शाळेत मुलंच नाहीत, गणवेश, स्वेटर वाटायचे कोणाला?

पिंपरी (दि.७/४/२०२१)

मार्च २०२० पासून शाळेत मुलंच आलेली नाहीत. ऑनलाइन जेमतेम तीस टक्केच मुलं शाळेच्या संपर्कात आहेत. मध्यान भोजनाचा शिधा घ्यायलासुद्धा पालकांना आम्ही मिन्नतवारी करून बोलावतो आहोत. कोविडच्या भीतीने पालक मुलांना शाळेजवळ फिरकूही देत नाहीत. आशा परिस्थितीत शिक्षण मंडळाने मुलांना वाटण्यासाठी गणवेश आणि स्वेटर पाठवतो आहोत, ते ताब्यात घेऊन शंभर टक्के वाटप करा आणि तसा पूर्तता अहवाल पाठवा, असे आदेश दिले आहेत. आता ही मुलं शोधायची कशी आणि गणवेश, स्वेटर त्यांना वाटायचे कसे या अडचणीत सध्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समितीतील प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक सापडले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२१ रोजी प्रकट केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे शाळेने गणवेश, स्वेटर ताब्यात घेऊन त्याचे शंभर टक्के वाटप करावे, असे आदेश शाळांना बजावले आहेत. या वस्तू ताब्यात घेतल्यावर त्या न्यायला किती विद्यार्थी अगर त्यांचे पालक येतील आणि कधी येतील हे अधांतरी आहे. या वस्तूंची साठवणूक आणि राखण करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या त्या शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. हे कपडे वाटायला किती कालावधी लागेल हे निश्चित नाही. कपड्यांना कसर लागली, उंदीर लागले आणि नुकसान झाले, तर कोण भरून देणार हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे शाळांमधील शिक्षक, कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. यांना अशा अडचणीत का आणले असावे, या बाबत शोध घेतला असता अत्यंत विदारक चित्र निर्माण होते. आम्ही ती मूळ कथा आणि त्यामागील सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वाधिकार आणि सार्वभौमत्व असलेल्या तत्कालीन शिक्षण मंडळाने २०१६ साली महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरिंग फर्म, प्रेस्टिज गारमेंट्स अँड टेलरिंग फर्म यांना विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्याचे आणि वैष्णवी महिला कॉर्पोरेशन यांना स्वेटर पुरविण्याचे काम दिले. शिक्षण मंडळाच्या तत्कालीन प्रमुखांना हाताशी धरून या ठेकेदारांनी शिक्षण मंडळाशी नऊ वर्षांचा करार केला. दरम्यानच्या काळात सर्वाधिकार असलेले शिक्षण मंडळ बरखास्त होऊन महापालिकेच्या अखत्यारीतील शिक्षण समिती अस्तित्वात आली. मात्र शिक्षण मंडळाने केलेले करारमदार पूर्ण करण्याची जबाबदारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे आली. त्यानुसार हे पुरवठा करणारे ठेकेदार कायम राहिले. तत्कालीन आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांनी शिक्षण मंडळाच्या सर्वच ठेकेदार पुरावठादारांना मोठ्या कालावधीचे करार रद्द करा असे सांगितल्यावरून हे तीन सोडून बाकीच्यांनी आपले करार रद्द केले, मात्र यावर्षीचा पुरवठा आदेश द्या, मग करार रद्द करू अशी विनंती या तीन ठेकेदारांनी केली. आयुक्तांनी ती मान्य करून आदेश दिले, त्यानंतर ज्यादा हुशारी करून हे तीन ठेकेदार न्यायालयात गेले आणि करार कायम ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाकडून मिळवला.

महालक्ष्मी, प्रेस्टिज आणि वैष्णवी या तीनही ठेकेदारांनी कोरोनाच्या या अवघड कालावधीतही महापालिकेला वेठीस धरून गत आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२०-२१चा गणवेश आणि स्वेटरचा पुरवठा स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. त्यापोटी चौदा आणि साडेबारा कोटींची रक्कमही मिळवली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला पुरवठा स्वीकारणे आणि रक्कम देण्यास भाग पडणाऱ्या या तीनही पुरावठादारांचा संबंध एकाच व्यक्तीशी असून पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांचे या व्यक्तीशी घनिष्ठ संबंध असल्याचेही निदर्शनात आले आहे. या पदाधिकार्यांमार्फत ही व्यक्ती महापालिका प्रशासनावर दबाव आणीत असल्याची चर्चाही महापालिकेत आहे.

विद्यमान आयुक्त राजेश पाटील यांनी खरे म्हणजे शिक्षण समितीला हे गणवेश आणि स्वेटर्स स्वीकारून कोविड बाधित कालावधी संपल्यावर किंवा शाळा सुरू झाल्यावर वाटावेत अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र शिक्षण समितीच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे डोके ज्यादा चालवून शाळांच्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या माथी हे गणवेश आणि स्वेटरचे लफडे मारले आहे. शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचारी यामुळे अडचणीत आले असून या वस्तू वाटायच्या कश्या आणि कधी या भ्रांतेत आहेत. शिवाय वाचलेल्या गणवेश, स्वेटरची साठवणूक आणि राखण करण्याची जबाबदारीही घ्यावी लागणार म्हणून हे शिक्षक, कर्मचारी हवालदिल आहेत, हा भाग अलाहिदा!
—————————–