अमृत योजनेच्या १२२ कोटींच्या निविदेवरून भाजप शहराध्यक्षांच्या चाणक्यांमध्ये बेबनाव?

अमृत योजनेची १२२ कोटी रुपयांची निविदा पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सध्या वादग्रस्त विषय बनली आहे. ही निविदा कोणाला द्यायची, यावर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाईंच्या, किंबहुना भाजप शहराध्यक्षांच्या गोटात बेबनाव निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. या योजनेसाठी नेमलेल्या पूर्वीच्याच ठेकेदाराला हे काम मिळवून द्यायचे, अशी इच्छा काहींच्या मनात आहे, तर नवा ठेकेदार नेमून नव्या पद्धतीने मलिदा खायचा, हा हेतू ठेवून भोसरीचे काही भाजपाई महापालिका यंत्रणा राबवित आहेत. या मलिद्याच्या वाटणीसाठी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेला आपल्या कररूपाने श्रीमंत करणाऱ्या करदात्यांच्या जीवावर चालू असलेली ही बोक्यांची मारामारी महापालिका थांबवणार का असा प्रश्न सध्या शहरात निर्माण होतो आहे. भाजप शहराध्यक्षांच्या स्वतःला चाणक्य म्हणवणाऱ्या मंडळींच्या बेबनावात अमृत योजनेचे अमृत विषधर होण्याची चर्चा मात्र शहरात जोर पकडू लागली आहे.

अमृत योजनेला अडचणींचा खोडा!

चिखली, बोपखेल आणि पिंपळे निलख या तीन ठिकाणचे मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि अनुषांगिक कामाची ही निविदा अनेक बाबींमुळे वादग्रस्त ठरली आहे. २०१८ मध्ये सर्वप्रथम ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावेळी एकशे सत्तेचाळीस कोटी रुपयांची ही निविदा पाटील कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराला मिळाली. त्यावेळी या तीन ठिकाणचे मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि सुमारे दोनशे दहा किलोमीटर मलजल वाहिका टाकणे असे या निविदेचे स्वरूप होते. चिखली येथील मलजल शुद्धीकरणाच्या जागेबाबत, मूळ जागा मालक आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले.

मात्र, दरम्यानच्या काळात पाटील कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने मलजल वाहिनीचे काम चालू ठेवले होते. या पाटील कन्स्ट्रक्शनने सुमारे दीडशे किलोमीटर वाहिनी टाकून वाहिनीसाठी असलेली रक्कम संपवली आहे. हा पाटील कन्स्ट्रक्शन नावाचा ठेकेदार मूळचा तेलंगणा राज्यातील भाजप पदाधिकारी आहे, हे आणखी एक छुपे सत्य आहे. तेलंगणा राज्यातील हा ठेकेदार नेमका भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत ठेकेदारी करतो आहे, यामागचे गणित म्हणजे, काम त्या ठेकेदाराने घेतले असले तरी प्रत्यक्षात भोसरीच्या भाजप शहराध्यक्ष आमदारांचे बगलबच्चेच या ठेकेदाराच्या नावाने काम करीत आहेत.

खरे म्हणजे चिखलीतील हे मलजल शुद्धीकरण केंद्र सुरूच होऊ नये, असे प्रयत्न भोसरीतील काही भाजपाईंनीच केले असल्याची अंतस्थ माहिती आहे. मूळ जागा मालकांना जागे करूनही योजना थांबत नाही, हे पाहिल्यावर शासनाच्या हरित लवादाकडे या प्रकल्पाची तक्रार ठरवून करण्यात आली. चिखलीचे हे केंद्र इंद्रायणीच्या लाल आणि निळ्या पुररेषेत आहे, हे हरित लवादाला दाखवून दिल्यावर हरित लवादाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले. राज्य हरित लवाद, केंद्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशी लढाई करून पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची अनुमती मिळवली आहे. मात्र, अत्युच्य पातळी दर्शविणाऱ्या लाल पुररेषेच्या वर प्रकल्पाचा भूस्तर भराव घालून अगर अन्य मार्गाने आणावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय हरित लवादाने मलजल शुद्धीकरण प्रणालीच्या काही मानक आणि अटींमध्ये बदल केला आहे. या बदलानुसार शुद्ध केलेल्या पाण्याचा जैविक प्राणवायू मागणिस्तर (बायोलॉजीकल ऑक्सिजन डिमांड, बीओडी) पाच असावा असे म्हटले आहे. यापूर्वी प्राणवायू मागणिस्तर दहा ठेवण्याचे मानक होते. या सर्व अडचणींचा खोड दूर करून पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मलजलनिस्सरण विभागाने आता या मानकांचा आणि भूस्तर उंचावण्याचा कामाचा समावेश करून नव्याने निविदा तयार केली आहे. तरीही या प्रकल्पामागचे खडाष्टक संपले नाही.

सल्लागाराचा सल्ला आणि रहस्यमयी हस्तक्षेप!

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या या अमृत योजनेचे काम पुन्हा पूर्वीच्याच म्हणजे २०१८ मध्ये नेमलेल्या युनिटी आय. ई. नावाच्या सल्लागार संस्थेकडे आहे. या कामाची जुनी एकशे सत्तेचाळीस कोटींची निविदा रहस्यमय रित्या पाटील कन्स्ट्रक्शन या तेलंगणास्थीत भाजपाई पदाधिकाऱ्यांच्या पदरात पाडण्यासाठी याच सल्लागाराने आपली अक्कलहुशारी पणाला लावली होती. अर्थातच पूर्वीचे पाटील कन्स्ट्रक्शन कडे असलेले काम आहे त्या स्थितीत रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली भूस्तर उंचावण्याचा अट आणि हरित लवादाने बदललेले मानक यांचा समावेश करून नवीन निविदा तयार करण्यात येत आहे. आता तयार होत असलेल्या एकशे बावीस कोटींच्या या अमृत योजनेतील मालिद्याचे अमृत कोणाच्यातरी घशात घालण्याचा प्रयत्न आताही या युनिटीकडून होत आहे. त्यासाठी या युनिटीने कोणाकोणाशी युनिटी म्हणजे हातमिळवणी केली आहे, याचे संशोधन करणे गरजेचे आहे. कारण आता देखील रहस्यमयी राजकीय हस्तक्षेप या सल्लागारामार्फत या निविदेत केला जातो आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

कोणत्याही निविदेत अनुसूची अ आणि ब असे दोन भाग असतात. अनुसूची अ मध्ये त्या निविदेसाठी कोणता ठेकेदार पात्र ठरू शकतो, त्यासाठीची कागदपत्रे आणि विहित परवाने, यांच्याबरोबरच आर्थिक कुवत आणि संबंधित कामाचा अनुभव, योग्य रकमेच्या मुदतठेवी, बँक गॅरंटी इत्यादी बाबी आणि अटीशर्ती नमूद असतात. अनुसूची ब मध्ये त्या कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप आणि त्याचा विहित जिल्हा दरसूची प्रमाणे असलेला दर याची माहिती असते. संबंधित कामाचे प्रत्यक्ष स्वरूप या अनुसूची ब मध्ये अंतर्भूत असते. या अनुसूची अ आणि ब साठी योग्य त्या प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेतली जाते. या दोनही अनुसूची तयार झाल्यावर आणि त्यांना योग्य प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यावर ती निविदा प्रसिद्धीस दिली जाते. संबंधित कामातील तांत्रिक बाबी आणि अटीशर्तींवर निविदा भरू इच्छिणाऱ्या मान्यवर ठेकेदारांची निविदापूर्व बैठक म्हणजे प्री बीड मिटिंग घेतली जाते. या ठेकेदारांच्या काही शंका, हरकती अगर सूचना असतील आणि त्या मान्य करण्याजोग्या असतील, तर त्यांचा अंतर्भाव करून पुन्हा अनुसूची अ आणि ब तयार केली जाते. शिवाय या दुरुस्त अनुसूचीला देखील तांत्रिक मान्यता घेतली जाते. संबंधित कामासाठी सल्लागार नेमला असेल, तर हा सल्लागार या सर्व गोष्टींची पूर्तता करून अंतिम निविदा तयार करतो.

या एकशे बावीस कोटींच्या निविदेतही या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली. मात्र, अंतिम निविदा तयार करताना सल्लागार युनिटीने काही अटीशर्ती आणि प्रत्यक्ष कामाच्या तांत्रिक बाबी, त्यांच्या मोजमापासह बदलल्याचे आणि काही नवीन बाबी समाविष्ट केल्याचे संबंधित यंत्रणेच्या लक्षात आले आहे. मात्र, या केवळ काही शब्दचुका अगर स्पेलिंग मिस्टेक असल्याने त्या दुरुस्त करून पुन्हा निविदेच्या अ आणि ब अनुसूची तयार करण्यात येत आहेत, असे स्पष्टीकरण मलनिस्सारण विभाग प्रमुख देत आहेत. वस्तुतः सल्लागाराने केलेले हे बदल लक्षात आले नसते, तर याच बदलांमुळे चुकीच्या अगर वेगळा हेतू ठेऊन अंतर्भूत केलेल्या अटीशर्तींसह निविदा प्रसिद्ध झाली असती. हा या सल्लागाराने केलेला अक्षम्य अपराध ठरू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल करतानाचा या सल्लागाराचा नक्की हेतू कोणाला मदत करण्याचा अगर एखाद्या ठेकेदाराला नजरेसमोर ठेऊन निविदा तयार करण्याचा होता काय, याचे बारकाईने संशोधन व्हायला हवे. त्यासाठी नेमके काय आणि कसे बदल या सल्लागाराने केले होते, याची माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.

ठेका कोणालाही मिळू द्या, काम बगलबच्च्यांनाच!

सल्लागाराने केलेला हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून केला होता काय, हेही शोधणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या साडेचार वर्षात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत ठेका कोणीही मिळवला तरी काम मात्र सत्ताधारी भाजपाई आणि त्यांचे बगलबच्चेच करतात, असा पायंडा पाडण्यात आला आहे. मग त्यासाठी आता जुन्याच पाटील कन्स्ट्रक्शनला हे काम मिळावे म्हणून या भाजपाईंचे काही चाणक्य प्रयत्न करीत आहेत. तर काहींच्या मते नवा ठेकेदार आला तर त्याला दमात घेऊन हे काम आपल्या बगलबच्च्यांना वाटून देणे सोपे होईल. म्हणजे पिंपरी चिंचवड महापालिका खड्डयात गेली तरी चालेल अगर काम अपूर्ण राहिले तरी चालेल, आपले बगलबच्चेच पोसले गेले पाहिजेत, हा या सत्ताधारी भाजपाईंचा मूळ हेतू आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला फसवणारे सल्लागार आणि असे मलिद्यावर डोळा ठेवणारे हस्तक्षेपी राजकारणी कसे दूर ठेवता अगर सरळ करता येतील, यावर आता पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी जास्तीचा भर दिला पाहिजे.
———————————————––