राजकारण्यांच्या ठेकेदारीला आयुक्तांचा प्रशासकीय दणका!

निविदेच्या अटीशर्ती हव्या तशा बदलून काही ठराविक ठेकेदार, पुरवठादारच पात्र होऊ शकतील, अशी सोय करण्यात विशेष नैपुण्य असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील राजकारण्यांना महापालिका आयुक्त, मोठाच दणका देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सल्लागारांकरवी ठराविक ठेकेदार, पुरवठादार डोळ्यासमोर ठेऊन, त्यांना पूरक अशा निविदा तयार केल्या जातात. त्यानंतर त्या ठेकेदार, पुरावठादारांना बाजूला सारून स्वतःच ठेकेदारी करण्याची प्रवृत्ती गेल्या छपन्न महिन्याच्या भाजपाई सत्ताकाळाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. मात्र, निविदेतील अटीशर्तींमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी निश्चित केले असून, त्यासाठी केंद्रिय सतर्कता समितीच्या मार्गदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे सूतोवाच त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले आहे. केंद्रीय सतर्कता समितीने सर्व प्रकारच्या निविदांमध्ये मुख्य अटीशर्ती समान ठेवण्याची पद्धत प्रसूत केली आहे. त्या पद्धतीनुसार तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय अटीशर्ती समान ठेऊन, विशेष नैपुण्याच्या कामाच्या वेगळ्या अटीशर्ती समाविष्ट करण्याच्या या पद्धतीमुळे, निविदा प्रक्रियेत खुली स्पर्धा होईल, असा कयास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.

निविदा कोणीही भरल्या तरी पोटठेकेदार म्हणून, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या काही ठराविक मंडळींनीच काम करायचे, ही पद्धत सध्या रुजलेली आहे. गेल्या छपन्न महिन्यांच्या भाजपाई सत्ताकाळात, प्रमुख भाजपाईंचे बगलबच्चे, हितसंबंधी, सगेसोयरे यांच्या तुंबड्या भरण्याचा नादात भ्रष्टाचाराचे कुरण निर्माण करण्यात आले आहे. या भ्रष्टाचाराची हिस्सेदारी काही विरोधकांनाही तुकड्यांच्या रुपात वाटण्यात आली. भाजपाई भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा नमुना म्हणून सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर तुफान चर्चा झाली. या प्रकल्पाच्या सुमारे सवाहजार कोटी रुपयांच्या कामावरून झालेल्या या चर्चेत मोठ्या प्रमाणात आणि काही ठराविक मंडळींच्या तुंबड्या भरणारा भ्रष्टाचार झाल्याची बोंब उठली.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात देशातील मोठमोठ्या उद्योग समूहांची ठेकेदारी आहे. बेनेट अँड कोलमन, रिलायन्स, टेक महिंद्रा अशा जागतिक स्तरावरील उद्योग समूहांचा या प्रकल्पात सहभाग आहे. या मोठमोठ्या उद्योगांना अगदी ठरवून या प्रकल्पात कामे देण्यात आली. वास्तवात मात्र, हा प्रकल्प, शहर पातळीवर स्थानिक भाजपाई नेत्यांच्या हितसंबंधी बगलबच्च्यांच्या पूर्णतः ताब्यात आहे. बेनेट अँड कोलमन या उद्योगांकडे असलेला ई- लर्निंगचा सुमारे चाळीस कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील भाग वास्तवात एडिक (Edique) सोल्युशन्स हा पोटठेकेदार करतो आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाकडे असलेल्या केबल नेटवर्किंग, इंटरनेट, वायफाय च्या कामाची खोदाई स्थानिक भाजपाई नेत्यांच्या भाच्याच्या अखत्यारीत आहे. टेक महिंद्रा या उद्योग समूहाकडे पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी डेटा सेंटर उभारणे, विविध प्रकल्पांसाठी संकेतस्थळे आणि मोबाईल ॲप तयार करणे, पाणीपुरवठा विभागाची संगणकीय प्रणाली पुरवणे, पर्यावरणाची माहिती पुरविणारे विद्युत फलक उभारणे, स्मार्ट पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करणे अशा स्वरूपाची कामे आहेत. या कामांसाठी टेक महिंद्रा कंपनीने अनेक स्थानिक पुरवठादार, तंत्रज्ञान पुरवणारे छोटे व्यावसायिक, स्थानिक पातळीवरील ठेकेदार नेमले आहेत.

राजकीय हस्तक्षेपाने आतापर्यंत महापालिकेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. सल्लागारांच्या आणि महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या राजकीय हितसबंधांमुळे निविदेतील अटीशर्तींचा भंग होणे आणि त्याबाबत कोणतीही कारवाई न होणे, हि सांप्रतला एक नित्याची बाब ठरली आहे. खोटी मुदत ठेव आणि बँक गॅरंटी देऊन महापालिकेला फसविणाऱ्या काही मंडळींना अभय मिळाल्यामुळे निर्ढावलेले ठेकेदार आता शिरजोर झाले आहेत. या प्रकरणालाही काही छोट्यामोठ्या भाजपाई मंडळींचा हस्तक्षेपच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आताही स्मार्ट सिटी प्रकल्पात देखील राजकीय हस्तक्षेप आहेच. अनेक नियमांना आणि निविदेतील मूळ अटीशर्तींना मूठमाती देऊन हा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प सुरू आहे.

मात्र, आता केंद्रीय सतर्कता समिती म्हणजे, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिटी अर्थात सी. व्ही. सी. च्या शिफारशी वापरून इथून पुढे निविदा तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश देऊन पुढाकार घेतला आहे. अर्थात, महापालिकेतील लाभधारक राजकारणी, त्यांचे हितसंबंधी अधिकारी आणि या दोन्हींच्या मर्जीने आलेले सल्लागार, आयुक्तांना हा बदल करण्यास कितपत साथ देतात, ही एक अलाहिदा बाब आहे. या मंडळींची दुकानदारी बंद पाडून, जादाच्या कमाईचा मार्ग अडचणीत आणणे आयुक्तांनाही कितपत शक्य होते, हेही कालसापेक्षच आहे.

——————————————-