प्रशासनाला काळिख लावणाऱ्यांचेच हात बरबटलेले!

प्रशासन, मग ते महापालिकेचे असो वा आणखी कोठले, लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आणि शक्य त्या इच्छांचा विचार करतेच. केवळ ते म्हणणे आणि इच्छा लोकहितकारक, वैध आणि निस्पृह, निरपेक्ष असावे, अशी प्रशासनाची धारणा आहे. पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील कासारवाडी, फुगेवाडीच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांचे म्हणणे आणि इच्छा डावलल्यामुळे त्यांनी महापालिका आयुक्तांना काळिख लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या इच्छा आणि म्हणणे खरोखरच लोकहितकारक, वैध, निस्पृह आणि निरपेक्ष होते काय? ९ सप्टेंबर रोजी नगरसेविका आशा शेंडगे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्तांच्या नामफलकावर आणि दालनाबाहेर काळी शाई बरबटली. त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्रमुख सह शहर अभियंता यांच्या दालनातही काळा धुडगूस घातला. नगरसेविका आशा शेंडगे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसी कारवाई झाली. या सर्व घडामोडीत आशा शेंडगे यांनी स्वतःचे हात का बरबटवून घेतले असावेत, हा मूळ प्रश्न निर्माण होतो.

पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्वतःचा आणि प्रशासनाचा आब राखून या काळ्या उद्योगी प्रकाराबाबत माहिती दिली. कोणतेही ठोस कारण न देता, मोघम तक्रारी करून, आपल्या प्रभागातील स्मार्टसिटीचे काम नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी गेली दीड वर्ष थांबवले. संबंधित ठेकेदाराने आपल्याशी चर्चा करावी, तरच काम करता येईल, अशी त्यांची मूळ मागणी. आता ठेकेदाराने यांच्याशी चर्चा करायची, म्हणजे काय करायचे, हे न समजण्याइतके कोणीही दुधखुळे नाही. केवळ ठेकेदाराला छळून आपले खिसे भरण्याचा हा काळा उद्योग पूर्ण होत नाही, या उद्विग्नतेतून त्यांनी महापालिका प्रशासनाला काळिख लावण्याचा प्रयत्न केला आणि आपलेच हात किती बरबटलेले आहेत, हे दाखवून दिले.

ही मोडस ऑपरेंडी आहे, वेळीच थांबली पाहिजे! 

कोणत्याही गुन्हेगाराची गुन्हे करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. पोलिसी भाषेत त्या पद्धतीला मोडस ऑपरेंडी असे म्हणतात. नगरसेविका आशा शेंडगे यांचा काळिखमय प्रकार, गुन्हा आहे किंवा कसे याबाबत पोलिसी तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत, स्पष्टता होईलच. मात्र, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून, आपले काळे उद्योग साध्य करणे, ही मोडस ऑपरेंडी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तशी जुनीच आहे. अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या कार्यालयात जाऊन अगर स्वतःच्या कार्यालयात बोलवून शिविगाळ करणे, कार्यकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांसमोर अधिकाऱ्यांचा पाणउतारा करणे, अंगावर धावून जाणे, प्रसंगी कानफाडणे हे आणि असे अनेक प्रकार करून प्रशासकीय यंत्रणा आपल्यासमोर वाकवणे, हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा जुना फंडा आहे. यात कोणत्याही स्तरावरील लोकप्रतिनिधी अपवाद नाहीत, हे आणखी विशेष. आताच्या प्रकरणातील या नगरसेविका महोदया आणि त्यांच्या तारणहार महोदया यांची तर ही खास पद्धत आहे.

तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांच्यापासून असा जाहीर धिंगाणा घालण्याची मोडस ऑपरेंडी या बायांनी अंगिकारली आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी अनिल रॉय, सह शहर अभियंता रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत आणि त्यांचे सहकारी, अशी अनेक उघड उदाहरणे आहेत. याशिवाय बंद दाराआड कोणत्याही अधिकाऱ्याला अर्वाच्य शिवीगाळ करण्यात तर या महोदया फारच कुख्यात आहेत. त्यांची ही घाणेरडी पद्धत तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही अनुभवायला मिळाली आहे. पण प्रत्येक वेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणे टाळले गेले आणि कदाचित त्यामुळेच या मंडळींचे धाडस वाढले असावे. वेळीच पायबंद घातला गेला असता, तर असे प्रकार घडलेच नसते.

आयुक्तांनी तोल ढळू दिला नाही, तालही राखावा!

लोकप्रतिनिधींच्या वेगळ्या अपेक्षा हा काही प्रशासनाला नवा प्रकार नाही. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षात या वेगळ्या अपेक्षा, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची भ्रष्ट बजबजपुरी करणाऱ्या झाल्या आहेत. भाजपाईंच्या सत्ताकाळात अधिकारी, ठेकेदार एकतर सत्ताधारी भाजपाईंच्या बगलेत बसले, नाहीतर नाडले गेले. नगरसदस्या आशा शेंडगे यांच्या प्रभागात काम करण्यास कोणताही अधिकारी अथवा ठेकेदार तयार होत नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्तांनीच दिली आहे.

थोडक्यात असे, की अधिकारी, ठेकेदारांना यांना असहनिय त्रास आहे, शिवाय यांच्या मागण्या आणि इच्छा देखील अवाजवी आहेत. हा काळिखमय प्रकार घडण्यापूर्वी या नगरसदस्या महोदया आपल्या तथाकथित हिमायतींबरोबर सदर स्मार्टसिटी ठेकेदारांच्या तक्रारी घेऊन महापालिका आयुक्तांकडे गेल्या होत्या. गेले दीड वर्ष थांबलेले अगर थांबवलेले काम होणे गरजेचे आहे, हे त्यांना समजावून सांगूनही ठेकेदाराशी चर्चा झाल्याशिवाय काम होऊ देणार नाही, हा त्यांचा अडलगा कायम होता. शेवटी आयुक्तांच्या परवानगीने पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्यात आले. आपला हिस्सा न देता काम सुरु झाले म्हणून या महोदयांचा तडफडाट झाला आणि त्यांनी आयुक्तांना दमात घेण्यासाठी हा काळिखमय प्रकार घडवला.

मात्र, आयुक्तांनी आपला तोल ढळू न देता, शांतपणे हे प्रकरण त्यांच्या बाजूने तडीस नेले. आशा शेंडगे यांना अटक झाली, दुसऱ्या दिवशी एक दिवसाची पोलीस कोठडीही झाली. त्यांच्यावर भारतीय दंड विधान कलम ३५३, ३४१, १२०(ब), १४१, १४३, १४७, १४९, १८८, २६९, कोविड उपाययोजना कलम ५१(ब) आणि साथरोग अधिनियम कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रमोद निकम यांनी फिर्याद दाखल केली आहे.

महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी ही फिर्याद दाखल करण्यास अनुमती देऊन, शहरातील राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींना वेगळा संदेश देण्याची तजवीज केली आहे. आता कोणताही आणि कोणाचाही लाड केला जाणार नाही, कोणालाही अतिरिक्त लाभ मिळू दिला जाणार नाही, कोणाचेही अवाजवी कूहेतू जोपासले जाणार नाहीत, हा तो संदेश. कोणाच्याही तालावर आता पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन नाचणार नाही. आपला ताल, म्हणजेच विकासाची लय आणि गती राखून, शहरवासीयांना शक्य तेव्हढ्या सोयीसुविधा देण्यात येतील, हा या संदेशाचा मतितार्थ. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी आपला हा ताल आणि तोल कायम राखावा याच शहरवासीयांच्या सरळसाध्या अपेक्षा!

———————————————————–