घनकचरा विलगिकरण, सत्ताधारी भाजपाईंचा प्रायोगिक तत्वावरचा घोळ!

प्रायोगिक तत्वावर कचरा संकलन आणि विलगिकरण करण्यासाठी इंदौर येथील बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स या सेवाभावी(?) संस्थेला काम देण्याचा ठराव झाला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेल्या या ठरावानुसार भोसरी गावठाण, निगडी प्राधिकरण, पिंपळे सौदागर आणि पिंपळे गुरव या चार प्रभागात हा कचरा संकलन आणि विलगिकरणाचा प्रयोग, प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार आहे. इंदौर शहराचा दौरा करताना तेथे सध्या सुरू असलेल्या या कचरा संकलन आणि विलगिकरणामुळे अचंबित आणि मोहित झालेल्या महापलिकेतील सत्ताधारी भाजपाईंनी हा प्रयोग शहरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.केवळ प्रयोगासाठी महापालिका, इंदौरच्या या तथाकथित सेवाभावी संस्थेला दरमहा दरघर एकोणीस रुपये, म्हणजे तीन महिन्यांसाठी छपन्न लाख, सतरा हजार पासष्ट रुपये देणार आहे. अशा प्रकारे कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रयोग महापालिकेला अतिरिक्त भुर्दंड देणारा तर ठरणार नाही ना, असा संशय सध्या तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणाऱ्या या कचरा संकलन आणि विलगिकरणात ओला, सुका, घरगुती घातक, जैविक घातक, प्लास्टिक आणि इ कचरा अशा सहा प्रकारे कचऱ्याचे विलगिकरण करण्याची सवय नागरिकांना लागावी असा हेतू ठेवण्यात आला आहे. ओला कचरा घरातच विघटन करणे, सुका कचरा आणि प्लास्टिक, धातू वगैरेची भंगारात विल्हेवाट लावणे आणि इ कचरा नष्ट करणे असे व्यवस्थापन पुढील काळात करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या तीन महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदार निश्चितीकरण केले जाईल. संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहराचा कचरा संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याची माहिती संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेत किमान चार ठेकेदार नेमण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने समर्पकपणे काम करून घेण्याचा मानस प्रशासकीय यंत्रणेने व्यक्त केला आहे. ही संपुर्ण प्रक्रिया प्रशासनाने व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे पार पडली तर शहर कचरा, कचराकुंडी आणि कचरा डेपो विरहित करता येईल असे गाजर या प्रयोगात शहरवासीयांना दाखविण्यात आले आहे.

आतापर्यंत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ओला आणि सुका कचरा असे विलगिकरण करून कचऱ्याचे संकलन करण्यात येते आहे. पूर्वीही या कचरा संकलनात ओला, सुका, घरगुती घातक, जैविक घातक, प्लास्टिक/धातू आणि इ कचरा असे विलगिकरण करण्याचा मूळ ठेका तयार करण्यात आला होता. मात्र, राजकीय आग्रहाखातर यात फक्त ओला आणि सुका कचरा विलागीत करून संकलित करण्याचे आणि बाकीचे विलगिकरण स्थगित करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा संकलित करता यावा म्हणून घरोघरी कचऱ्याचे डबेही वाटण्यात आले होते. मात्र, हा सर्व प्रयोग केवळ प्रयोगच राहिला आणि योग्य पद्धतीने कचरा विलगिकरण झाले नाही. सांप्रतला पिंपरी चिंचवड महापालिका कचरा संकलनावर आणि वाहतुकीवर वर्षाला साधारणतः पंचाहत्तर कोटी रुपये खर्च करते. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या अंदाजे नऊशे टन कचऱ्याची विल्हेवाट हे एक मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. सध्या शक्य तेवढा कचरा विघटित करून बाकीचा मातीखाली दाबून ठेवला जातो आणि त्याचे विघटन होण्याची वाट पाहिली जाते. या प्रकारासाठी लागणारी जागा आणि वेळ यांचा ताळमेळ घालणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. त्यामुळे या प्रायोगिक तत्वाच्या प्रयोगांचे स्वागतच आहे. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाईंची आतापर्यंतची कामाची पद्धत केवळ निविदा प्रक्रिया राबवून स्वतःचे आणि आपल्या बगलबच्च्यांचे भले करण्याचीच आहे. हे कचरा संकलन आणि विलगिकरण त्यापैकीच एखादा प्रयोग ठरण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स या स्वतःला सेवाभावी म्हणविणाऱ्या संस्थेला महापालिकेच्या चार प्रभागांचा कचरा संकलन आणि विलगिकरणाचा हा प्रायोगिक तत्ववारील ठेका तीन महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५६,१७,०६५/- रुपये या संस्थेला देण्यात येणार आहेत. या रकमेत ही संस्था प्रायोगिक तत्वावर कचरा संकलन, विलगिकरण आणि विघटन करणार आहे. त्यासाठी आम नागरिकांना हे कचरा विलगिकरण अंगवळणी पडावे म्हणून जनजागरण करणे सुद्धा यातच अभिप्रेत आहे. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक घराला अशा प्रकारे कचरा विलागीत करून सांभाळावा लागणार आहे. या साठवणुकीच्या भुर्दंड सामान्य नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. सध्या आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात निवासी मालमत्तेला वार्षिक साठ रुपये, व्यापारी मालमत्तेला एकशे वीस रुपये कचरा संकलनासाठी आकारले जातात. पुढे या कचरा संकलन आणि विलगिकरणासाठी प्रत्येक मालमत्ताधारकाला वेगळा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. सध्या कचरा वाहतुकीच्या सुमारे पंचाहत्तर कोटींच्या वार्षिक खर्चात या विलगिकरणाच्या नव्या नाट्यामुळे सुमारे अठरा कोटींचा वेगळा वार्षिक खर्च महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. हा जादाचा खर्च केवळ सत्ताधारी भाजपाईंची गाजराची पुंगी वाजवण्याचा भुर्दंड ठरू नये अशी माफक अपेक्षा सामान्य कारदात्या शहरवासीयांकडून व्यक्त होत आहे.                                                                       ———————————————————