निवडणूक कोणतीही असो निळा झेंडा सोबत हवाच!

निवडणूक मग ती ग्राम पंचायतीची असो की लोकसभेची, सोबत निळा झेंडा असला तरच लढता येते. कोणत्याही पक्षाला अगर उमेदवाराला निळा झेंडा लावणे अपरिहार्यच आहे. या निळ्या झेंड्याला भारतीय राजकारणात अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला भारतीय रिपब्लिकन पक्ष बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर तुकडे होऊन काही भागात विखुरला गेला. मात्र, आंबेडकरी विचार इथल्या अस्पृश्य जाती आणि काही प्रमाणात बहुजनांच्या डोक्यात आणि रक्तात भिनला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि पक्षाचा निळा झेंडा, सोबत असण्याने या आंबेडकरी विचारांच्या मतदारांची मते पदरात पाडून घेता येतील, या उद्देशानेच मग प्रत्येक राजकीय पक्षाला सोबत निळा झेंडा असणे ही गरज वाटू लागली. तुकड्यांमध्ये विखुरलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे ढिगाने नेते झाले आणि पायलीला पन्नास अशा भावात उपलब्धही होऊ लागले. 

हा पायलीला पन्नास अशा भावात उपलब्ध असलेला निळ्या झेंड्याचा मालक विकत घेण्याची मग चढाओढ सुरू झाली. याची सुरुवात काँग्रेसने करून दिली आणि रिपब्लिकन पक्षाचे रा. सु. गवई, ज्यांचा एकही आमदार नव्हता, सलग बारा वर्षे विधानपरिषदेचे अध्यक्ष राहिले. त्यानंतर निळा झेंडा सोबत ठेवण्याची जणू अहमहमिकाच लागली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनुसूचित जातीच्या मतदारांची मते पदरात पाडून घेण्याचे राजकारण. मग या राजकारणासाठी विविध पक्ष रिपब्लिकन गटांच्या विविध मंडळींना आणि दलित चळवळींच्या प्रमुखांना हाताशी बाळगू लागले. मात्र, दहा वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्ष आणि दलित चळवळीतील हे विक्रीस उपलब्ध असलेले महाभाग मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांपैकी निदान सौम्य हिंदुत्ववादी अगर धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आपली गाठ बांधून घेत होते. दलित चळवळीचा आणि आंबेडकरी विचारांचा मूळ पाया कोणत्याही धर्मातील कर्मठ आणि सनातनी विचारांच्या विरोधावरच असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष अगर सौम्य धार्मिक परंपरा पाळणाऱ्या लोकांबरोबर अगर पक्षांबरोबर निळा झेंडा ठेवणे पसंत केले जात होते. 

मात्र, गेल्या दहा वर्षात या विचारसरणीला सुरुंग लावून काही स्वतःला आंबेडकरी विचारांचे म्हणवणारे महाभाग जात्यांध आणि धर्मांध व्यति आणि राजकीय पक्षांच्याया कच्छपी लागले आहेत. हे धर्मांध आणि जात्यांध पक्ष आंबेडकरी मतांवर डोळा ठेऊन काही तुटपुंज्या लाभाची पदे आणि आर्थिक हितसंबंध प्रस्थापित करून आंबेडकरी चळवळीतील महाभागांना पोसताहेत. कारण एकमेव, आंबेडकरी संख्याबळाची मते. महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या तेरा टक्के आणि देशात एकूण लोकसंख्येच्या साडेसोळा टक्के ही अनुसूचित जातींची एकूण टक्केवारी आहे. यात सुमारे पंच्याहत्तर टक्के संख्याबळ केवळ आंबेडकरी विचारांचे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि उमेदवाराला निर्णायक विजय मिळवून देण्याची ताकद असलेले हे संख्याबळ आपल्याकडे खेचण्याची गरज सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. 

मात्र, आपला मूळ राजकीय विचार सोडून जात्यांध आणि धर्मांध व्यक्ती आणि राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी करणाऱ्या, स्वतःला आंबेडकरी म्हणवणाऱ्या मंडळींमुळे संपूर्ण आंबेडकरी चळवळच गोत्यात आली आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांकडून आंबेडकरी विचारांच्या मतांची गरज असल्याने अनेक आमिषे आणि प्रलोभने दाखवून ही मते विकत घेण्याचा प्रयत्न कायम केला जातो आहे. दुर्दैव म्हणजे हे स्वतःला आंबेडकरी म्हणवणारे महाभागही आपली विक्री करण्यास नेहमीच तयार असतात.

————————————————————-