सापडला तो चोर, आयुक्तसाहेब, न सापडणाऱ्यांना शोधणार आहात काय?

कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना तंबी देणारे परिपत्रक काढून पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी महापालिका वर्तुळात गहजब उडवून दिला आहे. आदर्श वर्तणूक कशी असावी हे स्पष्ट सांगण्यासाठी आणि ती तशी नसेल तर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल असा सुप्त इशारा देण्यासाठी बहुतेक या परिपत्रकाचा कारभार आयुक्तांनी केला असावा, अशी एकंदर चर्चा आता महापालिकेत सुरू झाली आहे. कोणत्याही कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्याने आमिषाला बळी पडू नये, स्वतः इतर उद्योग करू नये, कुटुंबात कोणी उद्योगी असतील तर त्याची माहिती महापालिका प्रशासनाला कळवावी, स्वतः अगर कुटुंबातील कोणी अनधिकृत बांधकामे आणि इतर अनधिकृत काम अगर व्यवसाय करू नये, वगैरे, वगैरे. अशी आदर्शवत वर्तणूक ठेवून महापालिकेच्या हिताला बाधा येणार नाही असे कामकाज करावे, ही माहिती आयुक्तांनी या परिपत्रकाद्वारे दिली खरी, मात्र अशी आदर्श वर्तणूक नसलेल्यांचे काय याचा सविस्तर खुलासा या परिपत्रकामध्ये झाला नाही. त्याच बरोबर महापालिकेच्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी असे आदर्शवत वागावे म्हणून महापालिका प्रशासन काय पावले उचलणार आहे, किंबहुना प्रशासन त्यातही आदर्शवत आणि नियमानुसार कामकाजाची हामी देणार काय, याचाही खुलासा या परिपत्रकात झाला नाही.

आयुक्त राजेश पाटील यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कामकाज पद्धतीत काही आवश्यक बदल होणार आहेत काय, याचेही स्पष्टीकरण या परिपत्रकात करणे आवश्यक होते. कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांच्या नियमित आणि कायदेशीर बदल्या, बढत्या, आवश्यक पदांची नियमित भरती, नियमानुसार निविदा, पुरवठादार आणि ठेकेदार यांच्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली, आदर्श वागणूक नसलेल्यांना वेळीच समज अगर शिक्षा, कायदेशीर पद्धतीने आणि सुरळीत कामकाज होईल याची हामी, यासाठीही एखादे परिपत्रक खरे म्हणजे आयुक्तांनी निर्गमित करणे गरजेचे होते. याचबरोबरीने आदर्श वर्तणूक नसलेल्यांना शोधण्यासाठी काय पद्धत वापरली जाईल याची माहितीही या परिपत्रकात असणे गरजेचे होते. हे परिपत्रक म्हणजे पोकळ दम ठरू नये, यासाठी काही तरतूद या परिपत्रकात नाही.

आता प्रश्न निर्माण होतो तो हा की, ही आदर्श नियमावली न पाळणाऱ्यांना शोधण्याआठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त काय करणार आहेत? कारण अशी आदर्श वर्तणूक माझी नाही, असे स्वतःहून सांगण्यासाठी कोणी नक्कीच पुढे येणार नाही. त्याहीपेक्षा आदर्शवत वर्तणूक नसलेलेच स्वतःला आदर्श म्हणवून घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्या या प्रयत्नांना यशस्वी करण्यासाठी अनेक हिकमती लढवल्या जातील. या हिकमतींसाठी मग कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आपापले राजकीय आणि प्रशासकीय बाप वापरतील आणि स्वतःला आदर्शवत वर्तणुकीचा शिक्का मारून घेतील. राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव आणून आपल्याला हवी तशी बदली अगर बढती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींना, अशा प्रयत्नांपासून रोखण्याची कोणतीही तरतूद या परिपत्रकात नाही. या परिपत्रकात अनधिकृत बांधकामे महापालिका सेवेत असलेल्या व्यक्ती अगर त्यांचे निकटचे कुटुंबीय यांनी करू अगर वापरू नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. मग स्वतः सहभागी न होता इतरांना अनधिकृत बांधकामे करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्यांसाठी अगर त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणाऱ्यांसाठी काय नियोजन आहे, याचाही उल्लेख या परिपत्रकात नाही.

प्रत्येक कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांनी आपली आणि आपल्या कुटुंबाची साधनसंपत्ती, आपल्यावरील कर्जे, इतर देणी, आपल्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न, या उत्पन्नाचे स्रोत, आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील कुटुंबीयांची माहिती या बाबी काटेकोरपणे प्रशासनाला कळविल्या पाहिजेत. यासंबंधीचे नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांच्या बासनात आहेतच. मात्र ते नियम असेच बासनात बांधून असावेत अशी तरतूद कोणत्याही प्रशासकीय पातळीवर आवर्जून केली जाते. आदर्श वर्तणुकीचा ही नियमावली बासनातून काढून उपयोगात आणण्याचा आयुक्तांचा हा प्रयत्न स्वागतार्ह आणि स्पृहणीय आहे, हे नक्कीच. मात्र पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकडून आदर्श वर्तणुकीचा अपेक्षा ठेवणारे आयुक्त राजेश पाटील, ही आदर्श वर्तणूक आदर्शच राखली जावी म्हणून प्रशासकीय कामकाज पद्धतीत बदल करणार आहेत काय, हे नक्की करणे जास्त गरजेचे आहे. प्रशासकीय सेवेतील व्यक्तींना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास सांगणे जितके नियमसंमत आहे, तितकेच अगर त्यापेक्षाही जास्त न्यायसंमत आहे, त्यांचे हक्क आणि अधिकार शाबूत राखणे. हे हक्क आणि अधिकार डावलले जात असतील, तर त्यांच्याकडून कर्तव्यांची अपेक्षा करणे न्यायसंमत आणि सुसंगत होणार नाही.

कोणत्याही प्रशासकीय प्रामुख्याने आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पितृत्व स्वीकारले पाहिजे. त्यांच्या बुऱ्या कामाबद्दल त्यांना दंडीत करतानाच त्यांच्या भल्या कामासाठी प्रोत्साहनही दिले पाहिजे. तत्कालीन आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांनी अ संवर्गातील एक अधिकाऱ्याला प्रत्येक महिन्यात आदर्श अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची एक योजना आमलात आणली होती. एप्रिल २०१८ पासून ऑगस्ट २०२० पर्यंत दर महिन्याला अशा आदर्श अधिकाऱ्याचा सत्कार करून त्याचे सन्मानचिन्ह महापालिकेच्या प्रवेशद्वारी लावण्यात येत होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये कार्यकारी अभियंता ज्ञानदेव जुंधारे यांना हा सन्मान देण्यात आल्यानंतर ही पद्धत बंद झाली. त्यानंतर आजतागायत एकही आदर्श अधिकारी म्हणून सन्मानित झाला नाही. ऑगस्ट २०२० नंतर कोणी आदर्शवत काम केलेच नाही अगर आदर्श वाटावा असा अधिकारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शिल्लकच उरला नाही, याची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध झाली नाही. मात्र महापालिकेला कोणतीही झळ न लागता अधिकाऱ्यांना मिळणारा हा आदर्श अधिकारी म्हणूनचा सन्मान बंद झाला, हे नक्की.

अशा प्रकारे फुकटचे प्रोत्साहनही बंद करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने, मग आदर्शवत कार्यपद्धतीचा आग्रह का धरावा, असा प्रश्न विचारला गेल्यास वावगे ठरू नये. जे कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आपल्याला नेमून दिलेले काम पूर्ण क्षमतेने, सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे, किंबहुना बासनातून बाहेर काढलेल्या आदर्शवत वर्तणुकीप्रमाणे करतात, त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे कोणतेही नियोजन या परिपत्रकात नाही. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी आदर्श वर्तणुकीचा अपेक्षा धरून हे परिपत्रक निर्गमित केले असले तरी, या अपेक्षेला खरे उतरणार नाहीत, त्यांच्यासाठी काय तरतूद आहे याची माहिती या परिपत्रकात असणे अनिवार्य होते. शिवाय ही आदर्श वर्तणूक नसणाऱ्यांना शोधण्यासाठी काही यंत्रणा आहे काय याचाही उल्लेख या परिपत्रकात नाही. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात “आयुक्तसाहेब, सापडला तो चोर, पण न सापडणाऱ्यांचे काय?” असा प्रश्न कुजबूजीच्या स्वरूपात विचारला जात आहे.                                    ———————————————————–