महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅब वाटणार? स्थायी समितीचा सदस्य ठराव!

कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सामान्य गोरगरिबांना संगणकामार्फत शिक्षण घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब पुरवण्यात यावेत असा सदस्यांकडून आलेला ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या काळात पहिल्यांदाच महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सध्या अत्यावश्यक असे काहीतरी देण्याची तयारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी दाखविली आहे.संवेदनशील असलेले स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्या कल्पनेतून आलेला हा ठराव तर झाला, मात्र केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी ठराव करण्याची प्रथा असलेल्या इतर शहर भाजपाईंसारखे नितीन लांडगे नुसता ठराव करून थांबणार नाहीत आणि आतापर्यंत झालेल्या ठरावांप्रमाणे ही सुद्धा केवळ जुमलेबाजी ठरणार नाही, अशी आशा शहरवासीयांकडून व्यक्त होत आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने दोन हिंदी, चौदा उर्दू, दोन इंग्रजी आणि सत्याऐंशी मराठी प्राथमिक आणि एकोणीस माध्यमिक शाळा चालविल्या जातात. या सर्व शाळांमध्ये सुमारे पंचावन्न हजार विद्यार्थी पहिली ते दहावी पर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने शहरातील गोरगरीब कष्टकरी, कामगार यांचीच मुले आहेत. सध्याच्या कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. घरी राहून संगणकीय पद्धतीने इ लर्निंग साठी लागणारे संगणक अथवा टॅबलेट फोन सुमारे ऐंशी टक्के पालक आपल्या पाल्यांना पुरवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शाळा बंद असताना ठेकेदारांची खळगी भरण्यासाठी या मुलांना गणवेश, स्वेटर वाटण्याऐवजी संगणकीय शिक्षणप्रणाली पुरवावी अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब पुरवण्याचा स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आणि स्पृहणियच आहे. मात्र हा निर्णय एखादा ठेकेदार डोळ्यापुढे ठेऊन घेण्यात आला आहे काय, हे तपासून पाहावे लागेल अशी चर्चा शहरात आहे.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना केवळ मोफत टॅबलेट फोन देऊन भागणार नाही, तर त्यासाठी लागणारी इतर साधनेही पुरवावी लागतील. टॅबसाठी लागणार हेडफोन, जेटपेन याशिवाय दरमहा किमान दोनशे रुपयांचा इंटरनेट खर्च या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना भरावा लागणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आणि टॅबफोन च्या किमती पाहता किमान सहा हजार रुपये एक विद्यार्थ्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारणपणे ही टॅब खरेदी सुमारे तीस ते पस्तीस कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे.  या टॅब खरेदीच्या जोडीनेच सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होणार आहे, तो हा की विद्यार्थ्यांना शिकवणार काय आणि कोण. राज्य शासनाच्या बालभारती या शिक्षण साहित्य पुरविणाऱ्या संस्थेकडे नोंद असलेल्या सुमारे पन्नास हजार संगणकीकृत शैक्षणिक प्रणाल्या (Educational Software Program) उपलब्ध आहेत. त्यापैकी कोणती प्रणाली विकत घ्यायची आणि ती सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना कितपत वापरता येईल, त्याहीपुढे ती प्रणाली शिक्षकांना कितपत समजेल आणि हाताळता येईल, शिवाय महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे पंचावन्न हजार विद्यार्थ्यांसाठी वापरायच्या या प्रणालीसाठी किती रक्कम मोजावी लागेल, हे प्रश्न अलाहिदा उपस्थित राहणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त सध्याच्या आपात्कालीन परिस्थितीचे नियम लागू असताना एव्हढा खर्च करू शकतील काय, हाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने टॅब विकत घेऊन देण्यापेक्षा इतर मार्गांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करणेही सोयीचे असल्याचे जाणकारांकडून बोलले जात आहे. कोरोना महामारीत अनेक उद्योजकांनी आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) मोठे आर्थिक पाठबळ महापालिकेला दिले आहे. त्याचप्रमाणे या गोरगरीब विद्यार्थ्यांनाही अशा प्रकारे सामाजिक दायित्व निधीतून टॅब देता येतील किंवा कसे हे तपासले जावे. शिवाय महापालिकेचा निधी वापरून विद्यार्थ्यांना टॅब पुरवण्याऐवजी शिक्षण समितीच्या तरतुदीतील निधी का वापरू नये, की तो गणवेश, स्वेटर अशा सध्या अनावश्यक असलेल्या बाबींसाठीच ठेवण्यात येणार आहे, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.                    ——————————————————–