अनधिकृत बांधकामांबाबत भाजपाई शहराध्यक्षांचे “मगरमच्छ के आंसू”!
अनधिकृत बांधकामे हा प्रत्येक विकसनशील शहराचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शहरातील सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांचा संबंध असलेला हा प्रश्न, त्यामुळेच सरळपणे राजकारण्यांचा आणि सर्वपक्षीय राजकारणाचा देखील जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. राजकीय फडावर याचा फायदा आणि गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न प्रत्येक राजकारणी करीतच असतो. मात्र, कोणत्याही प्रशासनाला हा विषय एक मोठी डोकेदुखी असते. पिंपरी चिंचवड शहर आणि या शहराचे प्रशासन म्हणून महापालिका, यांच्यासाठी तर हा अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामाचा प्रश्न अत्यंत किचकट, गोंधळाचा आणि भिजून सडलेल्या घोंगड्याचा झाला आहे. नुकतेच पिंपरी चिंचवडचे भाजपाई शहराध्यक्ष आमदार महेशदादा लांडगे यांनी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवावी असे पत्र महापालिका आयुक्तांना देऊन या प्रकरणात पिळल्या गेलेल्या सर्वसामान्यांचा कैवार घेण्याचा “मगरमच्छ के आंसू” पद्धतीचा प्रयत्न केला आहे.
शहरातील समस्त राजकारण्यांनी हा अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामांचा प्रश्न येत्या महापालिका निवडणुकांच्या मतांशी जोडून त्यावर टोलवाटोलवीचे गदळ राजकारण केले आहे. आता भाजपाई शहाराध्यक्षांनी पुन्हा या प्रश्नावर राज्य शासनाला मध्ये आणून आपले राजकारण साधण्याचा आणि मतदारांना वेड्यात काढण्याचा प्रकार केला आहे. श्रीमती जयश्री डांगे यांनी अकरा बारा वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेमुळे ऐरणीवर आलेला हा प्रश्न महापालिकेसह राज्य सरकारच्याही डोकेदुखीचा विषय ठरला. या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने शहरातील अनाधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आणि त्यावर झालेल्या निर्णयानुसार ही बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी यंत्रणा उभारली. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई राजकीय हस्तक्षेपामुळे अजूनही करता आली नाही. राज्य शासनाने या अनाधिकृत बांधकामांना लावलेल्या दुप्पट शास्तीमध्ये एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना पूर्णतः आणि एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. अर्थात शास्तिकरात सवलत मिळाली असली तरी ही बांधकामे अनधिकृतच आहेत.
सवलत मिळालेली सुमारे पंचाहत्तर हजार बांधकामे, सवलत नसलेली सुमारे वीस हजार बांधकामे, सुमारे सात हजार व्यापारी बांधकामे आणि सध्या सुरू असलेली बांधकामे असा हा अनधिकृत बांधकामांचा आकडा सवालाखांच्या जवळपास जातो. यातील बहुतांश बांधकामे राजकीय आश्रयाखाली झालेली आहेत. त्यातही अनधिकृत व्यापारी बांधकामे तर, सत्ताधारी भाजपाई पदाधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांच्या कमाईची अधिकृत साधने आहेत. त्यातही विशेष बाब म्हणजे यातील बहुतांश बांधकामे भोसरी विधानसभा मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे याबाबत भोसरीचे आमदार आणि भाजपाई शहराध्यक्ष यांना या अनाधिकृत बांधकामांचा कळवळा असणे क्रमप्राप्त आणि स्वाभाविक आहे. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला तर, आपली आणि आपल्या बगलबच्च्यांची कमाई बुडेल ही भीती भोसरीकरांना जादा आहे. त्यामुळे भोसरीकरांचे “मगरमच्छ के आंसू” बदाबदा वाहायला लागले असावेत, असा यामागचा होरा आहे.
आयुक्त म्हणतात, कारवाई होणारच!
अनधिकृत आणि अतिक्रमित असलेली व्यापारी बांधकामे आणि पत्राशेड यांच्यावर ठोस कारवाई करण्याचा मानस, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी पत्रकारांशी आणि राजकीय व्यक्तींशी साधलेल्या संवादात अनेकदा उधृत केला आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमात बसवून कशी नियमित करता येतील, यावरही प्रशासकीय स्तरावर मसलत होते आहे. मात्र, अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामे कायम स्वरूपी कारवाईच्या बडग्याखाली असल्याचेही आयुक्तांनी अधोरेखित केले आहे. अनधिकृत पत्राशेड मुक्त शहर करण्याचा ठोस कारवाईचा कार्यक्रम लावण्याचा प्रयत्न तर लगेच सुरू करण्याची तयारीही महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाई शहराध्यक्ष जागे झाले असून, त्यांच्या प्रसिद्धी यंत्रणेने, भाजप शहाराध्यक्षांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्राच्या मतलबी बातमीपत्राचे प्रसुतीकरण केले आहे. मात्र हा येत्या महापलिकेच्या निवडणुकीचा भाजपाई फंडा असल्याचे शहरवासीयांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तितकेच खरे!
———————————————————–
