होईना कुणाचे काय, मोडी झुरळांचे पाय!

गेल्या आठवड्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत वैद्यकीय विभागाचा एक दुय्यम अधिकारी रेमडीसीविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करतो, असा आरोप करण्यात आला. स्थायी समितीच्या एक सदस्याने केलेल्या या आरोपानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास काही काळ दुसरीकडे काम करावे, असा तोंडी निरोप आयुक्त राजेश पाटील यांच्यामार्फत देण्यात आला. या घटनेत दोन बाबी अनुस्यूत आहेत. पहिली बाब म्हणजे त्या दुय्यम अधिकाऱ्याने असा काळाबाजार केला असेल तर, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. दुसरी बाब म्हणजे एव्हढ्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप होऊनही आयुक्तांनी फुटकळ शिक्षा केली. सद्यस्थितीत यातील दुसऱ्या बाबीचा उहापोह पहिल्यांदा होणे आवश्यक आहे.

रेमडीसीविर सारख्या संवेदनशील विषयाचा हा प्रश्न असल्याने, खरं म्हणजे आयुक्तांनी धडाक्यात कारवाई करायला हवी. पण मी मारल्यासारखे करतो, अशा स्वरूपाची ही कारवाई पाहता हा आरोप मिथ्या आहे, हे आयुक्तांना माहिती आहे, असे वाटते. मग ही कारवाईचा का? असा प्रश्न लगेच उभा राहतो. खरं म्हणजे आयुक्त हा महापालिकेत कार्यरत असलेल्या प्रत्येकासाठी कुंकवाचा धनी, बाप, मालक असतो. आपल्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाची काळजी घेणे आणि आवश्यकतेनुसार त्याला दंडीत करणे, या दोनही बाबींचा विचार करून हा गाडा हाकणे ही खबरदारी आयुक्तांनी घेणे गरजेचे असते. तसे झाले नाही तर कर्मचारी, अधिकारी कामंच करणार नाहीत. अर्थात याचे सर्व खापर आयुक्तांच्या माथी फुटेल. आपला पालकंच आपल्या बाजूचा नाही, ही भावना मोठी विदारक असते. त्यातून नाकर्तेपणा अगर खोटेपणा अंगी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बापानेच शेजाऱ्याचे ऐकून धोपाट्या घातल्या तर जायचे कुठे? त्यापेक्षा या बापाने आपल्या मुलांची बूज राखली तर ही मुलं आपल्या शेवटच्या क्षमतेपर्यंत काम करतील. एव्हढेच काय तर क्षमतेपेक्षा जास्तही करतील. आयुक्तांनी महापालिकेच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पालकत्व स्वीकारायला हवे. एखादे मूल उपद्व्यापी असेल तर त्याला बाप म्हणून त्याची लायकी दाखवणे, हे बापाचे कामंच आहे आणि आयुक्त राजेश पाटील ते कारतातही. मात्र आपले मूल चुकत नसेल आणि कोणी त्याच्यावर उगाच बालंट आणत असेल, तर त्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचे कर्तव्यही आयुक्तांना पार पाडावे लागेल.

आता प्रश्न राहिला तो, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीत एखाद्या सदस्याने केलेल्या आरोपाचा! केवळ स्थायी समितीच नव्हे तर एकंदरच महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींना येत्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. पुन्हा निवडून येऊ किंवा कसे याची शाश्वती नाही, त्यासाठी काय आणि किती करावे लागेल माहीत नाही, अशा परिस्थितीत काही मंडळी आहेत. अशी कोणतीही खात्री नसल्याची खात्री असल्याने निर्माण झालेल्या उद्विग्नतेतून हे प्रकार घडत आहेत. आपण काहीच करू शकत नाही या भावनेतून उद्भवलेल्या अशा आरोप प्रत्यारोपांना किती किंमत द्यायची, हे आयुक्तांनी ठरवायला हवे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना झुरळे समजून, त्यांचे पाय मोडणाऱ्या या ढालगजांना त्यांचे हात रोखून थांबविण्याचे काम आयुक्तांना करावे लागेल आणि ते तसे करतील अशी आशा नक्कीच आहे.

—————————————-