महापालिका प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे बाहुले आहे?

१३ मार्च २०२२ पासून म्हणजेच बरोबर एक वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाले. सध्याचे महापालिका आयुक्त शेखरसिंह महापालिका प्रशासक म्हणून काम पाहात आहेत. आता लोकनियुक्त सदस्य मंडळ अर्थात नगरसदस्य नाहीत, म्हणून मग पदाधिकारीही नाहीत. सर्व अधिकार अगदी प्रशासकीय आणि राजकीय सुद्धा एकट्या आयुक्तांच्या हातात एकवटले आहेत. वस्तुतः अधिकाऱ्यांच्या हातात अधिकार असले की, अनागोंदी, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार यांना आळा बसतो, असा एक समज रुढ आहे. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने या रुढीला तिलांजली दिली आहे काय, अशी सध्याची या महापालिकेची अवस्था आहे. राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या शहरातील तथाकथित मांडलिकांच्या इशाऱ्यावर ही महापालिका चालते आहे, असे वाटावे इतपत महापालिका प्रशासन या सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचताना दिसते आहे. जणू महापालिकेची सर्व सूत्रे या मंडलिकांच्या हातात आहेत आणि महापालिका प्रशासन त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या बाहुल्या झाले आहे.

“राजा बोले, दल हाले” या उक्तीप्रमाणे सांप्रतला हे “सत्ताधाऱ्यांचे मांडलिक बोले आणि प्रशासन हाले” असा कारभार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सुरू आहे. गेल्या वर्षभरातील प्रशासनाचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे आणि इच्छेखातर घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कोणत्याही बाजूने स्मार्ट राहिली नसलेली स्मार्ट सिटी योजना पांढरा हत्ती बानू लागली आहे. पाच वर्षे लोटली तरी शहर स्मार्ट होण्याची वाट शहरातील सामान्यजन पाहात आहेत. या योजनेत सुरू असलेला प्रत्येक प्रकल्प अव्वाच्यासव्वा किंमतीला करून घेतला जातो आहे. केवळ ठेकेदार आणि तेही सत्ताधाऱ्यांच्या मंडलिकांचे ठेकेदार स्मार्टपणे पोसण्यासाठीच या स्मार्टसिटी योजनेची आखणी करण्यात आली आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. शहराची गरज आणि सर्वसामान्यांच्या विकासाच्या कल्पनेला मूठमाती देणाऱ्या या प्रकल्पांच्या किंमतींचा विचार केला तर एव्हढ्या रकमेत शहरातील सर्व घरांवर किमान एक मिलिमिटरचा सोन्याचा पत्रा लावता आला असता.

हाच प्रकार रुग्णालयांच्या बाबतीतही आहे. चिखलीला रुग्णालयाची जागा आरक्षित आहे. आठशे खाटांचे रुग्णालय तिथे बांधण्याचे नक्की करण्यात आले, प्रस्तावित रुग्णालयाच्या निविदेसाठी अंदाजपत्रकीय रक्कमही प्रस्तावित करण्यात आली. अंदाजे अडीचशे कोटी रुपयांमध्ये होणारे हे आठशे खाटांचे रुग्णालय केवळ भाजपच्या मंडलिकांच्या इच्छेखातर मोशीला हलविण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे हे रुग्णालय मोशीत हलताना चिखलीचे रद्द झाले, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आणि गंमतीदार म्हणजे चिखलीत आठशे खाटांचे हे रुग्णालय तेव्हढ्याच क्षमतेने मोशीत हलल्यावर साडेचारशे कोटी रुपयांचे झाले. यातील गंभीर गंमत अशी की, महापालिका प्रशासन हे दोनशे कोटी कसे वाढले याबाबत “मौनीबाबा” झाले आहे. केवळ भाजपचे त्या भागतील मनसबदार मांडलिक शहराध्यक्षांच्या मर्जीखातर दोनशे कोटी किंमत जादा मोजून महापालिका मोशीत रुग्णालय बांधते आहे. 

महापालिकेचा प्रत्येक ठेका या मंडलिकांच्या मार्जितल्या ठेकेदाराला मिळावा असा आग्रह या मंडळींचा आहे, हे गेल्या सहा वर्षातील स्वयंस्पष्ट सत्य आहे. आंध्रा धरणातील शंभर दशलक्ष लिटर पाणी शहरात आणण्यासाठी पूरक विहीर तयार करण्याच्या ठेक्यात सुमारे तीस कोटींचा अतिरिक्त मलिदा तयार करण्यात आला आहे. चिखलीला जलशुद्धीकरण प्रकल्प विद्युत विषयक कामे न झाल्याने रखडला आहे. ही कामे अगर एकूणच ठेके शहराबाहेरील अगर राज्याबाहेरील मोठमोठ्या व्यावसायिकांच्या नावे असले तरी प्रत्यक्षात कामे मात्र, या मंडलिकांचे बगलबच्चे करताहेत. तेही रीतसर महापालिकेची पोट ठेकेदार नेमण्याची परवानगी न घेता. अनेक ठेक्यांमध्ये हे मांडलिक आणि त्यांचे बगलबच्चे सरळ सामील आहेत, हे उघड गुपित आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन हे गुपित उघड असूनही ठरवून याकडे कानाडोळा करते आहे. 

राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गट यांचे सरकार आहे, या सरकारचे मनसबदार मांडलिक ही महापालिका चालवीत आहेत, प्रशासन आणि प्रशासक केवळ या मंडलिकांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे बाहुले झाले आहे. वर्षभरात प्रशासनाची कोणतीही पकड प्रशासकीय कामकाजावर नाही, जे काही काम चालू आहे, ते केवळ या मंडलिकांच्या आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांच्या मलिद्याठीच चालले आहे, असाच कारभार सध्यातरी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सुरू आहे. प्रशासक म्हणून काम करणारे महापालिका आयुक्त केवळ या मंडलिकांचे लाभधारक प्रतिनिधी आहेत काय असा प्रश्न शहरातील सामान्यजनांना पडला आहे. परिस्थिती बदलणार आहे काय, बदलली तर जनहितांची कामे होतील काय, या शहरातील नागरिकांना काय हवे याचा विचार होणार आहे काय, असे अनेक प्रश्न “आ वासून” आहेत.

———————————————————-