सशुल्क वाहनतळाची पाण्यात म्हैस आणि बाहेर मोल!
सशुल्क वाहनतळ हा पिंपरी चिंचवड शहरातील वादग्रस्त मुद्दा बनण्याच्या वाटेवर आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या थेट जव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर शहरात गोंधळ निर्माण होत असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे.पिंपरी चिंचवड महापलिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासन या सशुल्क वाहनतळांच्या एकंदर कार्यपद्धतिची चर्चा खुलेपणाने करीत नाहीत तोपर्यंत हा सगळा प्रकार सामान्यांना मोठाच त्रासदायक ठरणार आहे. निर्मला ऑटो क्रेन सेंटर या ठेकेदाराला या कामातून नक्की किती रक्कम मिळेल आणि यातून महापालिकेला नक्की किती उत्पन्न होईल, या दोनीही बाबी सध्यातरी गुलदस्तात आहेत. सशुल्क वाहनतळाची ही म्हैस पाण्यात फतकल मारून बसली आहे, तिची केवळ शिंगे आणि चर्वण करणारे तोंडच पाण्याबाहेर दिसते आहे. सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष, आणि महापालिका प्रशासन त्या पाण्यात बसलेल्या या म्हशीचे बाहेर मोल ठरवीत आहेत.
काहीही नक्की नसलेले हे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे सशुल्क वाहनतळ धोरण शंभर टक्के अनिश्चित आहे. ते कसे कार्यान्वित होईल, होईल किंवा नाही, झालेच तर उत्पन्न किती मिळेल, सामान्यजन हा प्रकार सहन करतील काय, यातून वाद निर्माण होतील काय, झालेच तर त्या वादांची तीव्रता किती असेल, या प्रकारात वाहनतळ माफिया तयार होतील काय, सामान्यांना याचा कितपत त्रास अगर फायदा होईल या सर्वच बाबी अध्याहृत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सशुल्क वाहनतळाचे एक ढोबळ धोरण ठरवले आहे आणि विशेष म्हणजे हे काम अंगावर घेणाऱ्या निर्मला ऑटो क्रेन सेंटरनेही ढोबळ मानानेच हे स्वीकारले आहे.
सशुल्क वाहनतळांसाठी निश्चित केलेल्या सुमारे साडेचारशे ठिकाणांपैकी काल १ जुलै पासून ऐंशी ठिकाणी शुल्क आकारून वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बाकीचे वाहनतळ टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. सध्यातरी चारचाकी वाहनांना दहा रुपये आणि दोनचाकी वाहनांना पाच रुपये असे शुल्क आकारले जाणार आहे. प्रत्येक वाहनतळावर त्यासाठी संगणकीकृत यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार असली तरी सुरुवातीला रोख रक्कम स्विकारली जाणार आहे. जमा होणाऱ्या शुल्कातून महापालिकेला किती रक्कम द्यायची यासाठी सर्व वाहनतळांची तीन भागात वर्गवारी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी महापालिकेला एक्कावन्न टक्के, काही ठिकाणी पन्नास टक्के तर काही ठिकाणी पंचेचाळीस टक्के रक्कम ठेकेदार महापालिकेला अदा करणार आहे. येता आठवडाभर रोख शुल्क आकारणी करण्यात येणार असून त्यानंतर मात्र संगणकीकृत रक्कमच स्वीकारली जाणे अपेक्षित आहे. वाहनतळांना होणार तोटा अगर फायदा याचा विचार न करता ठरलेल्या वर्गवारीप्रमाणे ठेकेदाराने महापालिकेला रक्कम अदा करावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संगणकीकृत रक्कम तर खात्यावर जमा होईलच, याव्यतिरिक्त रोख जमा भरण्यासाठी सहा बँक खाती अलाहिदा उघडण्यात आली आहेत. ज्यांच्याकडे संगणकीकृत रक्कम नाही, अशा वाहनधारकांनी पुढच्या आठवड्यापासून वाहनतळाचे शुल्क कसे भरावे याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर रोख जमा होणाऱ्या रकमेची शहानिशा कशी केली जाईल, याचा उलगडा यात होत नाही. थोडक्यात सशुल्क वाहनतळ चालविणारा ठेकेदार पिंपरी चिंचवड महापालिकेला कसा आणि किती चुना लावेल हे अध्याहृत आहे.
वर उधृत केल्याप्रमाणे सशुल्क वाहनतळाची ही म्हैस पाण्यात फतकल मारून बसलेली आहे. पाण्याबाहेर तिची केवळ अणकुचीदार शिंगे आणि सतत चर्वण करणारे तोंड दिसते आहे. ती तिची अणकुचीदार शिंगे मारून पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी भाजप, झोपलेले विरोधी पक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या शहरातील सर्वसामान्य वाहनचालक यांना कशी आणि किती घायाळ करणार आहे अगर करणार नाही, हे काळानुरूप ठरेल. शिवाय या पाण्यात बसलेल्या म्हशीचे चर्वण करणारे तोंड कीती मोठे आहे आणि ती महापालिकेच्या कुरणातील किती चारा कसा गिळंकृत करणार आहे, हे देखील काळानुरूप स्पष्ट होणार आहे. —————————————————–
