महापलिकेतील अभियंत्यांची गोची! आयुक्त लक्ष देतील काय?

पावसाने झोडपले आणि सरकारने मारले, आता दाद कुणाकडे मागायची? अशी अवस्था पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील अभियंत्यांची झाली आहे. पदविका आणि पदवीच्या वादात निर्माण झालेले न्यायालयीन दावे आणि त्यामुळे उलट्यापालट्या झालेल्या पदोन्नत्या आता महापलिकेतील अभियंत्यांची गोची करणाऱ्या ठरत आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करून वरची पदे पदरात पाडून घेण्याचा प्रकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नवा नाही. वजनदार राजकारण्यांना हाताशी धरून अगदी अवाजवी असलेलेही ठराव करून घ्यायचे आणि त्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर “पेरणी” करून आपल्याला हवे ते पद पदरात पाडून घ्यायचे, ही या महापलिकेतील सर्वमान्य पद्धत आहे. या पद्धतीचा वापर करून अनेक मंडळींनी अनेक प्रकारे आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

राजकीय बाप म्हणजेच गॉड फादर असणे ही तर पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील काही अधिकाऱ्यांची प्राथमिक गरज असते. त्यातल्या त्यात अभियंता या ज्ञातीतील काहिंना तर राजकीय बापाशिवाय तरणोपायच नसतो. तर हे राजकीय बाप आपल्या छत्रछायेखाली असणाऱ्या कनिष्ठ पासून सह शहर अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना आपले विशेष संरक्षण देतात. मग या संरक्षणात काही खास ठिकाणी बदल्या, काही खास जागेंवर बढत्या ही अभियंता मंडळी पदरात पाडून घेत असतात. चांगला खमक्या बाप, एव्हढ्या एकाच पात्रतेवर जगणारे अनेक अभियंते या महापालिकेत आहेत. त्यातही काही अभियंते सद्दी संपलेला बाप बदलण्यातही विशेष नैपुण्य धारण करून आहेत. ज्याचा बाप जास्तीत जास्त खमक्या त्याची चांदी, हा इथला पायंडा आहे. मग ज्यांना बाप नाही, किंवा ज्यांना बापाच्या अधिपत्याखाली राहणे मंजूर नाही, असे अभियंते प्रशासनाच्या कच्छपी लागतात. दिल्याघेतल्याचा व्यवहार करून आपल्या लायकीपेक्षा जास्तीचे पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रशासन विभागाचा वापर करणारी एक शाखाही पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील अभियंत्यांमध्ये आहे. प्रशासनही व्यवहारपूर्ण चातुर्य दाखवून अव्यवहार्य फायदा देण्यास कचरत नाहीत.

पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील अभियंता या ज्ञातीची वास्तविकता लक्षात येण्यासाठी केलेला हा उहापोह. आता मूळ विषय. ज्यांना राजकीय बाप नाही अगर नको आहे, किंवा प्रशासकीय स्तरावर व्यवहार्य चर्चा करण्याची ज्यांची तयारी नाही त्यांच्याबाबतीत. त्यांच्यावर वरच्या सर्व प्रकारांमुळे अन्याय झाला आहे अगर त्यांची संधी डावलली जात आहे, ते न्यायालयीन लढाई लढतात. आशा प्रकारच्या न्यायालयीन दाव्यांची सुरुवात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत खऱ्या अर्थाने सुरू झाली, ती १९९८ पासून. १९९७ मध्ये रवींद्र दुधेकर आणि इतरांच्या कार्यकारी अभियंता पदाच्या पदोन्नतीला बळवंत बनकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात हरकत घेणारा दावा दाखल केला. तेव्हापासून अभियंत्यांचे न्यायालयीन दावे हा प्रकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सुरू झाला. त्या दाव्यात मागासवर्गीय आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. तत्कालीन आयुक्तांनी बनकर व इतरांना जागा रिकाम्या होताच पदोन्नत्या देऊन तो दावा खारीज करून घेतला. यानंतर अनेक अभियंत्यांनी न्यायालयात दावे केले आणि चालू गाडीची खिळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पदवीधारक अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या व्हाव्यात म्हणून सगळ्यात मोठा घोळ घालण्यात आला तो २००७ साली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे राज्य शासनाकडून महापालिकेत आलेले, सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुखपदी असलेले सुधाकर देशमुख यांना हाताशी धरून सेवाज्येष्ठता यादीत गुणानुक्रमे स्थाननिश्चिती करण्याचा फतवा काढला. कारण रुजू दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता यादी तयार झाली तर पदविकाधारक अभियंते पुढे येत होते. हा पदवी, पदविकाधारक वाद पिंपरी चिंचवड महापालिकेत खऱ्या अर्थाने उफाळून आला तो तेव्हापासूनच. त्यावेळच्या अर्थपूर्ण पद्धतीने झालेल्या या निर्णयामुळे काही पदविकाधारक कनिष्ठ आणि उप अभियंता पदावरूनच सेवानिवृत्त झाले.

आता कार्यकारी अभियंता या पदोन्नतीसाठी पंच्याहत्तर टक्के पदवीधारक आणि पंचवीस टक्के पदविकाधारक असे प्रमाण मान्य करण्यात आले आहे. त्यातच राज्य शासनाने वर्ग एक आणि त्यापुढील पदोन्नत्यांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण बंद करून अजून मोठा घोळ निर्माण केला आहे. राज्य शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा म्हणून शासकीय स्तरावरील काही कामगार संघटना आणि नितीन राऊत, वर्ष गायकवाड यांसारखे मंत्री लढाई करीत आहेत. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिका स्तरावर हा पदवी, पदविका वाद मोठ्या प्रमाणात सुरूच आहे. आता पदविकाधारक अभियंते महापालिकेत तुलनेने कमी असले तरी, जे आहेत त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे, हे निश्चित.

तूर्तास या चर्चेचे प्रयोजन म्हणजे, फेब्रुवारी २०२० मध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी राज्य शासनाने सेवा नियमावली मंजूर करून पाठविली आहे. या नियमावलीत पर्यावरण आणि वाहतूक अभियांत्रिकी हे दोन संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. या संवर्गात त्यात्या विषयातील अभियांत्रिकी प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अभियंत्यांना वर्ग करण्यात आले आहे. या संवर्गातून इतर कोणत्याही संवर्गात या अभियंत्यांना आता जाता येणार नाही. अर्थात, या संवर्गात नेमणूक देताना त्यांची इच्छा विचारात घेण्यात आली आहे. या संवर्गाच्या पदोन्नत्या त्याच संवर्गात जागा होईल तशा करण्यात येतील याची पूर्वकल्पना या अभियंत्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, पुढे पदोन्नतीचे मार्ग बंद झाल्यावर हेच अभियंते न्यायालयीन खेळ खेळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी काय तर, अजून काही न्यायालयीन लढायांची तरतूद आताच करण्यात आली आहे. पदवी, पदविका या घोळात अगोदरच पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील अभियंत्यांची गोची झाली असताना या नवीन संवर्गातून एक नवीन मक्तेदारी निर्माण होणार आहे. काही अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे महापालिकेत आपली मक्तेदारी यापूर्वी घट्ट रोवलेली आहेच, ती अजून घट्ट करण्याचा प्रयत्न या संवर्गांमुळे होणार आहे.

उच्च शिक्षण हीच मुख्य अर्हता मानून पदवी, पदविकाधारक अभियंते एकमेकांशी भांडत असताना खरोखरच उच्च शिक्षण घेतलेल्यांना या महापालिकेत उच्च पदाची अगर योग्य जागांवर काम करण्याची संधी दिली जाते आहे काय, हेही पाहावे लागेल. वस्तुस्थिती मात्र काही वेगळेच सांगते आहे. नगर आरेखन आणि नियोजनात पारंगत असलेल्या सुनील भागवानी या अभियंत्यांना मग शहर अभियंता अगर सह शहर अभियंता पदावर पदोन्नती मिळायला हवी. पण अगदी कार्यकारी अभियंता म्हणून पदोन्नती मिळण्यासाठी यांना वाट पाहावी लागली आहे. पाणी पुरवठा आणि पावसाच्या पाण्याचे नियोजन या विषयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संशोधन मांडणाऱ्या रामदास तांबे यांच्याकडून पाणी पुरवठ्याचे कामच काढून घेतले जाते. छानछान बोलून आणि राजकीय व उच्चाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळून काम करणाऱ्या महाभागांना मात्र, पात्रतेचा संशय असतानाही त्यांना हवे ते काम दिले जाते. राजकीय बाप असलेल्या महापलिकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी काही एकल पदांवर आपली पदोन्नती करून घेतल्याची अनेक उदाहरणे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आहेत. राजकीय आशिर्वादाने या पदोन्नत्या देताना काही सेवाज्येष्ठ मंडळींनाही नाईलाजाने पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. त्याहीपेक्षा मोठा घोळ आहे तो, वेतननिश्चीतचा. या घोळामुळे तर, सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या अनेकांना काही लाख रुपयांचा भरणा आपल्या सेवनिवृत्तीपूर्वी महापालिकेकडे करावा लागणार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील या घोळ आणि गोचिचे निवारण करतील अशी आशा लावून अनेक कर्मचारी, अधिकारी आहेत. ज्यांना राजकीय बाप नाही त्यांचे पालकत्व स्वीकारून आयुक्त या मंडळींना दिलासा देतील काय?

——————————————————–––