्टोबर दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा फतवा शुक्रवारी?

अनेक शंकाकुशंका निर्माण करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर झाला आणि इच्छुकांसह मतदारांच्याही इच्छा पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट मोकळी झाली. वाजलं एकदाचं, म्हणून सगळेच खुश असले तरी, निवडणुका मात्र, येत्या ऑक्टोबर दरम्यान होण्याचीच चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कालपासून म्हणजेच ४ मे पासून पंधरा दिवसात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, मोसमी पाऊस, श्रावण, पितृ पंधरवडा, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, येत्या ऑक्टोबर दरम्यान सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मानस राज्य निवडणूक आयोगाचा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी उद्या ६ मे रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारने रद्द केलेली प्रभाग रचना कायम ठेवायची किंवा कसे, याबाबत अजूनही संदिग्धता असून, पूर्ण निकाल हाती लागल्यावर निवडणुका नक्की कधी होतील, हे निश्चित होणार आहे. लगेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली तरी आणि यापूर्वी केलेली प्रभाग रचना कायम ठेवली तरी, प्रभाग रचनेची उर्वरित कामे, जसे, अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणे, मतदार याद्या तयार करणे, त्यावर हरकती, सूचना मागविणे, त्यांची सुनावणी होऊन अंतिम मतदार याद्या तयार होणे, महिलांच्या आरक्षणाची सोडत काढणे हा सगळा प्रकार मे अखेर पर्यंत पूर्ण होणे शक्य आहे. त्यानंतर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे ठरविले तरी, किमान अठ्ठावीस दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जून अखेर होईल. ऐन पावसाळ्यात निवडणूका घेणे जवळपास अशक्य असल्याने, मोसमी पाऊस आणि सणासुदींचा विचार करता, ऑक्टोबर दरम्यानच निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.

जवळपास सर्व राज्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एकत्रितपणे महाराष्ट्रातील सर्वच मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका झाल्या तर, ती २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांची सुरुवात असणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम एकत्रितपणे लावला तर, २० महापालिका, २१० नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २०८ पंचायत समित्या आणि सुमारे दोन हजार ग्राम पंचायती एव्हढ्या प्रलंबित निवडणुका राज्यात होतील. या सर्व निवडणुका एकत्रित अगर एकामागोमाग झाल्यास जवळपास पूर्ण राज्यातच काही महिने निवडणुकांचे वातावरण निर्माण होईल. महत्त्वाचे म्हणजे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक येत्या विधानसभेच्या निवडणुकांची दिशा आणि दशा ठरविणारी असेल. राज्यातील भाजपाई आणि त्यांचे सहकारी आणि महाविकास आघाडी यांचा कस लावणारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकत्रित अगर एका मागोमागची निवडणूक नक्कीच असणारे आहे.

———————————————————–