प्राधिकरण बरखास्त! भरून न येणारे नुकसान कुणाचे?

नगर विकास विभागाच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण काल दि. ०७ जून रोजी बरखास्त केले. या राज्य शासनाच्या अधिसूचनेवर सर्वप्रथम व्यक्त झाले, ते भोसरीचे आमदार महेशदादा लांडगे. आपल्या ट्विटरवर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. ते म्हणतात “खासदार, आमदार हे जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेले असतात, राज्य सरकारने सदर निर्णय घेताना तसेच नियमावली जाहीर करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. या अन्यायकारक निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे खूप मोठे भरून न येणारे नुकसान होणार आहे.” आमदार महेशदादा म्हणतात ते कदाचित त्यांच्या बाजूचे सत्य असेलही, पण जनतेच्या म्हणजेच प्राधिकरण बधितांच्या बाजूने हे सत्य असेल किंवा कसे, हे या अधिसुचनेनुसार अंमलबजावणी होऊन  प्राधिकरणाची वाटणी प्रत्यक्षात पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यात होईल आणि या नियमावलीनुसार सूक्ष्म नियोजनास सुरवात होईल, त्यावेळीच स्पष्टपणे दृष्टीक्षेपात येईल. मग या निर्णयाने पिंपरी चिंचवडकरांचे न भरून येणारे नुकसान होण्याची भविष्यवाणी आमदार महेशदादा लांडगे यांनी टीवटीवाट करून का वर्तविली असावी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वस्तुतः पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण होणार हे गेल्या तीन वर्षांपासून चर्चेत आहे. ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात होणार, याचीही चर्चा त्याबरोबरीनेच होत होती. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये राज्यातील भाजप शिवसेनेचे सरकार पडेपर्यंत या चर्चेला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले नाही. नवनगर प्राधिकरण प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीन होऊ नये, हा आग्रह शहरातील भाजपाईंनी, विशेषतः आमदार महेशदादा लांडगे यांनी धरला होता. कारण भोसरी परिसरातील प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमिनींचे जे घोळ झाले आहेत, ते बाहेर येतील आणि एक वेगळाच घोळ निर्माण होऊन आपण आणि आपले बगलबच्चे घोळात सापडू ही भीती भोसरीच्या आतल्या गोटात निर्माण झाली होती. त्यापैकीच एक घोळ नुकताच पोलीस दप्तरी नोंदला गेला आहे आणि पोलिसांनी भोसरीतील एक भाजपाई नगरसेवकाला अटकही केली आहे. हा ठरवून घालण्यात आलेला घोळ भाजपचीच सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण झाले असते, तर निस्तरता येणे शक्य झाले असते, हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. अर्थात हा सगळा विलीनीकरणाचा खेळ ऑक्टोबर २०१९पूर्वी भाजपच्या सत्ताकाळात होणे अपेक्षित होते. पुढे आपलीच सत्ता येईल या फाजील आत्मविश्वासामुळे हा खेळ विधानसभा निवडणुकीनंतर निवांतपणे खेळत येईल या उद्देशाने हे राहून गेले. भोसरीतील घोळदार लोकांच्या दुर्दैवाने राज्यात सत्ता पालट झाली आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जमिनींचा भोसरीतील घोळ, घोळात आला.

नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या या विलीनीकरणात मोशी भोसरी हद्दीवरील कृषिउत्पन्न बाजार समिती रस्त्यापासून नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयापर्यंतच्या मधल्या पट्टयातील ३७५.८९ हेक्टर म्हणजेच सुमारे एक हजार एकर जमिनीचा ताबा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजेच पीएमआरडीए च्या अखत्यारीत आला आहे. या जमिनीवर देशातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे नियोजन आहे. या पेठ ५ व ८ च्या मोकळ्या जमिनीवर पुणे आंतरराष्ट्रीय परिषद व प्रदर्शन केंद्र या काही हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे नियोजन आहे. या शिवाय पेठ ९, ११, १२ आणि भोसरी सुविधा केंद्रासाठी राखीव भूखंडही याच मोकळ्या पट्टयात आहे. आता हे प्रकल्प पीएमआरडीए च्या अखत्यारीत गेले आहेत. नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण होताना आणि त्या विषयीची नियमावली तयार करताना लोकप्रतिनिधींना राज्य शासनाने विश्वासात घेतले नाही,म्हणजेच लोकप्रतिनिधींचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेशदादा लांडगे यांनी केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रा आणि भोसरी सुविधा केंद्र हे काही हजार कोटींचे आणि तहहयात आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रकल्प आता पीएमआरडीए कडे वर्ग झाले आहेत. हे दोनही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भोसरी विधानसभा परिक्षेत्रात असूनही आता आपल्या अखत्यारीत नसतील. भोसरी विधानसभा परिक्षेत्रात आपल्या परवानगीशिवाय आणि आपल्या हिस्स्याशिवाय “परिंदा भी पर नही मार सकता!” अशी आपली जरब असतानाही हे कोट्यावधींचे प्रकल्प घेऊन पीएमआरडीए उंच गगनात भरारी मारेल, या विलिनिकरणाने आमदार महेशदादांच्या चमुचा हा खरा विश्वासघात झाला आहे.

राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे वाटप पीएमआरडिए आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्यात करताना या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह प्राधिकरणाची कार्यालये, सुरू असलेले निवासी आणि व्यापारी प्रकल्प, निधी, ठेवी आणि देय देणी पीएमआरडिए कडे वर्ग केले आहेत. विकसित,अविकसित नागरी सुविधांचे सर्व भूखंड, विकसित आणि अतिक्रमित रहिवासी पेठा, यापूर्वी देखभाल आणि वापरासाठी वर्ग केलेल्या इमारती आणि मालमत्ता पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या आहेत. याच बरोबर या सर्व क्षेत्राचे नियोजन आणि नियमन अगदी पीएमआरडिए कडे असलेल्या जमिनींसकट महापालिकेच्या नियमानुसार होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे भोसरी परिसरातील प्राधिकरणाच्या जागेवर असलेली आणि नियमितपणे लक्षावधींची काळी माया आपल्या बगलबच्च्यांना मिळवून देणारी अतिक्रमणे आता गोत्यात येतील हे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. या सगळ्या उद्वेगातून आमदार महोदयांनी राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाची आणि मालमत्ता वाटपाची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या काही तासातच आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रतिक्रियेत राज्य शासनाने विश्वासात न घेऊन केलेला विश्वासघात आणि भरून न येणारे नुकसान याचा उल्लेख आपल्या अधिकृत ट्विटरवर केला आहे. यातील भरून न येणाऱ्या नुकसानीचा आणि विश्वासघाताचा हा अस्मादिकांनी केलेला उहापोह!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×