आयुक्तांचा अर्थसंकल्प मूलभूत गरजांवर भर देणारा!

आयुक्त राजेश पाटील यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा मांडलेला अर्थसंकल्प शहरातील सामान्यजनांच्या मूलभूत गरजांवर भर देणारा असल्याची भावना शहरवासीयांमध्ये निर्माण झाली आहे. दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर मोहल्ला क्लीनिक, शहर स्वच्छतेसाठी स्वच्छाग्रह, महापालिका शाळांचे आधुनिकीकरण, मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन वर्ग, शालेय पातळीवर खेळाडू घडविण्यासाठी विशेष क्रीडा कार्यक्रम, सुमारे दीड हजार कोटींच्या शहरी गरिबांसाठी विविध सक्षमीकरण आणि नागरी सुविधा देणाऱ्या योजना, उद्याने आणि शहर सुशोभीकरणावर भर देणारी विशेष तरतूद, या बाबींचा समावेश करून, एकविसाव्या शतकातील अत्याधूनिक शहर निर्माण करण्याचा मनसुभा या अर्थसंकल्पातून आयुक्तांनी प्रकट केला आहे. शहरातील सामान्यजनांचे हित साधणारा हा अर्थसंकल्प मात्र, राजकीय साठमारीत अडकण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येवर आयुक्तांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. वस्तुतः या अर्थसंकल्पाचा उपयोग पुढील निकडणुकीच्या दृष्टीने, सत्ताधारी भाजपाई आणि विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी, शिवसेना या सर्वच पक्षांसाठी होऊ शकतो, हे विशेष. अर्थसंकल्पात सामान्यजनांना लुभावणाऱ्या अनेक बाबी आहेत.

पूर्णतः आयुक्त राजेश पाटील यांचाच अर्थसंकल्प! 

तसे पाहिले तर एखाद्या लोकनियुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अंदाजपत्रक बनविण्याची ही आयुक्तांची पहिलीच खेप आहे. त्यातही त्यांना एक विकसनशील आणि सर्व सामाजस्तरांचा सहभाग असलेल्या, राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील एक महत्त्वाच्या शहराचा अर्थसंकल्प बनविण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनीही आपले सामान्य कुटुंबातील आयुष्य स्मरून शहरातील समान्यजनांच्या मूलभूत आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, उद्याने, क्रीडा या गरजांना प्राधान्य दिले आहे. महापालिका स्तरावर केवळ एक लेखशीर्ष म्हणून गरिबांचा कनवळा आणण्यापेक्षा, त्यांच्यासाठी काही भरीव करण्याचा हा प्रयत्न स्पृहणियच आहे. त्याबद्दल आयुक्त राजेश पाटील यांना पैकीपेक्षा जास्त गुण मिळायला हवेत. अर्थात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाई आणि विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी, शिवसेना यात आणखी काय घोळ घालतील माहीत नाही. आपली राजकीय उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी तरतुदी वळवणे ही जुनी पद्धत वापरून मूळ अंदाजपत्रक बिघडविण्याचा कार्यक्रम, राजकीय मंडळींकडून स्थायी समिती आणि महापालिका आमसभेत केला जातो.

उद्या २३ फेब्रुवारी रोजी स्थायी समिती आपल्या शिफारषींसह हा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांनी तरतूद फिरविण्याच्या विषयांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची त्यामुळे गरज आहे. समान्यांसाठीच्या योजनांना कात्री लागू नये, यासाठी आयुक्तांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा शहरातील समान्यजनांच्या पदरी काहीच न पडता, निवडणुकीचा पोकळ कार्यक्रम अशीच या अर्थसंकल्पाची ओळख शिल्लक राहिल. त्यानंतर पुन्हा सत्ताधारी भाजपाईंनी आमसभा घेण्याची हिम्मत दाखवलीच तर, महापालिकेच्या आमसभेतही या तरतुदी बिघडू नयेत म्हणून विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून इतर घोळ न घालता हा अर्थसंकल्प जसाच्या तसा राबविण्यासाठी आयुक्तांनाच सजग प्रयत्न करावे लागतील.

या सर्व दिव्यांतून आयुक्तांचा हा समान्यजनांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकणारा अर्थसंकल्प, आपल्या संकल्पाप्रमाणे राखावा लागेल. ही तशी तारेवरची कसरतच आहे, या सगळ्या अडथळीच्या शर्यतीतून, वेग राखत काम करणे अगर ते तसेच इथल्या अधिकाऱ्यांमार्फत करून घेणे आयुक्तांना कितपत जमेल, यावर या पिंपरी चिंचवड शहरातील समान्यजनांच्या पदरी नक्की काय पडेल, हे अवलंबून आहे.

————————————————————-