ब्लॅक लिस्ट चा खेळ! दोन आमदारांच्या वादात, शहर स्वच्छता गोत्यात !
पिंपरी (दि.३०/०४/२०२१)
शहराच्या दोन आमदारांच्या वादात नवीन निविदा झाली नाही, जुन्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहराची स्वच्छता अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुदतवाढ नसल्याने बिल नाही आणि बिल नाही म्हणून सफाई कामगारांचे पगार नाहीत. त्यामुळे कामगार कामावर येत नाहीत. हा सगळा त्रास शहरातील दोन आमदारांच्या वादामुळे निर्माण झाला असल्याची चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे. एकमेकांच्या हद्दीच्या वादातून एकमेकांचे ठेकेदार बाद करण्याच्या नादात शहर स्वच्छता गोत्यात येत असल्याची काळजीही या आमदारांना नाही, हे सगळ्यात विशेष. काय आहे हा सगळा प्रकार, याची माहिती घेतली असता आपल्या ठेकेदाराला काम मिळावे म्हणून चाललेला हा आटापिटा असल्याचे निदर्शनात आले आहे.
याबाबत उपलब्ध माहिती अशी की, गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात शहर सफाईची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदेत आपल्या बगलबच्च्यांना भाग घेता यावा म्हणून या दोन आमदारांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून दोनदा निविदेला मुदतवाढ करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर एकूण चोवीस ठेकेदारांनी शहराच्या आठ भागातील या निविदा दाखल केल्या. त्यामध्ये राजलक्ष्मी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था या ठेकेदाराने ठरल्याप्रमाणे निविदा न भरता भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील ई प्रभागाची निविदा भरली. आमच्या भागात हा ठेकेदार नको म्हणून, भोसरी आमदाराच्या यंत्रणेतून राजलक्ष्मी ला गोत्यात आणण्यासाठी, हा ठेकेदार २०१७ च्या बोगस बँक गॅरंटी प्रकरणात आहे, हे उघड जारण्यात आले. अर्थातच राजलक्ष्मी निविदेतून बाद झाली. त्याच दरम्यान पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी निविदा भरलेल्या सावित्री महिला स्वयंरोजगार संस्था या चिंचवड विधानसाभास्थित ठेकेदारावर, नगरसेविका लाभधारक ठरतील असा आक्षेप घेतला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतून सावित्री वगळण्यात आली. आपले ठेकेदार ब्लॅक लिस्ट झाले या रागातून दोनही आमदारांनी आरोग्य विभाग प्रमुखाला धारेवर धरले आणि निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यास भाग पाडले. हा सगळा प्रकार कागदावर घेतल्यामुळे आता दोनहि आमदारांचे समर्थक आरोग्य विभागाच्या प्रमुखाला कोणत्याही कारणावरून गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या वादात शहर सफाईची निविदा रद्द झाली हे महत्त्वाचे.
सध्या पिंपरी चिंचवड शहराच्या सफाईची सगळी मदार जुन्या सात ठेकेदारांवर आहे. या ठेकेदारांचा कामाचा कालावधी दहा महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल या आशेवर या जुन्या ठेकेदारांना एक दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येते. हा मुदातवाढीचा विषय सक्षम समितीत वेळेवर झाला नाही तर, ठेकेदाराला बिल अदा करता येत नाही. बिल रखडले की, सफाई कामगारांचे पगार रखडतात आणि असंतुष्ट कामगार महापालिकेच्या नावाने बोंब ठोकतात, अशी ही सगळी तिरपागड निर्माण झाली आहे. दोन आमदारांनी चालविलेल्या या खेळात शहर स्वच्छता गोत्यात आणि सफाई कामगार अडचणीत आल्याची मात्र वस्तुस्थिती आहे.
————————————
