नदी सुधार प्रकल्प, धादांत खोटारडेपणा!

नदी म्हणजे जीवनदायिनी! कोणत्याही संस्कृतीला आपल्या काठावर फळूफुलू देणारी कोणतीही वाहती नदी जीवनधाराच असते. मात्र, विकासाच्या नावाखाली या नद्यांच्या काठावर संस्कृती वाढवण्यापेक्षा नदीत जलपर्णी वाढवण्याचा आणि नदीचे रूपांतर गटारगंगेत करण्याचा नतद्रष्ट प्रकार मानवी करतुतीतूनच होतो. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास पिंपरी चिंचवड शहराचे देत येईल. वस्तुतः या शहराला तीन नद्यांचे वरदान लाभले आहे. शहराच्या मधून वाहणारी पवना, शहराच्या ईशान्य बाजूला इंद्रायणी आणि पश्चिम दक्षिण वाहणारी मुळा या ती नद्या खरे म्हणजे शहरसमृद्धीच्या दृष्टीने उपकारक अशाच आहेत.  मात्र, नाकर्ते पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन आणि नामुराद राजकारणी यांनी या नद्यांना इतके घाणेरडे करून सोडले आहे, की आता या नद्यांचा भोवताल शहराच्या नारड्याला पडलेल्या विळख्यात रूपांतरित झाला असल्यासारखे वाटते.

काही दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने शहराच्या नरड्याला पडलेला हा विळखा सोडविण्यासाठी काय कार्यवाही करण्यात येणार आहे, याचे संगणकीय सादरीकरण राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना दाखविले. संगणकीय प्रतिमांमधून छानछान रंगीत परदर्शिका तयार करून पवना, मुळा आणि इंद्रायणी कशा नयनमनोहर वगैरे दिसतील हे दाखवण्याचा हा प्रकार दिसायला मनोहारी असला तरी तो प्रत्यक्षात कसा येईल, याबाबत नितांत साशंकता आहे. करण गेली पंचवीस वर्षे या नद्यांना असेच संगणकीकृत मनोहारी रूप देऊन करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे, तरीही नद्यांच्या मनोवेदना निर्माण करणाऱ्या सद्यस्थितीत कोणताही फरक पडल्याचे दृष्टिपथात आलेले नाही. या तिन्ही नद्या तशा बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. बारीक का असेना पण वाहणारी धार असणाऱ्या या नद्यांचे रूपांतर आता सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या मोठ्या नाल्यापेक्षा वेगळे राहिलेले नाही.

काय आहे या नद्यांचे सध्याचे वास्तव रूप? गेल्या महिन्यात राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत नोटीस पाठविली आहे. प्रक्रिया न करता नाल्यांद्वारे आणि सरळ मलनिस्सारण वाहिनीद्वारे काही लाख लिटर पाणी रोज नियमितपणे महापालिका नदीत सोडत आहे. मोठमोठ्या नावांच्या आणि काहीशे कोटींच्या रेंगाळलेल्या योजना, त्यांच्या मुदातवाढीतून ठेकेदारांना मिळणार मलिदा, हवे तसे आणि हवे तेव्हा त्या ठेकेदारांना लुचणारे राजकारणी, अधिकाऱ्यांची हौसमौज, या आणि अशा महत्त्वाच्या बाबींवर जास्त लक्ष देणे गरजेचे असल्याने नदी सुधार दुर्लक्षित राहिले आहे. लाल निळ्या पुररेषेतील गमती तर अजून अलाहिदाच आहेत. आतापर्यंत नदीकाठ सुशोभीकरणावर करोडो रुपयांचा खर्च झाला, नदीचे रुपडे काही इंचभरही सुशोभित दिसले नाही.

दुसरीकडे या नद्यांच्या दोनही काठांवर भर घालून अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. नद्यांचे दुर्दैव आणि या काठांलगत बहुमजली इमारती बांधून त्या विकणारे बांधकाम व्यावसायिक यांचे सुदैव म्हणून या भर टाकलेल्या जागा निळ्या अगर लाल पूरनियंत्रण रेषेला भीक न घालणाऱ्या ठरल्या आहेत. मंदिरांच्या आडून भंगार व्यावसायिक, अनधिकृत हॉटेल, गॅरेज,अवैध दारू ताडीचे गुत्ते, गुदामे यांमधून करोडोंचा काळी माया जमा करणारे लोक यांना खरे म्हणजे महापालिकेने नदी सुधार प्रकल्पात सामावून घ्यायला हवे. केवळ कागदावर नदी सुधार करायचा, करोडोंचे सल्लागार नेमायचे, अब्जावधींच्या निविदा काढायच्या, या सगळ्यासाठी अलिकडून पलीकडून, वरून खालून ठेकेदार घुसवायचा आणि सगळ्यांनी मिळून महापालिकेला चुना लावायचा हा प्रमुख कार्यक्रम अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यासाठी खरे म्हणजे हा नदी सुधार प्रकल्प आहे. यात नदी कितपत सुधारेल माहीत नाही पण, काही मंडळींचा हमखास विकास होईल हे नक्की.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने नदी सुधार प्रकल्पाच्या सादरीकरणात नद्यांच्या किनाऱ्यांचे निश्चितीकरण करण्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, नदीकाठ निश्चितीकरण करताना गेल्या तीस वर्षात नदीत भर घालून अरुंद केलेले पात्र निश्चित करणार, की तीस वर्षांपूर्वी नदीपात्राची जी रुंदी होती, ती पुन्हा मिळवणार? थोडक्यात नदीवरील अतिक्रमण काढणार की त्याला अभय देणार? जर हे अतिक्रमण काढण्याची इच्छा महापालिकेच्या प्रशासनाला असेल, तर नदीकाठावर अतिक्रमण करणाऱ्या बड्या धेंडांशी पंगा घेण्याची हिम्मत खरोखरच प्रशासनात आहे काय, हा लगेचचा प्रश्न निर्माण होतो. जर आहे तोच नदीकाठ निश्चित करण्यात येणार असेल, तर मग या सुधारणेचा अर्थच बदलून जातो. मग अब्जावधी रुपयांचा हा प्रकल्प नदीकाठावर अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय मिळावे म्हणून तयार करण्यात आला आहे, असेच म्हणावे लागेल. या सादरीकरणात नदीपात्राची खोली वाढवून नदी वाहती करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत नदीवर पूल बांधण्याची दोन कामे सुरू आहेत. ही कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनी केवळ एक छोटी चारी ठेऊन जवळपास पूर्ण नदीपात्र भर घालून बुजवले आहे, त्यांना ही परवानगी कोणी आणि का दिली याचे उत्तर पहिल्यांदा द्यावे लागेल.

आतापर्यंत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने नदी सुधार प्रकल्प किंवा नदी सुशोभीकरण या अंतर्गत काय काय दिवे लावले याची माहिती या सादरीकरणात कोठेही सांगण्यात आली नाही. शिवाय या संपूर्ण प्रकल्पाला पूर्ण करताना किती आणि कशा अडचणी उद्भवू शकतात आणि त्यांच्या निवारणासाठी के योजना आहेत, याचाही उल्लेख या सादरीकरणात नाही. थोडक्यात, निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यापूरते हे सगळे सादरीकरण आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. हा सगळा खटाटोप पुन्हा नवीन ठेकेदार पोसण्यासाठी नाही काय

करण प्रत्येक पावसाळ्यात त्यापूर्वी आठ महिने केलेल्या कामापैकी निम्मे तरी वाहून जाणार आहे. या वाहून गेलेल्या कामाची बिले दिली जाणार आहेत. आतापर्यंत नदीपात्रात केलेल्या सुधारणा तशाच वाहून गेल्या आहेत. आताही त्या वाहून जाऊ नयेत, यासाठीच्या कोणत्याही उपाययोजना या सादरीकरणात नाहीत. की त्या तशा वाहूनच जाव्यात अशीच पर्यावरण विभागाची इच्छा आहे? नदी सुधार करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, कसे ठेकेदार नेमले पाहिजेत, वेगवेगळ्या बाबींचा या कामात समावेश करून निविदा कशी फुगवता येईल, या सगळ्याविषयीची माहिती या सादरीकरणात अंतर्भूत करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकल्प प्रत्येक पावसाळ्यात शाबूत कसा राखायचा यांच्यासाठी काय उपाय केले आहेत, याचा साधा उल्लेखही या सादरीकरणात नाही.

थोडक्यात हे सादरीकरण म्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीला कशी चाटता येईल, यासाठीचेच आहे आणि म्हणूनच हे सादरीकरण आणि ज्या नदी सुधार प्रकल्पासाठी ते तयार करण्यात आले आहे, तो प्रकल्प या दोनही बाबी धादांत खोटरडेपणाशिवाय दुसरे काही नाही. आपलाच पार्श्वभाग कसा लालेलाल असतो, हे दाखविण्याच्या प्रयत्नात मर्कटचाळे करणारे मर्कट आणि असे प्रकल्प तयार करणारे अधिकारी व त्यांचे सल्लागार यात फारसा फरक नसतो. अशा ढालगज लोकांना वेळीच थोपविणे हे पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे आद्य कर्तव्य आहे आणि ते बाजावण्यास आयुक्त कसूर करणार नाहीत, या शहरातील कारदात्या नागरिकांच्या सध्यासरळ अपेक्षा!

–—————————————————–