आयुक्त पाटील म्हणतात, आता शहरवासीयांना मध्यस्थाची गरज भासणार नाही!

महापौर नाहीत, स्थायी समिती नाही, विषय समित्या नाहीत, एव्हढेच काय तर साधा नगरसेवकही नाही, आयुक्त राजेश पाटील यांनी महापालिकेतील सर्व राजकीय दालने कुलूपबंद करून टाकली. राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नगरसदस्य, यांची सरबराई बंद झाली. सकाळी आंगठा दाखवून हजेरी लावणाऱ्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसारखीच आंगठा न दाखवता हजेरी लावणाऱ्यांची पुरती पंचाईत झाली. आतल्या दालनातील जेवणावळी, चाय पे चर्चा, चर्चा पे चाय बंद झाले, साधे पाणी द्यायला कोणी नाही, त्याही पुढे जाऊन बेलचे बटन दाबून कोणाला बोलावण्याची सोय राहिली नाही. नेत्या, कार्यकर्त्यांची ही अवस्था, तर सामान्य नागरिकांचे काय, असा प्रश्न पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे. मात्र, सामान्य शहरवासीयांना कोणत्याही मध्यस्थाची गरज लागणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासक राजेश पाटील यांनी ठामपणे दिली आहे.

सुमारे चाळीस वर्षांनंतर पिंपरी चिंचवड महापालिका पुन्हा एकदा प्रशासकाच्या हाती आली आहे. ऑक्टोबर १९८२ मध्ये महापालिका म्हणून अस्तित्वात आलेली पिंपरी चिंचवड महापालिका त्यावेळचे प्रशासक हरनाम सिंग आणि त्यांच्यानंतर सु. पु. राजे यांच्या प्रशासकीय अधिकारात होती. सुमारे साडेतीन वर्षे चाललेला हा प्रशासकीय कारभार, मार्च १९८६ मध्ये पहिले लोकप्रतिनिधींचे सभागृह निवडणुकीने अस्तित्वात आल्यावर संपुष्टात आला. त्यानंतर आता कालपासून म्हणजे १४ मार्च, २०२२ रोजी ही महापालिका पुन्हा एकदा प्रशासकीय कारभारात आली आहे. प्रशासकीय कारभार नक्की कसा असेल, याबाबत शहरवासीयांच्या मनात संभ्रम आहे. आता नगरसदस्य नाहीत, गाऱ्हाणी सांगायची कोणाला, प्रशासकीय स्तरावर आपले कितपत ऐकले जाईल, आपल्या नागरी समस्यांवर नक्की काय आणि कसा तोडगा काढला जाईल, कोण आपले प्रतिनिधित्व करणार, असे अनेक प्रश्न शहरवासीयांच्या मनात आहेत. शहरवासीयांच्या वतीने प्रसिद्धी माध्यमांनी महापालिका प्रशासक राजेश पाटील यांच्याकरवीच या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासक राजेश पाटील यांनी मात्र, शहरवासीयांना कोणत्याही मध्यस्थाची गरज लागणार नाही, कोणत्याही शहरवासीयांना निर्माण होणाऱ्या नागरी समस्या सरळ प्रशासनासमोर मांडण्याची यंत्रणा उभी केली जाईल आणि जास्तीतजास्त एक आठवड्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल, असे ठामपणे सांगितले आहे.

प्रत्येक सोमवारी एक समन्वय अधिकारी सर्व संबंधितांसह आठही क्षेत्रीय कार्यालयात नागरिकांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी उपलब्ध असतील. नागरिकांच्या तक्रारी अगर गाऱ्हाणी समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत शक्यतो जागेवरच निरस्त करण्यात येतील. ज्या बाबींवर धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे, त्याबाबतीत प्रत्येक शुक्रवारी प्रशासक समन्वय अधिकाऱ्यांसह बैठक घेऊन चर्चा करतील आणि त्यासंबंधीचे आदेश पारित केले जातील. याशिवाय दैनंदिन कामकाजासाठी आणि तक्रारींसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली नागरी सुविधा केंद्रे, सारथी संकेतस्थळ उपलब्ध आहेच. याशिवाय खास पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी एक वेगळी मदत यंत्रणा उभारली जात आहे. स्थायी समिती सभा, सर्वसाधारण आमसभा अगर कोणतीही विषय समिती सभा आता अस्तित्वात नाही. त्याऐवजी अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमून दैनंदिन कामकाजातच विविध विषयांना प्रशासकाची मान्यता घेतली जाईल. विशेष अशी सभा होऊन एकत्रित मान्यता आणि मंजुऱ्या घेण्याची गरजच निर्माण होणार नाही.

कामकाजाची अशी पद्धत निर्माण करून पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे प्रशासक राजेश पाटील यांनी सामान्य शहरवासीयांना दिलासा दिला आहे. पूर्णतः प्रशासकीय यंत्रणेच्या ताब्यात आता महापालिकेचा कारभार आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर खरेच भरवसा ठेवून प्रशासक पाटील यांना कारभार करता येईल काय, हा खरा प्रश्न आहे. इथल्या बहुतांश अधिकारी कर्मचाऱ्यांना “राजकीय बाप” आहेत. या राजकीय बापाचे ऐकलेच जाणार नाही अगर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी वागणार नाहीत, याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासक राजेश पाटिल यांनी कोणत्याही नस्तीवरील टिपणीच्या दोन ओळींमधले वाचायचा प्रयत्न केला पाहिजे. अन्यथा सगळे मुसळच केरात जाईल, हे मात्र नक्की!

————————————————————-