महापालिका प्रशासनाची गतिमान, स्पर्धात्मक प्रगती, शहरवासीयांसाठी की सत्ताधारी भाजपाईंसाठी?

गतिमान आणि प्रगत प्रशासन, ही प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यातील नागरिक, यांच्यासाठी अत्यावश्यक असते. त्यामुळे नागरी साधनसुविधा आणि त्यांचा उपभोग, त्या भागातील नागरिकांसाठी सुकर आणि सुलभ होतो. मात्र, ही गती आणि प्रगती कोणासाठी आणि कशी वापरली जाणार आहे, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची किती गतिमान प्रगती झाली आहे, यावर तर, प्रबंध तयार होईल आणि तो अनेकांसाठी पथदर्शी देखील असेल. हा गती, प्रगतीचा पथदर्शी प्रबंध नक्की कोणासाठी आणि कसा मार्गदर्शक असेल, हा अलाहिदा प्रश्न आहे. गेल्या साडेचार वर्षातील सत्ताधारी भाजपची गती किती वेगवान आहे, याचे प्रगती पुस्तक गेल्या महिन्याभरात शहरात झालेल्या घडामोडींवरून सहज वाचता येईल. सत्ताधारी भाजपाईंनी आपल्या भ्रष्टाचारी, अनागोंदी, अराजक कारभाराने या शहराच्या प्रगतीची गती आणि त्या गतीची कशी माती केली, हे दर्शविणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा छापा आणि नागरसेविकेने घातलेला काळिखमय गोंधळ या त्या घडामोडी.

या घडामोडी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची किती गतिमान प्रगती झाली याचे मानक आहे. या मानकाची आता चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे राज्य शासनाच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता प्रगती अभियान आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या प्रगती स्पर्धेत पिंपरी चिंचवड महापालिका भाग घेत आहे. अभियान आणि स्पर्धा सुरू होऊन सतरा दिवस लोटल्यावर जागी झालेली ही महापालिका, या स्पर्धेसाठी आज म्हणजे १४ सप्टेंबर रोजी महापौर माई ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व गटनेते आणि पदाधिकारी यांची बैठक घेत आहे. या बैठकीत गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन महापालिका प्रशासन घेणार आहे. प्रशासन लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करणे, प्रशासनात निर्णय क्षमता आणणे, त्यासाठी सेवाभावी संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय कर्मचारी आणि जिच्यासाठी का गोंधळ घातला जातो आहे, ती जनता यांच्या सहभागाने हे अभियान आणि त्यासंबंधित असलेली स्पर्धा, यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

काय आहे, प्रशासकीय गतिमानता प्रगती स्पर्धा?

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या फेब्रुवारी२०२१ मधील शासन निर्णयानुसार राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान राबविण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आणि आजच्या गरज ओळखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपले प्रशासन गतिमान करायचे आहे. नाविन्यपूर्ण आणि लोकहिताच्या योजना, उत्पन्नवाढीचे नवनवे प्रयोग, दर्जेदार आणि गुणवत्ता असलेल्या सेवासुविधा, आधुनिक संकल्पना आणि व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करून कार्यालयीन कामकाजात सुसूत्रता आणि सुलभता आणणे, ई- गव्हर्नन्स, संसाधनांचा प्रभावी वापर करून नवीन पर्याय निर्माण करणे, नाविन्यपूर्ण आणि पथदर्शी स्वरूपाच्या संकल्पनांचे प्रायोगिक उपक्रम आणि तंटा, तक्रारी मुक्त कार्यालयीन कामकाज अशा सात स्तरीय पद्धतीने प्रशासन गतिमान करणे, या अभियानात अनुस्यूत आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग आणि महापालिका क्षेत्रात ही प्रशासकीय गतिमानता राज्य शासनाला अभिप्रेत आहे.

या सात स्तरीय राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानतेची, प्रत्येक क्षेत्रानुसार स्पर्धाही वेगवेगळ्या क्षेत्रात होत आहे. २०ऑगस्ट ते २ऑक्टोबर या कालावधीत प्रत्येक क्षेत्राने काय प्रगती केली, याचे विविध विवरणपत्रांद्वारे अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवायचे आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने या सात स्तरिय अभियानाची प्रगती तपासण्यासाठी सात विभागवार अधिकारी नेमले आहेत. या स्पर्धेच्या अवहालांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी समन्वयक नेमले आहेत. विविध सामाजिक संस्था, शासकीय आणि महापालिका सेवक, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्रशासन खरोखरच गतिमान झाले आहे काय, याची माहिती उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्यासाठी आज, १४सप्टेंबर रोजी पिंपरी चिंचवड शहराच्या महापौर माई ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध पक्षांचे गटनेते, पदाधिकारी यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय गतिमानतेची प्रगती आणि स्पर्धा?

पिंपरी चिंचवड महापालिका किती गतिमान झाली आहे आणि कशी प्रगती साधली आहे, याचे अहवाली विवरण आता तयार होणार आहे. यातील गंभीर, तरीही गंमतीदार भाग असा की, ही महापालिका नक्की कसले अहवाल राज्य शासनाला पाठविणार आहे? या महापालिकेने गेल्या साडेचार वर्षांच्या भाजपाई सत्ताकाळात कसकसले नवीन आयाम निर्माण केले आहेत, याचे खरेखुरे विवरण करण्यात येणार आहे काय? भ्रष्टाचाराचे नवनवीन प्रयोग या महापालिकेत कसे केले गेले, ठेकेदार, पुरवठादारांना वेगवेगळे फंडे वापरून कसे नाडले, पिडले आणि छळले गेले, कोणाचे, किती बगलबच्चे गब्बर झाले, कसे आणि कोणते प्रयोग करून महापालिकेच्या कासेत हात घातला, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अनागोंदी, अराजकता कशी निर्माण केली अशी सर्व विवरणे या अहवालात असतील काय? या सर्व प्रकारची गतिमान प्रगती आणि या प्रगतीचे निर्माण झालेले पथदर्शी उच्चांक या अहवालात असणार आहे काय? गेल्या दीड महिन्यात महापालिकेत झालेल्या घडामोडींचे खरे विवरण, केवळ राज्य शासनालाच नव्हे तर, या शहरातील कारदात्या नागरिकांना ही महापालिका देणार आहे काय?

——————————————————–