आपात्कालीन परिस्थितीतही घोळ घालणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाची “शाळा” थांबवायला हवी!
शहराचे सर्व प्रशासन कोविडपासून शहर वाचविण्याच्या प्रयत्नात असताना पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात मात्र वेगळीच “शाळा” चालू आहे. शाळा बंद आहेत, अत्यंत गरजू विद्यार्थ्यांचे केवळ तीस ते चाळीस टक्केच पालक शिधा घेण्यासाठी शाळेत येताहेत. महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा बडगा दाखवून पुरवठादार गणवेश, स्वेटर, वह्या, स्वाध्याय पुस्तिका, शैक्षणिक साहित्य महापालिकेच्या बोकांडी मारताहेत आणि ते वाटण्यासाठी माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभाग मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना छळताहेत. गेल्या आठवड्यात माध्यमिक शिक्षण विभागाने आपल्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आदेश एका ठेकेदाराला देऊन या सर्वांवर वरकडी केली आहे. बंद शाळांवर या मंडळींना सीसीटीव्ही द्वारे का नजर ठेवायची आहे, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
एक पुरवठादार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महापालिकेला आपल्या सोयीनुसार वाकवू शकतो, हे पाहून इतर ठेकेदार आणि पुरवठादार पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाला घाबरवत आहेत आणि या विभागाचे अधिकारीही घाबरत आहेत किंवा काही हितसंबंध राखून घाबरण्याचे नाटक करीत आहेत. शहरात कोविडमुळे इतर काही सुचत नसताना शिक्षण विभागाने चालविलेली ही “शाळा” थांबविणे खरे म्हणजे आवश्यक आहे. कोविड ग्रस्तांसाठी अजून किती रक्कम खर्च करावी लागेल याची कोणतीही शाश्वती नाही. नागरिकांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नापेक्षा काहीही महत्वाचे नाही. अशा परिस्थितीत टाळता येणारा अगर थांबवता येणारा खर्च बाजूला ठेवणे अपेक्षित असताना, शिक्षण विभाग काही कोटींचा मलिदा ठेकेदार, पुरावठादारांवर का खर्च करीत आहे, हे अनाकलनीय आहे.
खरे म्हणजे गेली कित्येक वर्षे हेच ठेकेदार आणि पुरवठादार महापालिकेने पोसले आहेत. नावे बदलून महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला कोट्यावधीला चुना लावणारे हे ठेकेदार आणि त्यांनी पाळलेले पित्ते कोट्याधीश झाले आहेत. शहरात असलेली आपात्कालीन परिस्थिती पाहता या मंडळींनी निदान आतातरी महापालिकेला वेठीस धरणे थांबवायला हवे होते. मात्र हे हडाळे/फडाळे, टहार/फहार, सटार/फटार ठेकेदार, पुरवठादार केवळ आपलेच पोट भरण्याच्या नादात आहेत. महापालिका कोणत्याही अवघड परिस्थितीत असली तरी यांना त्याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. मरणाच्या दारात असलेल्या कोविड ग्रस्त रुग्णांच्या अत्यावश्यक गरजांचे या आत्ममग्न लोकांना काही सोयरसुतक नाही. त्याचबरोबर त्यांनी पोसलेले लोकही शहारवासीयांच्या सुखदुःखापेक्षा आपल्या मालिद्यावर लक्ष ठेऊन आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाला आपले ठेकेदार, पुरवठादार यांनाच पोसायचे आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. या विभागाने चालविलेली ही “शाळा” वेळीच कुलूपबंद केली नाही तर, महापालिका नाडलीच जाणार आहे अशी प्रतिक्रिया शाहरवासी व्यक्त करीत आहेत.
————————————-
