चाकण हे मल्टी मॉडेल हब व्हावे, यासाठी पाठपूरावा : खासदार डॉ. अमोल कोल्हे

पिंपरी | प्रतिनिधि |

सर्वसमावेशक गतिशील योजने अंतर्गत चाकण हे मल्टी मॉडेल हब व्हावे. यासाठी आपण पाठपुरावा करीत आहोत. मागील 15 वर्षांत शिरूर मतदारसंघात होऊ शकले नाही ते माझा खासदारपदाचा दोन वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण होण्या अगोदर केले आहे, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पिंपरी चिंचवड येथे केले.

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांचा परिसंवादाचा कार्यक्रम शनिवारी (दि. 6 मार्च), रोटरी क्लब हॉल, संभाजीनगर चिंचवड येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी माजी आमदार विलास लांडे, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे माजी अध्यक्ष व माजी नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे आणि पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे, खजिनदार संजय ववले, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर आदी उपस्थित होते.

खासदार डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, पुणे-नाशिक महामार्ग शिरूर- तळेगाव महामार्ग यांना जोडणारा चाकण केंद्रबिंदू आहे. तसेच कर्जत-भोरगिरी-राजगुरुनगर ते शिरूर हा मुंबई ते नगर यांना जोडणारा नवीन मार्ग करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे तो देखील याच टप्प्यातून जातो. चाकण-हिंजवडी मेट्रोचा डीपी प्लॅन एमएसआरडीसी चा रिंगरोड पुणे-नाशिक हायवेवरील चाकण, राजगुरुनगर, कळंब, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा येथील बायपास दोन वर्षात मार्गी लावले. पिंपरी चिंचवड, चाकण, राजगुरुनगर, रांजणगाव, तळेगाव या औद्योगिक पट्ट्यामुळे चाकणचे सर्वदृष्टीने महत्व वाढले आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर-नगर या हायवेला देखील केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सहा हजार कोटी रूपये मंजूर केल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. रेडझोनमधील लघुउद्योजकांना भेडसावणा-या समस्यांबाबत तसेच महावितरण आणि पोलिस आयुक्तालयातील प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक घेऊ. जीएसटीच्या समस्यांवर अर्थमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करू. केंद्राने जीएसटीबाबत निर्णय घेताना घाई केली आहे. त्याच्या परिणामाची झळ देशभरातील उद्योग धंद्यांबरोबरच पिंपरी चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यालादेखील बसली आहे, अशी टीका खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
माजी आमदार विलास लांडे म्हणाले की, एमएसएमई आणि लघुउद्योजक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्वात जास्त नुकसान यांचे झाले आहे. या लघुउद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी किमान वर्षभर भाडे न आकारता जागा द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली.

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरेस्वागत प्रास्ताविक करताना म्हणाले की, वन नेशन वन टॅक्स यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केला. तरी देखील 50 लाखांवरील जास्त उलाढाल असणा-या लघुउद्योजकांना उलाढाल कर आकारला जातो. जीएसटी रिटर्न भरल्यानंतर बदल करता येत नाही. चूक झाल्यानंतर बदल करण्यासाठी पुन्हा एप्रिल महिन्यापासूनचा दंड भरावा लागतो. जीएसटी भरण्यास उशीर झाल्यास प्रतिदिन 50 रुपये दंड अधिक व्याज आकारले जाते. हे सर्व अन्यायकारक असून लघुउद्योजकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करणारे आहे. तसेच एमएसएमई व लघुउद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकांची पत व कर्ज वितरणाची धोरणे बदलण्याची गरज आहे. यांच्या जाचक नियमांमुळे इच्छा नसतानाही लघुउद्योजकांना सहकारी, खासगी बँका किंवा सावकारांकडून वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागते. अर्थमंत्री, पंतप्रधान भाषणात नेहमी एमएसएमई आणि स्मॉल स्केल देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हणतात. परंतू, त्यांच्यासाठी काहीही करताना दिसत नाहीत.