पिंपरी चिंचवड भाजपाईंची जुमलेबाजी आणि आयुक्तांचा वास्तववाद!

सत्ता मिळावी म्हणून कसलीही आश्वासने देऊन, वर ती तर निवडणुकीसाठी केलेली “जुमलेबाजी” असल्याचे नाक वर करून सांगण्याची भारतीय जनता पक्ष म्हणजेच भाजपची जुनी पद्धत पिंपरी चिंचवड शहरातही अवलंबली जात आहे. प्रशासकीय वैधता आणि व्यवहार्यता न तपासता केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी कसलेही विषय मंजूर करायचे, त्याच्या मोठमोठ्या बातम्या प्रसारित करून प्रसिद्धी घ्यायची आणि आम जनतेला झाश्यात घेऊन आशेला लावायचे, करायचे मात्र काहीच नाही, ही राष्ट्रीय पातळीवरची भाजपाई पद्धत आता पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपाई वापरत आहेत. ही फुकटची आणि पोकळ जुमलेबाजी वास्तवाच्या अगदी विपरीत अगर अशक्य असली तरी चालेल, मात्र प्रसिद्धी मिळाली की काम झाले, असे शहरातील भाजपाईंना वाटत असले तरी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील या जुमलेबाजीची वास्तवता पाहूनच काम करीत आहेत, हे आता स्वयंसिद्ध झाले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सत्ता हस्तगत केल्यावर मार्च २०१७ पासून आतापर्यंत शहर भाजपने या शहरातील सामान्य नागरिकांना मूर्खात काढले आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या शास्तिकरापासून शहरवासीयांना मूर्खात काढण्याची शहर भाजपाईंनी सुरू केलेली पद्धत गेली सव्वाचार वर्षे वापरली आहे. लोकानुनयी निर्णय घेताना ते निर्णय खरोखरच आमलात आणले जात आहेत काय, व्यवहारात ते निर्णय किती योग्य आहेत, याची खात्री करून घेऊनच असे निर्णय घेतले जावेत असा प्रघात आहे. मात्र, केवळ जनतेला मूर्खात जमा करण्याचाच प्रघात पाडू इच्छिणाऱ्या शहरातील भाजपाईंना आपल्या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासण्याची कोणतीही गरज भासत नाही. गेल्या काही दिवसात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाईंनी व्यवहार्यता नसलेले दोन मोठे निर्णय घेतले आणि अगदी ढोलताशे बडवून, किंबहुना आपला पार्श्वभाग बडवून त्याची प्रसिद्धी मिळवली. अठरा ते चव्वेचाळीस वयोगटातील शहरवासीयांना कोविड लस देण्यासाठी ग्लोबल टेंडर म्हणजेच जागतिक निविदा काढण्याचा आणि शहरातील कामगार, कष्टकाऱ्यांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये दिलासा निधी देण्याचा, असे दोन विषय पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजपाईंनी महापालिकेत मंजूर केले आहेत.

प्रथमतः कोविड लस खरेदीच्या जागतिक निविदेविषयीची वास्तविकता तपासून पाहू. अठरा ते चव्वेचाळीस वयोगटातील पिंपरी चिंचवड शहरातील लोकसंख्या साधारणतः साडेबारा ते तेरा लाख इतकी आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे दोनदा लसीकरण आणि लस वाया जाण्याचे प्रमाण याचा विचार करता कोणतीही लस विकत घेताना सुमारे तीस लाख डोस घ्यावे लागतील. भारत बायोटेकच्या कोव्हँक्सीनचा शासकीय दर एक डोससाठी चारशे रुपये आहे. सिरम इंडियाची कोव्हीशिल्ड सहाशे रुपये, अमेरिकी कंपन्या फायझरची लस साडेएकोणीस डॉलर म्हणजे सुमारे पंधराशे रुपये, मॉडेर्नाची लस सदतीस डॉलर म्हणजे सुमारे तीन हजार रुपये, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि स्पुटनीक व्ही ची दहा डॉलर म्हणजे सुमारे आठशे रुपये, नोव्हावॅक्स या कंपनीची लस सोळा डॉलर म्हणजे तेराशे रुपये हे कोविड लसींचे सध्याचे दर आहेत. मात्र, हे सर्व दर भारतीय केंद्र आणि राज्य शासनाशी होणाऱ्या व्यवहारासाठी आहेत. इतर आस्थापना अगर संस्था यांना यापैकी कोणत्याही कंपनीकडून लस घ्यायची असल्यास ती किंमत तिप्पट होते. म्हणजे सर्वात स्वस्त असलेली भारत बायोटेकची कोव्हँक्सीन साधारणतः बाराशे रुपये अधिक कर एव्हढ्या रकमेची असेल, तर सगळ्यात महाग मॉडेर्नाची लस नऊ हजार रुपये अधिक कर अशी असेल. म्हणजे सगळ्यात स्वस्त लस शासनाच्या दराने विकत घ्यायची ठरली तर सुमारे एकशे वीस कोटी आणि व्यापारी दराने घ्यायची ठरली तर तीनशे साठ कोटी एव्हढा खर्च अपेक्षित आहे आणि महापालिकेला व्यापारी दारानेच लस खरेदी करावी लागण्याची शक्यता जास्त आहे. आता एव्हढी मोठी रक्कम आपल्या रोजमेळातून कशी बाजूला काढायची यावर विषय मंजूर करताना काही विचार झाला असल्याची सुतराम शक्यता नाही. थोडक्यात विषय मंजूर करून पार्श्वभाग बडवून तर घेतला, मात्र व्यवहार्यता तपासली नाही.

यासारखाच व्यवहार्यता न तपासता पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेला दुसरा विषय आहे, असुरक्षित कामगार, कष्टकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तीन हजार रुपयांच्या दिलासा निधी बाबत. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा कारभार चालतो. या अधिनियमात शहरातीलच नव्हे तर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही पद्धतीने व्यक्तिगत पातळीवर कोणतीही रक्कम महापालिकेला देत येईल याची कोणतीही तरतूद नाही. अनुदाने व सहायता निधी हा उपविधी अधिनियमात असतानाही कोणत्याही व्यक्तीला व्यक्तिगत रक्कम महापालिकेला यापूर्वी देत आली नाही. १९८२ साली पिंपरी चिंचवड नवनगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले आणि १९८६ साली पहिली लोक निवडणूक होऊन आम सभागृह स्थापित झाले. तेव्हापासून अनेक व्यक्तिगत निधी देण्याचे विषय सभागृहात मंजूर करण्यात आले. मात्र एकही व्यक्तीला महापालिका असा व्यक्तिगत निधी देऊ शकलेली नाही. अनुदाने व सहायता निधी हा उपविधी २००४ च्या सुधारणेत महानगरपालिका अधिनियमातून वगळण्यात आले आहे. म्हणजे आता असा व्यक्तिगत निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांना मात्र लोकानुनयी निर्णय घेता येणार नाही. प्रशासकीय चौकटीत राहून काम करणे आणि तसे ते होत नसेल तर रोखून धरणे हीच पद्धत आयुक्तांना वापरावी लागते. किंबहुना, त्यासाठीच आयुक्त या उच्चाधिकाऱ्याची नियुक्ती शासनाने केलेली असते. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी अगदी शनिवारवाडा अगर ताजमहल विकत घेण्याचा ठराव करू शकतात. मात्र त्याची उपयोगिता आणि व्यवहार्यता तपासून त्यावर कार्यवाही करणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे काम आहे आणि कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी शासकीय अधिकारी नेमले जातात. महापालिका आयुक्तांनी या दोनही निर्णयांची व्यवहार्यता तपासली आणि महापालिका स्तरावर या दोनही निर्णयांवर अंमलबजावणी करणे टाळले आहे.

काय केले महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी? आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कोविड लस खरेदी करणे कितपत शक्य आहे, हे तपासून थांबा आणि वाट पहा हे धोरण स्वीकारले. लोकप्रतिनिधींना अगदीच वाईट वाटायला नको म्हणून आयुक्तांनी पुणे महापालिकेशी विचारविनिमय करायचे ठरविले. पुणे महापालिकेनेही कोविड लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा विषय मंजूर केला आहे. यात गमतीशीर भाग असा की पुणे महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता आहे. पुणे महापालिकेने लास खरेदीची जागतिक निविदा काढली आणि त्यांना ते शक्य झाले तर, त्याच निविदेत आपल्या शहरासाठी लागणाऱ्या लस कोट्याचा अंतर्भाव करता येईल असा विचार पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी लोकप्रतिधींसमोर स्पष्ट केला आहे. थोडक्यात, पाव्हण्याच्या काठीने साप मारण्याचा प्रकार आयुक्तांनी केला आहे. साप मेळा तर चांगलेच, पण काठी मोडली तर पाव्हण्याची मोडेल हा साधा विचार यामागे आहे. दुसऱ्या कामगार, कष्टकाऱ्यांना द्यायच्या दिलासा निधीबाबत. आयुक्तांनी महाराष्ट्र सरकारला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत झालेला ठराव कळवून अशी रक्कम व्यक्तिगत स्तरावर देत येईल किंवा कसे आणि द्यायची ठरल्यास महापालिका अधिनियमांना आधीन राहून कशी द्यायची, यासाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.

कोणत्याही पक्षाच्या, कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी, कोणताही ठराव केला तरी त्याची वैधता आणि व्यवहार्यता तपासण्याचा जो वास्तववाद आयुक्तांनी दाखविला आहे, तो स्पृहणीय आणि अभिनंदनीय असाच आहे. कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने जी कार्यतत्परता दाखविणे आवश्यक असते, ती दाखवून कायद्याच्या चौकटीतच काम होईल, हे आयुक्तांनी स्वयंस्पष्ट केले आहे. पिंपरी चिंचवड च्या भाजपाईंनी कसलेही येडबोंगाडे विषय मंजूर करून शहरातील नागरिकांना मूर्ख बनवले तरी, या राजकारण्यांचे असले येडबोंगाडेपण रोखून धरण्याचे वास्तववादी कर्तव्य पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी पार पडले आहे. शहर भाजपाईंच्या जुमलेबाजीला वास्तववादी दृष्टिकोनातून तपासण्याची आयुक्त राजेश पाटील ही पद्धत यापुढेही अशीच शाबूत राहावी आणि शहरवासी मूर्ख बनण्यापासून वाचावेत, याच अपेक्षा शहरवासी व्यक्त करीत आहेत.

–-––————————————————-