आयुक्तसाहेब, कचऱ्याला लागलेल्या आगीची चौकशी होईलच, त्या आगीच्या धगीवर हात शेकणाऱ्यांची चौकशी कोण करणार?

मोशी इथल्या कचरा डेपोला दहा दिवसांत दुसऱ्यांदा आग लागल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा हा कचरा डेपो, वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. आग लागली की लावली, असा संशय निर्माण करून राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसने महापालिका आयुक्तांना तक्रार अर्ज केल्यावर या आगीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले. यासाठी शहर अभियंता राजन पाटील, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांची द्विसदस्यीय समिती, महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक राजेश पाटील यांनी नेमली आहे. ही द्विसदस्यीय समिती आपल्यापरीने पाहणी आणि चौकशी करीलच, पण मोशी कचरा डेपोच्या या आगीच्या धगीवर कोणाचे आणि किती प्रमाणात हात शेकले जाणार आहेत, याची चौकशी आणि शोध महत्त्वाचा आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या या कचरा डेपोवर हजारो कोटी रुपयांची कामे ठेकेदारीवर चालू आहेत. नव्याने होत असलेला गॅस आणि वीज निर्मिती प्रकल्प, कचऱ्यातील प्लॅस्टिकमधून इंधन निर्मिती, ओल्या कचऱ्याचे जैविक स्तरीकरण, त्यापासून मिळणारे खत आणि इतर घटकांची विक्री, गांडूळखत असे हे विविध प्रकल्प या डेपोवर त्यांच्या ठेकेदारांसाठी सोन्याची खाण ठरत आहेत. मग या डेपोला आग लागली अगर लावली तर, कोणाला आर्थिक ऊब मिळणार आहे, याचा शोध आणि चौकशी होणे गरजेचे आहे.

घन कचरा व्यवस्थापन हा प्रत्येक नागरी वस्तीचा अत्यंत नाजूक आणि सातत्याने नवे काही करावे लागणारा प्रश्न आहे. मग ही नागरी वस्ती एखादी वाडी, वस्ती, गाव अगर छोटेमोठे शहर असो, थोड्याफार प्रमाणात स्थानिक प्रशासनाला डोके खाजवायला लावणारा असा हा प्रश्न आहे. घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना, तो कचरा जिरवणे, नष्ट करणे, जागेवर किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावणे, हा महत्वाचा भाग आहे. त्यातून उत्पन्न, उत्पादन मिळण्यापेक्षा त्याचे आकारमान कमी करणे आवश्यक असते. हीच बाब अनेक पातळ्यांवर त्या कचऱ्याकडे सोन्यासारखे पाहण्याचा दृष्टिकोण व्यापारी तत्वावर निर्माण करणारी ठरली आहे. राज्य, देश, एव्हढेच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अत्यंत किरकोळ व्याजदरात या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अनेक व्यापारी संस्थांना कर्ज म्हणून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. एखादा प्रकल्प चाललाच नाही अगर कुचकामी ठरला तरी, केलेल्या प्रयत्नांचे आणि कामाचे कौतुकच केले जाते. प्रसंगी व्याज अगर संपूर्ण कर्जच माफ होण्याची तिकडम या प्रकल्पावर काम करणाऱ्यांना लावता येते. 

कोणत्याही शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि जिव्हाळ्याचे असलेले हे घनकचरा व्यवस्थापन त्यामुळेच व्यापारी व्यावसायिकांना, मोठमोठ्या उद्योगांना आणि आर्थिक गणिते जुळविणाऱ्या राजकारण्यांना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी वाटते. म्हणूनच मग, अनेक राजकारणी या घनकचरा व्यवस्थापन नामक कोंबडीच्या, तिच्या सोन्याच्या अंड्यांसाठी, मागे लागतात. अर्थात प्रश्न सोडविण्यापेक्षा अगर प्रशासनाला दिलासा देण्यापेक्षा त्यातून मिळणाऱ्या मलिद्यासाठी त्यांना या प्रकारात रस असतो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत देखील काही राजकारणीच जास्त नटलेले आहेत. गेल्या पाच वर्षांच्या आपल्या सत्ताकाळात महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे जे अनेक प्रकार भाजपाई सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबले, त्यातीलच घनकचरा व्यवस्थापन हा भागही या मंडळींनी सोडलेला नाही. पंधरा वीस वर्षांचे ठेके घेऊन आपल्या पुढच्या सात पिढ्यांची सोय या कचऱ्यातून करण्याचे पूर्ण षडयंत्र, या मंडळींनी आखले आहे. भाजपाईंचा हा ठेकेदारांशी असलेला दिल्या, घेतल्याचा संबंध ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. 

त्यामुळेच मोशी कचरा डेपोला लागलेल्या आगीबद्दल अनेकांच्या मनात शंका उपस्थित झालेली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ता असताना या भाजपाईंनी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी, प्रशासकीय इमारतच उचलून घरी नेणे शिल्लक ठेवले आहे. अनेक लफडीकुलंगडी करून केवळ महापालिका ओरबाडण्याचेच या सत्ताधारी भाजपाईंचे कार्यक्रम होते. कचरा डेपोला लागलेल्या आगीचा शोध आणि चौकशी यथासांग होईलच, मात्र त्याचे फलित काय हे पाहणे आगत्याचे आहे. त्यामुळे नुसती चौकशी करून वरवरची माहिती गोळा करण्यापेक्षा खोलात जाऊन ठेकेदार, ठेकेदारांशी संबंधित राजकारणी, राजकारण्यांशी संबंधित अधिकारी या सर्वांनाच जरब बसेल असे काही निष्पन्न यातून झाले, तरच या चौकशीला अर्थ आहे. 

———————————————————-