कामगार, कर्मचाऱ्यांना धन्वंतरीच हवी, विमा योजना कुचकामी!

पिंपरी,  (दि.०५/०४/२०२१)

काही लोकांच्या दुराग्रहाखातर धन्वंतरी योजना बंद करून विमा योजना लागू करण्याचा घाट घातला जातोय. गेली पाच वर्षे व्यवस्थित चाललेली ही योजना केवळ कोणाच्यातरी व्यक्तिगत फायद्यासाठी धोक्यात आणली गेली आहे. मात्र आम्हाला धन्वंतरी योजनाच हवी, विमा आमच्यासाठी कुचकामी आहे, अशी प्रतिक्रिया पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. कर्मचाऱ्यांना धन्वंतरीच हवी, मग ती बंद करून विमा योजना लागू करण्याचे प्रयोजन काय या बाबत चौकशी केली असता एक वेगळेच सत्य समोर आले आहे. काही लोकांनी धन्वंतरीबाबत उगाचंच महापालिकेचे जास्त पैसे खर्च होतात, असा कांडारवा केला आणि धन्वंतरी योजना बदनाम केली. खाजगी वैद्यकीय आस्थापना आणि लाभधारक कर्मचारी संगनमत करून महापालिकेला फसवत असल्याचे दृश्य उभे करण्यात आले. मग हळूच कोणाच्यातरी ” सुपिक ” डोक्यातून विमा योजनेचे खूळ निर्माण झाले. अर्थात कोणीतरी, कोणालातरी भेटून विमा योजना कशी ” आपल्याला फायदेशीर ” आहे हे समजावून सांगितल्यावर विमा योजनेचे घोडे पुढे दमटण्यात आले.

या विमा योजनेत मग काही लोकांना हाताशी धरून डि. एम. दस्तुर नावाचा एक ब्रोकर अर्थात दलाल नेमण्यात आला. या दलालाने न्यू इंडिया इन्शुअरन्स या कंपनीकडे काम दिले. यात गम्मत अशी की, न्यू इंडिया इन्शुअरन्स ही कंपनी मानवी जिवन विमा किंवा मानवी वैद्यकीय विमा क्षेत्रात कामंच करीत नाही. म्हणून मग न्यू इंडिया इन्शुअरन्स कंपनीने एम. डी. इंडिया इन्शुअरन्स कंपनीला पोट ठेकेदार म्हणून नेमले. अर्थात असा पोट ठेकेदार नेमता येतो किंवा कसे हा प्रश्न अजून अलाहिदा. तर या एम. डी. इन्शुअरन्स कंपनीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला वार्षिक २७.८४(जीएसटीसह) कोटी रुपयांची मागणी केली. शिवाय वीस लाखांपुढील वैद्यकीय खर्चासाठी अजून पाच कोटी रुपये जादाची बफर रक्कम आणि एक कोटी रुपये बाह्य रुग्णांच्या औषधोपचारासाठी असे एकूण ३३.८४ कोटी इतकी रक्कम एम. डि. इन्शुअरन्स कंपनीने दलाल डि. एम. दस्तुर यांचे मार्फत महापालिकेकडे मागितली आहे. आता यात सगळ्यात मोठा घोळ आहे तो ३३.८४ कोटी या रकमेबाबत.

सप्टेंबर २०१५ पासून डिसेंबर २०२० पर्यंत म्हणजे सुमारे ६० महिने या कालावधीत ९९कोटी ५५ लाख ६३ हजार रुपयांची कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले धन्वंतरी योजनेअंतर्गत महापालिकेला प्राप्त झाली आणि १७ कोटी ८९ लाख रुपयांची बिले अजून प्रलंबित असावीत असा अंदाज आहे. त्यापैकी ८५ कोटी ९८ लाख रुपयांची बिले महापालिकेने अदा केली आहेत. प्रलंबित बिलांसह जमा करण्यात आलेल्या बिलांचाच विचार जरी केला तरी सुमारे ११७ कोटी ४५ लाख रुपयांची एकूण मागणी नोंदवली गेली असे म्हणता येईल. म्हणजे प्रतिवर्षी सुमारे २३ कोटी ४४ लाख इतका खर्च झाला असे म्हणता येईल. धन्वंतरी योजनेत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हवी तशी सेवा मिळून २३कोटी ४४लाख खर्च होतात आणि त्यातही काही मंडळी खाजगी वैद्यकीय संस्था आणि कर्मचाऱ्यांचे संगनमत आहे, असा बोभाटा करतात. मात्र याच कामासाठी विमा योजना लागू करून महापालिका ३३कोटी ८४ लाख रुपयांचा वार्षिक खर्च करू इच्छिते, यात कोणी कोणाशी संगनमत केले. याचे खरे म्हणजे संशोधन व्हायला हवे.

या बाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाचे विद्यमान अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली, त्यांनी दोन मुद्दे मांडले. अंबर चिंचवडे म्हणाले की, विमा योजनेचा आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी काहीही उपयोग नाही. विमा कंपन्या नशेबाज व्यक्तींना विम्याची सवलत नाकारतात असा प्रघात आहे आणि कचरा, गटार, संडास यांच्याशी संबंधित काम करणारे ७०टक्के कामगार नशा करतात. खरे म्हणजे याच कामगारांना वैद्यकीय सुविधांची खरी गरज असते. शिवाय महापालिका यावर सुमारे साडेदहा कोटींचा जादाचा खर्च करते आहे. त्यापेक्षा महापालिका प्रशासनाने धन्वंतरी योजनाच जास्त भक्कम करावी म्हणजे कोणाच्याही संगनमताचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. महापालिकेत सध्या सुमारे साडेसात हजार कायम कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी पाच हजार कर्मचाऱ्यांनी धन्वंतरीच हवी अशी मागणी केल्याच्या सह्या कर्मचारी महासंघाकडे आहेत. हे साडेसात हजार कायम कर्मचारी आणि सुमारे सहा हजार निवृत्त कर्मचारी व या सर्वांचे कुटुंबीय मिळून सुमारे पन्नास हजार लोकांच्या स्वास्थ्याच्या हा प्रश्न आहे. तरीही यात एव्हढा गोंधळ घातला जातोय. महापालिकेने ४ जानेवारी पासून धन्वंतरीची प्रतिपुर्ती बंद केली. आम्ही महासंघातर्फे न्यायालयात दावा दाखल केला. प्राथमिक सुनावणी होऊन विमा योजना तात्पुरती स्थगित करावी आणि पूर्वीची म्हणजे धन्वंतरी योजना सुरू ठेवावी, असा आदेश न्यायालयाने ११ जानेवारीला दिला. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाने काहींच्या दबावाखातर १५ जानेवारी २०२१ रोजी सदर विमा कंपनीला ६ कोटी ९३ लाख रुपये आगाऊ रक्कम म्हणून दिले आहेत. येत्या २७ एप्रिल रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे, त्यावेळी महापालिकेने आदेश डावलून न्यायालयाचा अवमान केल्याचे निदर्शनात आणून देणार आहोत, असेही अंबर चिंचवडे यांनी सांगितले.