अब देखें जरा, किसमें कितना हैं दम!

मंगळवार दि. १७ मे, २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभाग रचना जाहीर झाली म्हणजे महिला आरक्षणाच्या सत्तावन्न आणि खुल्या सत्तावन्न सह अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिला आरक्षणासह पंचवीस जागाही लवकरच निश्चित केल्या जातील. प्रभाग रचना कायम झाल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगरसदस्यत्व मिळविण्यासाठी उतावीळ झालेल्यांना हायसे वाटणार आहे. किमान कोणत्या प्रभागात जोर लावायचा हे निश्चित होणार असल्याने अघळपघळ खर्च वाचणार असला तरी, पाच सहा महिने कोण टिकाव धरतो, यावर पुढची निवडणूक अवलंबून आहे. आता एकशे एकोणचाळीस उमेदवारांचा खर्च करणारे आणि स्वतःच्या हिमतीवर निवडणूक लढणारे येते पाच सहा महिने नक्की काय करतात, हे कालदर्शी आहे. आता वल्गना आणि वस्तुस्थितीचा नेमका कस लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूकपूर्व खर्चाची तजवीज करताना, शेवटपर्यंत टिकताना “अब देखें जरा, किसमें कितना हैं दम!” असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा. 

मार्च महिन्याच्या चौदा तारखेला पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा कारभार लोकनियुक्त सदस्यांचा कालावधी संपल्यामुळे प्रशासकाच्या अखत्यारीत गेला. त्याअगोदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला गळती लागण्यास सुरुवात झाली होती. भाजपची ही गळती थांबावी म्हणून भाजपाई शहराध्यक्ष आमदारांच्या गोटातून शहरातील सर्व उमेदवारांचा खर्च आम्ही करू, असे गाजर दाखवण्यात आले होते. महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू झाल्यामुळे आणि विद्यमान नगरसदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे पक्ष सोडणाऱ्यांनी काहीशी उसंत घेतली आहे. आता येत्या १७ मे रोजी प्रभागरचना जाहीर करण्यात येत आहे. आरक्षणाची सोडतही येत्या पंधरा वीस दिवसात घेण्यात येईल असा होरा राजकीय तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना आपला प्रभाग निश्चित करणे शक्य होणार असून, कोणत्या पक्षाकडून कोणता उमेदवार निवडणूक लढवेल, हेही बऱ्यापैकी निश्चित होईल. त्यानंतर निवडणूकपूर्व आणि ऐन निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चात कोण तग धरतात, त्यावर पुढचे राजकीय समिकरण अवलंबून असणार आहे.

उमेदवारांची प्रभाग निश्चिती होईपर्यंत वैशाख महिना जवळपास संपलेला असेल, त्यानंतर राहिलेली लगिनसराई, आषाढवारी, आखाडपार्ट्या, श्रावणातील सण, गणेशोत्सव, नवरात्र असा भरगच्च खर्चाचा कालावधी येऊ घातला आहे. अर्थात दसरा आणि दिवाळी यांच्या दरम्यान निवडणूक झाली तर, अन्यथा दिवाळी देखील हिशोबात धरावी लागेल. थोडक्यात हा सगळा कार्यक्रम इच्छुक उमेदवारांचे सालटे काढणारा ठरणार आहे. या सोलून घेण्याच्या प्रकारात जे टिकले, ते जिंकले, अशी साधारण अवस्था आहे. गेले दोन महिने काहीसे शांत असलेले पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे वारे पुन्हा जोर घेऊ लागतील. वाजले तर आहे, कोण किती आणि कसा खेळतो यावर पुढचा भाग अवलंबून आहे. खर्च करण्याची भाषा करणारे आणि स्वतः खर्च करणारे या खेळात कितपत टिकतात, हे पाहावे लागेल.

महापालिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतात किंवा कसे, हे अजूनही अध्याहृत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महाविकास आघाडीने येत्या दोन महिन्यात ओबीसींची त्रिस्तरीय माहिती (इम्पिरीकल डेटा) पूर्ण होईल असे स्पष्ट केले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तारखांचा कार्यक्रम जाहीर झाला तर, त्यात कोणताही बदल होत नाही, असा पायंडा आहे. मात्र त्यापूर्वी ओबीसींची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे राज्य शासनाला शक्य झाल्यास आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यास, ओबीसी आरक्षण अजूनही कायम होऊ शकते, या आशेसाठी अजूनही जागा आहे. मात्र, आतातरी लगेच ओबीसी आरक्षणाचा विषय काही काळासाठी तरी बाजूला पडला आहे, हे महत्त्वाचे!

——————————————————-