भाजपचा स्मिता झगडेंशी झगडा टाटांच्या कैवरासाठी की आणखी कशासाठी?

टाटा मोटर्स या पिंपरी चिंचवड शहरातील मायबाप उद्योगाला मिळकत कराची नोटीस दिली म्हणून महापलिकेतील सत्ताधारी भाजपाई क्रुद्ध झाले आहेत. सुमारे सात हजार उद्योगांना पोसणाऱ्या टाटा मोटर्सला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये दोनशे कोटी रुपयांची वाढीव मिळकत कराची नोटीस बजावली. टाटांसारख्या राष्ट्रप्रेमी, अनेकांचे तारणहार असलेल्या उद्योगाला महापालिकेच्या यत्किंचित करसंकलन विभागाने आणि त्या विभागाच्या प्रमुख यत्किंचित उपायुक्त स्मिता झगडेंनी चक्क नोटीस बाजवण्याचे धारिष्ट्य दाखवून या उद्योगाला दुखावण्याचा हिम्मत केली, म्हणून महापलिकेतील सत्ताधारी भाजपाई क्रुद्ध झाले आहेत. निदान या क्रुद्ध होण्यामागे हेच कारण असल्याचे सत्ताधारी भाजपाईंनी दर्शविले आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये बजावलेल्या नोटीसीमुळे हे भाजपाई जुलै २०२१ मध्ये मध्ये का क्रुद्ध झाले असावेत, हा खरा प्रश्न आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपईंचा हा झगडा महापालिका उपायुक्त स्मिता झगडेंशी आहे, करसंकलन विभागाशी आहे, महापालिका प्रशासनाशी आहे, की टाटा उद्योग समूहाच्या कैवारासाठी आहे, याचे सखोल संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रयत्नातून अनेक तथ्ये आणि उपतथ्ये उजागर झाली आहेत.

टाटा मोटर्सच्या नोटीसीचे तथ्य.

सर्वप्रथम टाटा मोटर्स या उद्योगाला बजावलेल्या नोटीसीविषयीच्या तथ्यांचा उहापोह करावा लागेल. पिंपरी चिंचवड महापलिकेच्या करसंकलन विभागाने ओरियन प्रो सोल्यूशन्स या खाजगी कंपनीकडून शहरातील करयोग्य मिळकतीचा धुंडाळा घेतला. या ओरियन प्रोने मिळकतकर आकारणीतून सुटलेल्या सुमारे एकोणीस हजार सातशे निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक मिळकती महापालिकेला दाखवून दिल्या. त्यापैकी सुमारे साडेपाच हजार मिळकतींचे कर निर्धारण करून तशा कर मागणी नोटिसा डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत महापालिकेने संबंधित मिळकतींना बजावल्या आहेत. टाटा मोटर्स हा त्यापैकी एक उद्योग आहे. टाटा मोटर्सला डिसेंबर २०२० मध्ये नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर स्थळपाहणी आणि करनिर्धारण करण्यासाठी संबंधितांनी टाटा मोटर्सकडे कंपनीत प्रत्यक्ष भेट देण्याची परवानगी मागितली.

टाटा मोटर्सने महापालिका यंत्रणेला तशी परवानगी नाकारून २००८ आणि २०१६ मध्ये वाढीव बांधकाम केल्याचे मान्य करणारा अहवाल महापालिकेकडे पाठविला. या अहवालानुसार स्थळपाहणी गरजेची असल्याचे महापालिकेच्या करसंकन विभागाने टाटा मोटर्सला कळवून स्थळपाहणीसाठी कंपनीत येण्याची परवानगी मागितली. कंपनीने पुन्हा परवानगी नाकारून दिलेल्या अहवालानुसार कर आकारणी करण्याचा आग्रह धरला. दरम्यान पिंपरी चिंचवड महापालिकेने टाटा मोटर्सच्या मुख्य कार्यालयाशी इ-मेल द्वारे संपर्क साधला आणि वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. मूळ टाटा उद्योग समूहाने, शहरातील टाटा मोटर्स कंपनीने महापालिकेला परवानगी नाकारून नियमबाह्य वर्तणूक केली असल्याचे मान्य करून टाटा मोटर्सने स्थानिक प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार टाटा मोटर्सचे काही उच्चपदस्थ अधिकारी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना गेल्या महिन्यात तीन वेळा भेटले. त्यानंतर रीतसर परवानगी देऊन स्थळपाहणी करण्याची मोकळीक महापालिकेच्या करसंकलन विभागाला देण्यात आली. करसंकलन विभागाने टाटा मोटर्सच्या २०१६ मध्ये केलेल्या वाढीव बांधकामाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून २००८ च्या बांधकामाचे सर्वेक्षण सध्या चालू आहे. या सर्वेक्षणातून महापालिकेला सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त मिळकत कर इथून पुढे दरवर्षी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

स्मिता झगडेंशी भाजपाईंच्या झगड्यातील तथ्य!

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या प्रमुख, उपायुक्त स्मिता झगडे यांच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपाईंनी ऑनलाइन महापालिका आमसभेत निषेध फलक लावून आंदोलन केले. या आंदोलनामागे टाटा मोटर्स सारख्या, अनेक उद्योग आणि कामगारांना रोजीरोटी देणाऱ्या उद्योगाचा कैवार घेणे, हा एकमेव उद्देश होता काय? याचा धुंडाळा घेतला असता, पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील सत्ताधारी भाजपाईंच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला खतपाणी घालण्याच्या आणखी एक कारनाम्याचे तथ्य बाहेर आले. गेल्या साडेचार वर्षाच्या सत्ताकाळात सत्ताधारी भाजपाई पदाधिकाऱ्यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत जो भ्रष्टाचारी हैदोस घातला, ज्या गदळ पद्धतीने महापालिका अक्षरशः लुटली, त्याचा खतरनाक नमुना या आंदोलनाच्या धुंडाळ्यातून दृश्गोचर झाला आहे.

आपल्या कामगारांच्या हक्काच्या कमाईवर डल्ला मारणाऱ्या गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या खाजगी ठेकेदारावर पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी मोठी कारवाई केली. या ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांच्या लोकांना गजाआड पाठवले. महापालिकेच्या कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांच्या मदतीने उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या, कामगारांना नाडण्याच्या पद्धतीची चौकशी केली. त्यासाठी त्या ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या तीस पस्तीस सफाई कामगार महिलांचे दृक्श्राव्य जबाब घेतले. या सफाई कामगार महिलांनी दिलेले जबाब आणि त्याबाबतचा खरेपणा तपासून स्मिता झगडेंनी तसा अहवाल तयार केला. या अहवालात गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चरने कामगारांच्या हक्काच्या कमाईवर कसा डल्ला मारला, याची इत्यंभूत माहिती समाविष्ट होती. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी, विशेषतः भोसरीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी आणि विशेष हस्तक्षेपी व्यक्तींनी झगडेंनी हा अहवाल रोखून गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराला वाचविण्याचा अनाठायी आग्रह धरला. हा आग्रह टाळून स्मिता झगडेंनी आपला अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर केला आणि त्या अहवालावर आयुक्तांनी गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांना दिले.

आपण सत्ताधारी आहोत आणि एक यत्किंचित अधिकारी आपले ऐकत नाही, या रागातून सत्ताधारी भाजपाईंनी महापालिका उपायुक्त स्मिता झगडे यांच्याशी झगडण्याचा आणि भ्रष्टाचार जोपासण्याचा कार्यक्रम पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ऑनलाइन आमसभेत केला, हेच यावरून सिद्ध होते. भाजपाईंनी केलेल्या या निषेधाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे निषेध करणारे बहुतांश महापालिका नगरसदस्य आणि पदाधिकारी भोसरीशी संबंधित होते. भोसरीतील सत्ताधारी भाजपाई, गुन्हेगार गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराला का वाचवू इच्छितात, हा खरा प्रश्न आहे. हा सफाई कामगारांच्या हक्काला डावलणारा ठेकेदार आणि भोसरीतील भाजपाई आणि त्यांचे मक्तेदार यांच्यातील संगनमत उघड करणारा हा निषेध कार्यक्रम होता काय, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो.

वस्तुतः महापालिका करसंकलन विभागाच्या प्रमुख म्हणून स्मिता झगडेंनी केलेल्या कामाची पाठराखण सत्ताधारी भाजपाईंनी करणे अपेक्षित आहे. टाटा मोटर्स सारख्या मोठ्या उद्योगाकडून देखील पिंपरी चिंचवड महापालिका वाढीव बांधकामाचा मिळकत कर वसूल करू शकते, हा संदेश त्यामुळे शहरातील वाढीव बांधकाम लपविणाऱ्या मंडळींपर्यंत जाणार आहे. करसंकलन विभागाने केलेल्या या सर्वेक्षणातून महापालिकेला एक हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा अतिरिक्त भरणा वाढणार आहे. या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या सुमारे एकोणीस हजार सातशे अतिरिक्त मिळकतींपैकी सुमारे साडेपाच हजार मिळकतींना मागणी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बाकीचे काम अजून चालू आहे. या कामासाठी ओरियन प्रो सोल्युशन्स हा ठेकेदार करसंकलन विभागाने नेमला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार ही कारवाई पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने आरंभली आहे.

ओरियन प्रो सोल्युशन्स चे तथ्य!

वाढीव बांधकामे आणि करनिर्धारण न झालेल्या मिळकती शोधण्याचे काम करणाऱ्या ओरियन प्रो सोल्युशन्स या संस्थेला पिंपरी चिंचवड महापालिका, त्यांनी दाखवून दिलेल्या मिळकतींच्या मिळकत कराच्या रकमेवर ६.६ टक्के मेहनताना देणार आहे. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून जर एक हजार कोटी रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेला मिळाला, तर महापालिका या संस्थेला सव्वाशे कोटी रुपये देणे लागते. या संस्थेने त्यासाठी गुगल सर्च इंजिन वापरून या मिळकतींचे आकाशचित्र महापालिकेला उपलब्ध करून दिले आहे. पुढची सर्व धुणी महापालिकेच्या करसंकलन विभागानेच धुवायची आहेत. करसंकलन विभागाने हे काम या संस्थेकडे सोपविण्यापूर्वी त्यांची कार्यपद्धती नक्कीच माहिती करून घेतली असावी, असे मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. केवळ गुगल इमेज पिंपरी चिंचवड महापालिकेला देऊन ही संस्था काहीशे कोटी रुपये कामावणार असेल, तर मग हे काम महापालिकेला स्वतःला करता आले नसते काय, हाही प्रश्न या सर्व प्रकरणातून उद्भवतो आहे. गुगल सर्च इंजिन ही संगणकीय प्रणाली कोणालाही मोफत उपलब्ध आहे. ही मोफतची प्रणाली वापरून ओरियन प्रो सोल्युशन्स या संस्थेने देखील महापालिकेच्या तिजोरीवर काहीशे कोटींचा डल्ला मारला आहे काय, याचेही संशोधन व्हायला हवे. हे संशोधन कालानुरूप नवनायक परिवार हाती घेईलच, पण तत्पूर्वी अजून एक प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की, महापालिका स्वतः हे काम करू शकत होती अथवा नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा एक संगणक विभाग आहे आणि तो अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीने कार्यरत आहे, अशी टिमकी महापालिकेकडून कायम वाजवली जाते. मग महापालिकेच्या या अत्याधुनिक कार्यप्रणालीचा टेंभा मिरवणाऱ्या संगणक विभागाला गुगल सर्च इंजिन उपलब्ध नव्हते काय अगर त्यांना ते वापरता येत नाही काय, असा सवाल निर्माण होतो. मोफत उपलब्ध असलेली संगणकीय प्रणाली वापरून ओरियन प्रो सोल्युशन्स ही संस्था महापालिकेकडून काहीशे कोटी रुपये घेणार असेल, तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने अगर संगणक विभागाने हे काम करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, याचाही यथोचित आणि स्वयंस्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील हा खुलासा संबंधित विभाकडून मागतील अशी माफक अपेक्षा!          ——————————–———————-