केवळ दाखले खोटे नाहीत आयुक्तसाहेब, ठेकेदारंच खोटे आहेत!
तिरुपती इंडस्ट्रीज सर्व्हिसेस प्रा. लि. या ठेकेदाराने कामाच्या अनुभवाचा खोटा दाखला सादर करून ३५ कोटींचे काम मिळविले. या प्रकरणी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल के. रॉय यांनी दिलेल्या दाखल्याचा खोटेपणा सिद्ध झाला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत ठेकेदारी करणाऱ्या ठेकेदारांनी अशा प्रकारे महापालिकेला फसविण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. यापूर्वी नकली बँक गॅरंटी आणि मुदत ठेवी दाखल्यांबाबतही हा प्रकार घडलेला आहे. त्यातील एकूण १९ पैकी केवळ पाच ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून महापालिका प्रशासन शांत बसले आहे. राहिलेल्या ठेकेदारांना बहुतेक अभय देण्यात आले असावे. कारण, ज्या बाकीच्या ठेकेदारांनी खोट्या मुदत ठेवी आणि बँक गॅरंटी दिली, ते अजूनही खोटी कागदपत्रे देऊन मिळविलेली महापालिकेची कामे आजही करीत आहेत आणि त्यापोटी महापालिकेकडून बिलेही घेत आहेत. थोडक्यात या ठेकेदारांना माहीत आहे, की आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही. का तर त्यांच्या डोक्यावर वरदहस्त आहे.
का बरे हा विश्वास या ठेकेदारांना वाटत असावा? काय मानसिकता असावी या ठेकेदारांची? काही इतर ठेकेदारांशी आम्ही या बाबत चर्चा केली. या दोनही प्रकरणाशी संबंध नसलेले आणि आपला ठेकेदारीचा व्यवसाय सचोटीने करणाऱ्या ठेकेदारांनी सद्ध्या महापालिकेत असलेला एक वेगळाच प्रघात पडला जातोय, अशी माहिती दिली. या उपलब्ध महितीनुसार कागदपत्रेच नव्हे तर चक्क ठेकेदारंच खोटे आहेत. काही राजकारणीच ठेकेदारांच्या भूमिकेत आहेत. हे राजकारणी एखादा ठेकेदार पकडतात, त्याच्या कागदपत्रांवर कामे आपल्यालाच मिळावीत म्हणून स्पर्धात्मक दराने निविदा भारतात आणि कामे मिळवली की या राजकारण्यांचे बगलबच्चे ती कामे करतात. कमी दाराची निविदा परवडली नाही की काम अर्धवट सोडून देतात किंवा मुद्दाम कामाचा कालावधी निघून जाऊ देतात आणि अधिकाऱ्याला दम किंवा दाम किंवा दोनही देऊन मुदतवाढ आणि दरवाढ मिळवतात. शिवाय आपल्या भागातील कामे आपल्या बगलबच्च्यांनाच मिळावीत म्हणून अधिकारी आणि ठेकेदारांना वेठीस धरतात.
भोसरी पॅटर्नचा बोलबाला!
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत निविदांचा गोंधळ आणि राजकीय ठेकेदारांचा वरचष्मा गेल्या चार वर्षात मोठ्या प्रमाणात आढळून आला आहे. महत्त्वाची आणि तितकीच गंभीर बाब म्हणजे हा खोटी कागदपत्रे जमा करून ठेके मिळविण्याचा प्रकार एका राजकीय गटाशी संबंधित आहे. हा राजकीय गट येनकेन प्रकारेण महापालिकेचे कोणतेही काम आपल्याच गटाला मिळावे म्हणून कोणत्याही थराला जातो. त्यासाठी कोणतीही खोटी कागदपत्रे अधिकाऱ्यांना द्यायला आणि स्वीकारायला भाग पडतात. हा सगळा प्रकार कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी भोसरीशी संबंधित असतो हे विशेष! एकतर काम तरी किंवा ठेकेदार तरी भोसरीशी संबंधित असतो. खोटी कागदपत्रे तयार करून ठेके मिळविण्याचा हा प्रकार ” भोसरी पॅटर्न ” म्हणून ओळखला जातो. सांप्रत या भोसरी पॅटर्नची मोठींच चर्चा शहरात आहे.
महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांना ही सगळी साखळी तोडण्याचे फार मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. ही साखळी राजकीय आहे. यात आयुक्तांचा खरा कस लागणार आहे. महापालिकेला फसवून खोटे कागदपत्र मिळवून अगर स्वीकारायला भाग पाडून कामे मिळविणारे ठेकेदार, त्यांचे राजकीय हिमायती, या हिमायतींचे बगलबच्चे यांना दूर करून सचोटीने आणि महापालिकेच्या हिताचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना पुन्हा स्थापित करण्याची जबाबदारी मोठी आहे. मात्र आयुक्त पाटील यांनी ही जबाबदारी स्वीकारल्यास त्यांना साथ देण्यासाठी या शहरातील सामान्य नागरिक आयुक्तांच्या बरोबरीने हिमतीने उभे राहतील या बाबत प्रत्यवाय नसावा.
